Year Ender 2022: केंद्रासोबत कॉलेजियमचा वाद, एकाच वर्षात तीन सरन्यायाधीश; सुप्रीम कोर्टाचे 2022 मधील ऐतिहासिक निर्णय

Supreme Court 2022: 2022 या वर्षात कोर्टाने अनेक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत. कॉलेजियम प्रणालीवर प्रश्न उपस्थित करण्यापासून ते गुजरात दंगली प्रकरणी नरेंद्र मोदींना क्लिन चीट देण्यापर्यंत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे

(Image Source-PTI)

Supreme Court 2022:  डिसेंबर महिना सुरु झाला की आपण वर्षभरात  घडलेल्या घटनांचा एक आढावा घेत असतो. पुढच्या वर्षी काय यासह या वर्षात महत्वाचं काय घडून गेलं हे देखील महत्वाचं असतं.  2022 या वर्षात कोर्टाने अनेक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत. यामध्ये 2002 वर्षात कॉलेजियम प्रणालीवर प्रश्न उपस्थित करण्यापासून ते गुजरात दंगली प्रकरणी नरेंद्र मोदींना क्लिन चीट देण्यापासून ते आर्थिक दुर्बल घटकांच्या 10 टक्के आरक्षण देण्यापर्यंत अनेक महत्त्वपूर्ण  प्रकरणावर निर्णय दिले आहेत.  2022 वर्षात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या दहा महत्त्वपूर्ण  निर्णयांविषयी जाणून घेऊया.

एकाच वर्षात  तीन न्यायाधीश 

यंदा देशात एकाच वर्षात  न्यायालयाला तीन सरन्यायाधीश लाभले. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण (N. V. Ramana) यांच्याशिवाय न्यायामूर्ती उदय उमेश ललित (Uday Umesh Lalit) आणि न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड (Dhananjay ChandraCood) सरन्यायाधीश म्हणून लाभले आहेत. यापूर्वी असं 2002 मध्ये असे एकदा झालं होतं. 

 सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याचा निर्णय या वर्षी घेण्यात आला आहे. देशाच्या दृष्टीने हे महत्वपूर्ण पाऊल असून जनतेला आता घरबसल्या ही सुनावणी थेट पाहता येते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण होणार आहे. देशाच्या दृष्टीने हे महत्वपूर्ण पाऊल असून जनतेला आता घरबसल्या ही सुनावणी थेट पाहता येणार आहे.  27 सप्टेंबरपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या सुनावण्यांचे लाईव्ह स्ट्रीमिंगला सुरूवात झाली 

महत्त्वपूर्ण निर्णय
 
दिल्ली आणि केंद्र सरकारचे वाद, नोटबंदी, जल्लीकट्टू, महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचा प्रश्न, कॉलेजियम प्रणाली अशा अनेक महत्त्वाच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिले आहेत.

 10 टक्के आर्थिक आरक्षणाचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोकळा

आर्थिक दुर्बल घटकांच्या 10 टक्के आरक्षणाचा (EWS Reservation) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.   पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे देशभरात आर्थिक आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे

Pegasus Row

पेगासस हेरगिरी प्रकरणात आज महत्त्वाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात पार पडली. सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या तांत्रिक समितीच्या अहवालानुसार 29 पैकी 5 मोबाइलमध्ये मालवेअर आढळले असून पेगासस हेरगिरीचे ठोस पुरावे आढळले नसल्याचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी म्हटले. सुप्रीम कोर्टाच्या समितीला केंद्र सरकारने सहकार्य केले नसल्याची महत्त्वाची टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली. सुप्रीम कोर्टाने पेगासस हेरगिरी प्रकरणी तांत्रिक समिती स्थापन केली होती.

Sedition Law: राजद्रोहाचं कलम तूर्तास स्थगित

राजद्रोहाचं कलम 124 अ तूर्तास स्थगित करण्यात आलं आहे. राजद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत नवे गुन्हे दाखल करू नका, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. राजद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत नवे गुन्हे दाखल करू नका असं देखील सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. या प्रकारचे गुन्हे प्रलंबित असलेल्या आरोपींनी न्यायालयात दाद मागावी, असं देखील कोर्टानं सांगितलं आहे.

राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील नलिनी, रविचंद्रनसह सर्व सहा दोषींच्या सुटकेचे निर्देश

राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील (Rajiv Gandhi  Assassination Case)  सहा  दोषींच्या सुटकेचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. नलिनी आणि आर. पी. रविचंद्रन यांच्यासह सहा जणांच्या सुटकेचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत. 30 वर्षांहून अधिक काळ हे आरोपी जेलमध्ये आहेत. त्या आधारावरच त्यांची सुटका करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिलेत. 

 बिल्किस बानो प्रकरणी सामूहिक अत्याचार करणाऱ्यांची सुटका

सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो  (Bilkis Bano Case) यांना मोठा धक्का देत सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांच्या सुटकेविरोधातील याचिका फेटाळली आहे. 2002 साली गोध्रा दंगलीवेळी बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता, तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या 11 आरोपींची गुजरात सरकारने सुटका केली होती. 

हिजाबचा फैसला आता मोठ्या खंडपीठाकडे 

हिजाबचा फैसला आता मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार आहे. कर्नाटक सरकारच्या हिजाब बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात मतमतांतरे झाली. एका न्यायमूर्तींनी कर्नाटक सरकारचा हिजाबबंदीचा निर्णय योग्य ठरवला, तर दुसऱ्या न्यायमूर्तींनी हिजाब बंदीचा निर्णय अयोग्य ठरवला. या मतमतांतरामुळे हे प्रकरण आता मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात येणार असून मोठं खंडपीठ त्यावर निर्णय देणार आहे.