Farmer Protest | दिल्लीच्या सीमेवर धडकलेलं शेतकरी वादळ कसं शांत होणार?

केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी आधी सांगितलं की 3 डिसेंबरलाच चर्चा होणार. त्यामुळेही शेतकरी संतप्त होते. आंदोलनाचा नूर पाहून केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी चर्चेबाबतही ढिलाई दाखवली.

नवी दिल्ली : दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आज चौथा दिवस. काल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्याबाबत सरकारच्या वतीनं चर्चेचा प्रस्तावही ठेवला. पण तरीही शेतकरी मात्र आपल्या आंदोलनावर ठाम आहेत. दिल्लीच्या वेशीवर धडकलेलं हे शेतकरी वादळ त्यामुळे आता कुठल्या वळणावर जाणार? हे महत्त्वाचे आहे.

चार दिवस झाले पण दिल्ली-हरियाणा सीमेवरच्या रस्त्यावर ठाण मांडून बसलेला शेतकरी हटायला तयार नाहीत. ऐन थंडीत पाण्याचे फवारे झेलत, हरियाणा सरकारनं त्यांना अडवण्यासाठी खोदलेले रस्ते बुजवत, पोलिसांच्या लाठ्याकाठ्या झेलत ते इथवर पोहचले आहे. आधी त्यांना दिल्लीत येऊच द्यायचं नाही या निर्धारात असलेलं सरकार आता चर्चेच्या तयारीपर्यंत आलेलं आहे. पण शेतकरी म्हणतायत आता चर्चा होणार तर ती इथेच, हायवेवरच.

काय आहे हा नेमका पेच?

सरकारनं आता दिल्लीत यायची परवानगी देऊनही शेतकरी दिल्लीत यायला का नको म्हणत आहेत. चल्लो दिल्ली हाच नारा घेऊन हे आंदोलन सुरु झालं. पण मग आता सरकार दिल्लीत या म्हणतंय तरी शेतकरी का जात नाहीत असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. पण त्याला एक कारण आहे. सरकारनं जी जागा दिली आहे ती बुराडी मैदानावरची. जी दिल्लीच्या अगदी टोकाला आहे. तिथं आंदोलन चालू ठेवलं तर फारसा फरक पडत नाही. त्यामुळे बुराडीत आंदोलन कमजोर पडेल अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटतेय. त्याऐवजी जंतरमंतर किंवा रामलीला जे संसदेपासून जवळ आहे तिथं का परवानगी नाही हा त्यांचा प्रश्न आहे.

केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी आधी सांगितलं की 3 डिसेंबरलाच चर्चा होणार. त्यामुळेही शेतकरी संतप्त होते. आंदोलनाचा नूर पाहून केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी चर्चेबाबतही ढिलाई दाखवली. तुम्ही आंदोलन बुराडी मैदानात शिफ्ट करा, आम्ही दुसऱ्या दिवशी चर्चा करु हा त्यांचा प्रस्ताव आहे. पण आता चर्चा करायची तर इथेच या आम्ही शेकडो किमी अंतर चालत आलो तर आता सरकारनं थोडा त्रास घेऊन इथवर यायला काय हरकत आहे असा सवाल आंदोलक शेतकरी विचारत आहेत.

जेव्हापासून केंद्र सरकारनं संसदेत तीन कृषी कायदे मंजूर केले तेव्हापासूनच हे आंदोलन सुरु झालं आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून पंजाबमध्ये शेतकरी आंदोलन करतच होते. आता दिल्लीत धडक देण्यासाठी अगदी सहा सहा महिन्यांची तयारी करुन ते आलेत. केंद्र सरकारच्या या नव्या कायद्यामुळे एमएसपीची हमी निघून जाईल, खासगी कंपन्यांच्या हातात शेती जाईल ही शेतकऱ्यांची भीती आहे. तर दुसरीकडे या कायद्यामुळे दलालांची सद्दी मोडीत निघेल, शेतकऱ्याला फायदाच होईल असा सरकारचा दावा आहे. अगदी आजही मन की बातमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कायद्यांचं समर्थनच केलं.

सरकार म्हणतंय बुराडी मैदानात आंदोलन शिफ्ट करा लगेच दुसऱ्या दिवशी चर्चा करु. तर शेतकरी म्हणतायत चर्चेसाठी आमची कसलीच अट नाही, बिनशर्त चर्चा करु. फक्त ती बुराडी मैदानावर नव्हे तर इथेच होणार. त्यामुळे आता या आंदोलनात नेमका काय तोडगा निघतो हे पाहणं महत्वाचं असेल.

मोदी सरकार आपल्या निर्णयावरुन मागे वळल्याचं फार क्वचित दिसलं आहे. पहिल्या टर्ममध्ये भूमी अधिग्रहण कायदा हे त्याचं एकमेव उदाहरण आहे. आता या कृषी कायदयाविरोधात आंदोलनाची आग इतर कुठल्या राज्यात दिसत नसली तरी पंजाब हरियाणाचे शेतकरी मात्र आक्रमक आहेत. दिल्लीच्या वेशीवर त्यांनी ठाण मांडलेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या दबावापुढे झुकत मोदी सरकार लवचिकता दाखवणार की दुसऱ्या कुठल्या पद्धतीनं हे आंदोलन मिटवणार हे पाहावं लागेल.