एक्स्प्लोर

अॅट्रॉसिटीबाबत कोर्टाच्या निर्णयाने काय बदललं आणि सरकार काय करतंय?

सरकार असो की विरोधक..दलित व्होटबँकेला दुखावण्याची रिस्क कुणालाही घ्यायची नाही. त्यामुळेच कोर्टाचा हा निर्णय आल्यानंतर राजकारण सुरु झालं.

नवी दिल्ली : अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय फिरवण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरु केली आहे. 20 मार्चला सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला, त्यावर इतका राजकीय गदारोळ उठला की चार महिन्यांतच सरकारने त्यासाठी नवं विधेयक आणण्यास मंजुरी दिली आहे. सध्या सुरु असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातच हे विधेयक सादर केलं जाईल. अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने काय बदललं आणि आता सरकार त्यावर काय करतंय यावर एक नजर टाकूया. - अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होतोय ही बाब ग्राह्य धरत सुप्रीम कोर्टाने 20 मार्चला एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला - या कायद्यातली तात्काळ अटकेची तरतूद सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली - तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्याच्या योग्यतेबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून खातरजमा करुन घेतल्यांतरच अटक व्हावी असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं निर्णय आला आणि दुसऱ्याच दिवसापासून राजकीय गदारोळ सुरु झाला. सरकारने या प्रकरणात आपली बाजू सक्षमपणे मांडली नाही. अॅटर्नी जनरल या प्रकरणी नेमले नाहीत, त्यामुळेच कोर्टाने हा निर्णय दिल्याची टीका विरोधकांनी केली. तर सरकारनेही तातडीने कुठल्याही परिस्थितीत या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ देणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. सरकार असो की विरोधक..दलित व्होटबँकेला दुखावण्याची रिस्क कुणालाही घ्यायची नाही. त्यामुळेच कोर्टाचा हा निर्णय आल्यानंतर राजकारण सुरु झालं. आरोप प्रत्यारोप करताना दलितांचे खरे कैवारी आपणच असं दाखवण्याचा प्रयत्न दोन्ही बाजूंनी सुरु होता. अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी कोर्टाने हे पाऊल उचललं होतं. पण गैरवापर तर सोडाच आता हा कायदा अजून कडक करण्याचं पाऊल भाजपने उचललं आहे. दलितविरोधी प्रतिमा पुसण्यासाठी याच्यापेक्षा चांगली संधी नाही हे ओळखून भाजपने याबाबतीत कडक पवित्रा घेतला आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतर अॅट्रॉसिटीच्या खोट्या गुन्ह्यांना बळी पडणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला होता. पण चौकशीसाठी नेमलेला वरिष्ठ अधिकारी सवर्ण असल्यास तो आरोपीला पाठीशी घालणार नाही का, असेही सवाल उपस्थित करण्यात आले. महाराष्ट्रातल्या मराठा मोर्चांमधली एक प्रमुख मागणी होती अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्याची. पण कोर्टाने तसा आदेश दिल्यानंतरही आता ते घडणार नाही. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर भाजपमधल्याही एका गटात सुंठीवाचून खोकला गेला अशी प्रतिक्रिया होती. कारण भाजपचा मतदार असलेला सवर्ण समाज या कायद्यातल्या कडक तरतुदींवरुन नाराज होता. पण जी दलित व्होटबँक सोबत असल्याने 2014 ला मोदींना सत्ता मिळाली, त्यांना दुखावणं परवडणारं नव्हतं. त्यामुळेच आता हा कायदा कुठल्याही परिस्थितीत कमजोर होऊ देणार नाही, असं सरकारने स्पष्ट सांगितलं आहे. कायदा रद्द करा असं तर सुप्रीम कोर्टही म्हणत नव्हतं. त्यांचा कल होता त्याचा गैरवापर रोखण्यावर. पण सुप्रीम कोर्टाच्या एखाद्या विवेकी निर्णयावरही राजकारणाचा चिखल कसा ओतला जाऊ शकतो याचं हे उत्तम उदाहरण.

महत्त्वाच्या बातम्या

गृहलक्ष्मी योजनेच्या पैशासाठी आजीला संपवलं; 20 वर्षीय नातवाला अटक, लेकाला पाठीशी घालणाऱ्या वडिलांनाही बेड्या
गृहलक्ष्मी योजनेच्या पैशासाठी आजीला संपवलं; 20 वर्षीय नातवाला अटक, लेकाला पाठीशी घालणाऱ्या वडिलांनाही बेड्या
दाऊदची सीबीआयशी चर्चा झाली होती, तो आत्मसमर्पण करायला तयार होता पण...; माजी CBI अधिकाऱ्याने उलगडला इतिहास
दाऊदची सीबीआयशी चर्चा झाली होती, तो आत्मसमर्पण करायला तयार होता पण...; माजी CBI अधिकाऱ्याने उलगडला इतिहास
शिवसेना पक्ष-चिन्ह सुनावणी, भरत गोगावलेंची व्हीप म्हणून निवड कोणत्या कायद्यानुसार? कपिल सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद
शिवसेना पक्ष-चिन्ह सुनावणी, भरत गोगावलेंची व्हीप म्हणून निवड कोणत्या कायद्यानुसार? कपिल सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद
Gold rhenium powder: सोन्याच्या दागिन्यांमध्ये भेसळ, वजन वाढवण्यासाठी वापरली जातेय ही चिनी गोल्ड पावडर, 22 कॅरेटचे सांगून खपवले जातायत 20 कॅरेटचे दागिने
सोन्याच्या दागिन्यांमध्ये भेसळ, वजन वाढवण्यासाठी वापरली जातेय ही चिनी गोल्ड पावडर, 22 कॅरेटचे सांगून खपवले जातायत 20 कॅरेटचे दागिने

व्हिडीओ

Dadar Station Name Change : रेल्वे नव्हे मेट्रो स्टेशन, 'चैत्यभूमी'वरून कन्फ्युजन Special Report
Shaina NC Controversy : 'दाखल करा गुन्हा', माफीनंतरही टार्गेट शायना Special Report
Sanjay Raut UNCUT : फोटो आणलाच कशाला? त्या बाईवर गुन्हा दाखल करा, राऊतांची मोठी मागणी
Dawood house Musafir Khana in bhendi bazar: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊदच्या मुंबईतील घरावर हातोडा पडला तो क्षण, आकाशात ड्रोनच्या घिरट्या, कडेकोट पोलीस बंदोबस्त
Sushama Andhare Andolan Against Shaina NC : सुषमा अंधारेंच्या नेतृत्वात शायना एनसींविरोधात आंदोलन

फोटो गॅलरी

पर्सनल कॉर्नर

टॉप आर्टिकल
टॉप रील्स
Travis Head : ट्रॅविस हेडनं दोन शब्दांसह चार फोटो पोस्ट केले, टीम इंडियासह कोट्यवधी भारतीयांच्या जखमेवर मीठ चोळलं...
हेडनं दोन शब्दांसह चार फोटो पोस्ट केले, टीम इंडियासह कोट्यवधी भारतीयांच्या जखमेवर मीठ चोळलं...
PUC Rule Change: केंद्र सरकारनं PUC चे नियम बदलले, नव्या आणि जुन्या वाहनांसाठी वेगवेगळे नियम, जाणून घ्या महत्त्वाची अपडेट
केंद्र सरकारनं PUC चे नियम बदलले,जाणून घ्या महत्त्वाची अपडेट
गृहलक्ष्मी योजनेच्या पैशासाठी आजीला संपवलं; 20 वर्षीय नातवाला अटक, लेकाला पाठीशी घालणाऱ्या वडिलांनाही बेड्या
गृहलक्ष्मी योजनेच्या पैशासाठी आजीला संपवलं; 20 वर्षीय नातवाला अटक, लेकाला पाठीशी घालणाऱ्या वडिलांनाही बेड्या
Rohit Pawar ON VSR : अजितदादांची व्हीएसआर कंपनीच्या विमानाने प्रवासाला पसंती असल्याचा डेटा समोर आला, रोहित पवारांची तातडीने प्रतिक्रिया, म्हणाले...
अजितदादांची व्हीएसआर कंपनीच्या विमानाने प्रवासाला पसंती असल्याचा डेटा समोर आला, रोहित पवारांची तातडीने प्रतिक्रिया, म्हणाले...
दाऊदची सीबीआयशी चर्चा झाली होती, तो आत्मसमर्पण करायला तयार होता पण...; माजी CBI अधिकाऱ्याने उलगडला इतिहास
दाऊदची सीबीआयशी चर्चा झाली होती, तो आत्मसमर्पण करायला तयार होता पण...; माजी CBI अधिकाऱ्याने उलगडला इतिहास
शिवसेना पक्ष-चिन्ह सुनावणी, भरत गोगावलेंची व्हीप म्हणून निवड कोणत्या कायद्यानुसार? कपिल सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद
शिवसेना पक्ष-चिन्ह सुनावणी, भरत गोगावलेंची व्हीप म्हणून निवड कोणत्या कायद्यानुसार? कपिल सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद
मोठी बातमी! भाजप आमदारासह 4 जणांना 3 वर्षे सश्रम कारावास; अलिबाग न्यायालयाचा निकाल, 2010 चं प्रकरण
मोठी बातमी! भाजप आमदारासह 4 जणांना 3 वर्षे सश्रम कारावास; अलिबाग न्यायालयाचा निकाल, 2010 चं प्रकरण
पैशाचा पाऊस, अघोरी विद्या, घरातून गेलेल्या मुलाचा मृतदेहच आला; लेकाचा नरबळी दिल्याचा आरोप, आईचा आक्रोश
पैशाचा पाऊस, अघोरी विद्या, घरातून गेलेल्या मुलाचा मृतदेहच आला; लेकाचा नरबळी दिल्याचा आरोप, आईचा आक्रोश
Embed widget