मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा आजचा दुसरा दिवस, उपचार घेण्यास दिला नकार; सरकारच टेन्शन वाढलं

Manoj Jarange : जोपर्यंत सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी होणार नाही, तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही अशी भूमिका जरांगे यांनी घेतली आहे.

Manoj Jarange

Source : Manoj Jarange Patil Official

जालना (आंतरवाली सराटी) : मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) सरकारने काढलेल्या सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा मनोज जरांगे (Manoj Jarange) अमरण उपोषणाला बसले आहेत. कालपासून (10 फेब्रुवारी) मनोज जरांगे यांनी आंतरवाली सराटीमध्ये (Antarwali Sarathi) आपलं उपोषण सुरू केले आहे. जोपर्यंत सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी होणार नाही, तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही अशी भूमिका जरांगे यांनी घेतली आहे. विशेष म्हणजे आत्तापर्यंतचे सर्वात कठोर उपोषण करणार असल्याचे देखील जरांगे यांनी म्हटले आहे. 

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगेंनी आंतरवाली सराटी ते मुंबई असा आंदोलन केले. आंदोलन वाशीला पोहोचताच सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सगेसोयरेचा अध्यादेश काढला. तसेच, पुढील पंधरा दिवसात या अध्यादेशाची अंमलबजावणी होणार असल्याचे देखील सरकारकडून सांगण्यात आल्याचे मनोज जरांगे म्हणाले होते. मात्र 9 फेब्रुवारीला सरकारची मुदत संपली असून, या अध्यादेशाची अजूनही अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप जरांगे यांच्याकडून करण्यात आला आहे. आता याच मागणीसाठी जरांगे चौथ्यांदा आंतरवाली सराटीमध्ये अमरण उपोषण करत आहे. 

ना पाणी ना उपचार घेणार...

सगेसोयरे अध्यादेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी या मागणीसाठी 10 फेब्रुवारीपासून मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा अमरण उपोषण सुरू केले आहे. मात्र या उपोषणादरम्यान आपण ना पाणी पिणार आहोत, ना कोणते उपचार घेणार आहोत अशी भूमिका जरांगे यांनी घेतली आहे. तर, दुसरीकडे अंबडचे तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी जरांगे यांची भेट घेऊन उपचार घेण्याची विनंती केली आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासनाची ही विनंती जरांगे यांनी धुडकावून लावत, आपण कठोर उपोषण करणारच अशी भूमिका घेतली आहे. 

सरकारने फसवणूक करू नये...

शनिवारपासून मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा अमरण उपोषण सुरू केले आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी पुन्हा एकदा सरकारवर निशाणा साधला. ठरल्याप्रमाणे सरकारची अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याची मुदत 9 फेब्रुवारी रोजी संपली आहे. त्यामुळे सरकारने तात्काळ या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. सोबतच आंतरवाली सराटीसह राज्यभरात मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा शब्द सरकारकडून देण्यात आला होता. मात्र, अजूनही हे गुन्हे मागे घेण्यात आले नाही. तसेच, राज्यभरात सापडत असलेल्या मराठा कुणबी नोंदी ग्रामपंचायत वर लावण्याचा देखील शब्द सरकारने दिला होता. मात्र, याबाबत देखील कुठेही अंमलबजावणी होताना दिसत नाहीये. काही मोजक्याच ग्रामपंचायतमध्ये अशी यादी लावण्यात आल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला आहे. त्यामुळे सरकारने आमची फसवणूक करू नाही, असा थेट इशारा देखील जरांगे यांनी दिला आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या :