Womens Reservation Bill : 27 वर्षापूर्वी सादर झाले होते महिला आरक्षण विधेयक..,संसदेत कधी-कधी झाली होती आडकाठी? जाणून घ्या...

Womens Reservation Bill History : महिलांसाठीच्या 33 टक्के आरक्षणाचे विधेयक पहिल्यांदा 1996 मध्ये सादर करण्यात आले. त्यानंतर महिला आरक्षण विधेयक कायम वेटिंगवरच राहिले.

Womens Reservation Bill : 27 वर्षापूर्वी सादर झाले होते महिला आरक्षण विधेयक..,संसदेत कधी-कधी झाली होती आडकाठी? जाणून घ्या...

नवी दिल्ली :  महिला आरक्षण विधेयकाला केंद्रीय कॅबिनेटने आज मंजुरी दिली आहे. येत्या 20 सप्टेंबर रोजी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात या विधेयकाला मंजुरी देण्यात येणार आहे. महिला आरक्षण विधेयक (Womens Reservation Bill) मागील 27 वर्षांपासून संसदेत अडकले आहे. महिला आरक्षण कायद्याची 1996 पासून सुरू झालेली प्रतीक्षा आजही कायम आहे. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी शेवटचा प्रयत्न 2010 मध्ये युपीए सरकारच्या काळात करण्यात आला. त्यावेळी हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. मात्र, लोकसभेत सादर करण्यात आले नाही. 

सोनिया गांधी यांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र

1996 नंतर महिला आरक्षण विधेयक अनेकदा संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आले आणि प्रत्येक वेळी त्याला विरोधाचा सामना करावा लागला. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दोन वर्षापूर्वी म्हणजेच 2017 मध्ये काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी याबाबत पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले होते. महिला आरक्षण विधेयक 2010 मध्ये राज्यसभेत मंजूर होऊनही लोकसभेत मांडण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हे विधेयक अद्यापही रखडले आहे.

सभागृहात विधेयकाला कधी-कधी झाला विरोध?

1996 मध्ये महिला आरक्षण विधेयक सादर केल्यापासून ते 2010 मध्ये राज्यसभेत मंजूर होईपर्यंत महिला आरक्षण विधेयक अनेक वेळा सभागृहाने फेटाळले. त्याची मालिका 12 सप्टेंबर 1996 पासून सुरू होते. महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. पण विरोधामुळे ते मंजूर होऊ शकले नाही, त्यानंतर वाजपेयी सरकारमध्ये हे विधेयक मांडण्यात आले, पण त्या वर्षीही ते मंजूर झाले नाही. तसेच 1999, 2003, 2004 आणि 2009 मध्ये विधेयकाच्या बाजूने वातावरण निर्माण होऊ शकले नाही, त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.

12 सप्टेंबर 1996 - एचडी देवेगौडा सरकारने 81 वी घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून पहिल्यांदाच महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडले. त्यानंतरच देवेगौडा सरकार अल्पमतात आले आणि 11वी लोकसभा विसर्जित झाली. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या खासदार गीता मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समितीकडे हे विधेयक पाठवण्यात आले होते. या समितीने 9 डिसेंबर 1996 रोजी आपला अहवाल लोकसभेत सादर केला.

26 जून 1998 -  अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकारने 12व्या लोकसभेत 84वी घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून महिला आरक्षण विधेयक मांडले, पण ते मंजूर होऊ शकले नाही. यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार अल्पमतात आल्याने पडले आणि 12वी लोकसभा विसर्जित झाली.

22 नोव्हेंबर 1999 - एनडीए सरकारने पुन्हा एकदा सत्तेत परत येऊन 13व्या लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक पुन्हा मांडले, परंतु यावेळीही सरकारला त्यावर सर्वांचे एकमत करून घेता आले नाही.

वर्ष 2002 आणि 2003 - भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने महिला आरक्षण विधेयक आणले. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या समर्थनाचे आश्वासन असूनही, सरकार हे विधेयक मंजूर करू शकले नाही.

मे 2004 - काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीने (यूपीए) आपल्या समान किमान कार्यक्रमात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याचा अजेंडा जाहीर केला. 

6 मे 2008 -  महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले आणि कायदा आणि न्यायविषयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले.

17 डिसेंबर 2009 - स्थायी समितीने आपला अहवाल सादर केला आणि समाजवादी पक्ष, जनता दल युनाटेड आणि राष्ट्रीय जनता दल यांचा विरोध असूनही संसदेच्या दोन्ही सभागृहात महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आले.

22 फेब्रुवारी 2010 - तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी संसदेत आपल्या भाषणात महिला आरक्षण विधेयक लवकरच मंजूर करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले होते. 25 फेब्रुवारी 2010- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली.

8 मार्च 2010 - महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आले, परंतु सभागृहात गदारोळ झाला. समाजवादी पार्टी आणि राष्ट्रीय जनता दलाने यूपीएचा पाठिंबा काढून घेण्याची धमकी दिल्याने त्यावर मतदान होऊ शकले नाही.

9 मार्च 2010 - काँग्रेसने भाजप, जेडीयू आणि डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्याने महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत प्रचंड बहुमताने मंजूर केले.

राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतरही लोकसभेत हे विधेयक सादर करण्यात आले नाही. त्यामुळे हे विधेयक निष्प्रभ ठरले. त्यामुळे आता सरकारला महिला आरक्षण विधेयक पु्न्हा एकदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करावी लागणार आहेत.