कोल्हापुरात 'मटण' आपत्ती! बेमुदत काळासाठी कोल्हापुरात मटण विक्री बंद

गेल्या दीडेक महिन्यापासून कोल्हापूरकरांच्या आवडीचं मटण 580 रूपये प्रति किलो पेक्षा महाग झाल्याने कोल्हापूरकरांनी आंदोलन देखील केलं होतं. मटणाचे दर कमी करावेत यासाठी कोल्हापूरकरांनी वेगवेगळ्या प्रकारे निदर्शने केली. हा प्रश्न थेट जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहचला होता.

कोल्हापूर : मटणाच्या वादामुळे सध्या कोल्हापूर चर्चेत आहे. आता आणखी या वादामध्ये भर पडली आहे. कोल्हापुरात बेमुदत काळासाठी मटणविक्री बंद करण्यात आली आहे. बकरी महाग झाल्यानं तसंच कृती समिती दर कमी करण्यावर अडून राहिल्यानं मटण विक्रेत्यांनी हा पवित्रा घेतला आहे. शिवाय मटण मार्केटमध्ये ठिय्या आंदोलनही सुरू केलं आहे. मटणाचा दर आमचा अधिकार अशा घोषणा मटण विक्रेत्यांकडून देण्यात येत आहेत.  मटणाचे दर वाढल्याने अस्वस्थ असलेल्या कोल्हापूरकरांना मटणाला 480 रूपये किलो एवढा दर खाटीक समाजाने मान्य केला होता. या निर्णयामुळे कोल्हापूरकरांनी आनंदोत्सव साजरा केला होता. गेल्या दीडेक महिन्यापासून कोल्हापूरकरांच्या आवडीचं मटण 580 रूपये प्रति किलो पेक्षा महाग झाल्याने कोल्हापूरकरांनी आंदोलन देखील केलं होतं. मटणाचे दर कमी करावेत यासाठी कोल्हापूरकरांनी वेगवेगळ्या प्रकारे निदर्शने केली. हा प्रश्न थेट जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहचला होता. काही दिवसांपूर्वी हा वाद मिटेपर्यंत काही सार्वजनिक मंडळांनी मटणाचे स्टॉल्स उभा केले होते. एकीकडे स्वस्त दरात मटण दिले जात होते. या स्टॉलवर नागरिक गर्दी करत होते, तर दुसरीकडे पारंपरिक पद्धतीने विक्री करणाऱ्या दुकानांसमोर शुकशुकाट होता. भर रस्त्यात रांगा लावून नागरिक मटण विकत घेत होते. Kolhapur Meat | कोल्हापुरातील मटणाच्या दरावर अखेर तोडगा | ABP Majha मटण कोल्हापूरकरांचा जीव की प्राण आहे. शाकाहारी कमी आणि मांसाहारी नागरिकांची संख्या कोल्हापुरात जास्त आहे. भाजीपाल्याचे दर मार्केट दरानुसार कमी-जास्त होतं असतात. मात्र आतापर्यंत आपण मटणाचे दर कधी कमी झाल्याचं ऐकलं नाही. मटणाच्या दराचा आलेख वाढतच होता. मटणाने 600 रुपयांपर्यंत मजल मारल्याने कोल्हापूरकर संतापले होते. मटण दरवाढीविरोधात मटणविक्रेत्यांवर दबाव टाकून दुकान बंद करण्याची नोटीस कोल्हापुरातील काही ग्रामपंचायतींनी घेतला होता. या निर्णयाचा मुंबई उच्च न्यायालयानं देखील समाचार घेतला होता. अशाप्रकारे नोटीस बजावण्याचे कोणतेही अधिकार नसताना केलेल्या कारवाईचा खुलासा मागत गारगोटी आणि कडेगाव ग्रामपंचायतींसह कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाही हायकोर्टानं नोटीस बजावली होती.