सरन्यायाधीशांवर प्रश्न उपस्थित करणारे चार न्यायमूर्ती कोण आहेत?

न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांनी पत्रकार परिषद घेतली. न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर यांच्या निवासस्थानी ही पत्रकार परिषद झाली.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी आज पत्रकार परिषद घेऊन सुप्रीम कोर्टाचं प्रशासन नीट काम करत नसल्याची हतबलता व्यक्त केली. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेण्याची, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ आहे. न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांनी पत्रकार परिषद घेतली. न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर यांच्या निवासस्थानी ही पत्रकार परिषद झाली. एक नजर टाकूया या चार न्यायमूर्तींवर जस्ती चेलमेश्वर आंध्र प्रदेशच्या कृष्णा जिल्ह्यात जन्मलेले न्यायमूर्ती जस्ती चेलमेश्वर यांनी केरळ आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिलं आहे. वकिली त्यांना वारसाहक्काने मिळाली. फिजिक्समध्ये पदवीचं शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी 1976मध्ये आंध्र विद्यापीठातून कायद्याची पदवी मिळवली. ऑक्टोबर, 2011 मध्ये ते सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती बनले होते. न्यायमूर्ती जस्ती चेलमेश्वर आणि रोहिंग्टन फली नरीमन यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने तो वादग्रस्त कायदा रद्द केला, ज्यात आक्षेपार्ह मेल केल्यास किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेसेज करण्याच्या आरोपात एखाद्याला अटक करण्याचा अधिकार पोलिसांना होता.  त्यांच्या या निर्णयामुळे देशभरात त्यांचं जोरदार कौतुक झालं होतं. जस्टिस रंजन गोगोई न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आसामचे असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायमू्र्तींमध्ये त्यांचा समावेश होतो. सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या निवृत्तीनंतर रंजन गोगोई यांचा क्रम लागतो. ऑक्टोबर, 2018 मध्ये ते पदभार स्वीकारु शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश होणारे रंजन गोगोई हे ईशान्य भारताच्या राज्यातील पहिले न्यायमूर्ती असतील. त्यांनी गुवाहाटी हायकोर्टामधून कारकिर्दीची सुरुवात केली. ते फेब्रुवारी, 2011 मध्ये पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश बनले. एप्रिल, 2012 मध्ये ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बनले. त्यांचे वडील केशब चंद्र गोगोई आसामचे मुख्यमंत्री होते. जस्टिस मदन भीमराव लोकूर न्यायमूर्ती मदन भीमराव लोकूर यांचं शालेय शिक्षण नवी दिल्लीत झालं. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून इतिहास विषयात पदवीपर्यंतचं शिक्षण घेतलं. त्यानंतर त्यांनी दिल्लीतूनच कायद्याची पदवी मिळवली. 1977 मध्ये त्याने आपल्या वकिली कारकिर्दीची सुरुवात केली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली हायकोर्टात वकिली केली. 2010 मध्ये ते फेब्रुवारीपासून मार्चपर्यंत दिल्ली हायकोर्टात प्रभारी मुख्य न्यायाधीश होते. यानंतर जूनमध्ये त्यांची गुवाहाटी हायकोर्टात मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली. नंतर त्यांनी आंध्र प्रदेश हायकोर्टाचे मुख्य न्यायधीश म्हणून काम पाहिलं आहे. जस्टिस कुरियन जोसेफ न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांनी 1979 मध्ये आपल्या वकिली कारकिर्दीची सुरुवात केली. 2000 मध्ये त्यांची केरळ हायकोर्टाचे  मुख्य न्यायामूर्ती म्हणून निवड झाली. यानंतर फेब्रुवारी, 2010 मध्ये त्यांनी हिमाचल प्रदेश हायकोर्टाचे मुख्य न्यायामूर्ती म्हणून शपथ घेतली. 8 मार्च, 2013 रोजी ते सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती बनले.