Gas Shortage ECA Act: इराण-इस्रायलच्या युद्धामुळे अखेर निर्णय घ्यावाच लागला; मोदी सरकारने 1955 चं ब्रह्मास्त्र बाहेर काढलं, भारतात ECA कायदा लागू, नेमकं काय काय घडतंय?
Gas Shortage Essential Commodities Act: देशात आणि महाराष्ट्रात गंभीर इंधन टंचाई निर्माण होण्याचे संकेत. अनेक ठिकाणी गॅस सिलेंडर घेण्यासाठी रांगा लागल्या आहेत.
Gas Shortage Essential Commodities Act: आखाती देशांमध्ये युद्धाचा भडका उडाल्याने जगभरात इंधन टंचाईचे चटके जाणवू लागले आहेत. महाराष्ट्रासह भारतात अनेक ठिकाणी घरगुती सिलेंडर (LPG), व्यावसायिक LPG आणि सीएनजीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. एरवी बुकिंगनंतर काही दिवसांमध्ये मिळणाऱ्या घरगुती गॅस सिलेंडरसाठी ग्राहकांना अनेक दिवस वाट पाहावी लागत आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांची चिंता वाढली आहे. या गॅस तुटवड्याच्या संकटावर उतारा म्हणून आता केंद्र सरकारने देशभरात अत्यावश्यक वस्तू कायदा अर्थात ECA लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्याचे वर्णन अनेकजण ब्रह्मास्त्र असे करतात. 1955 साली हा कायदा अस्तित्त्वात आला होता. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर केंद्र सरकारने देशातील सर्व पेट्रोकेमिकल कंपन्यांना इतर उत्पादनांमध्ये एलपीजी गॅसच्या उत्पादनाला अधिक प्राधान्य देण्याचा आदेश दिला आहे. (Iran vs America War)
पश्चिम आशियातील युद्धाच्या झळा गेल्या दोन दिवसांपासून भारताला अधिक प्रमाणात जाणवू लागल्या आहेत. इराणने होमुर्झची सामुद्रधुनी बंद केल्याने इंधनाचे अनेक टँकर्स समुद्रात अडकून पडले आहेत. त्यामुळे भारतात इंधन टंचाई निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर एरवी पेट्रोलियम क्षेत्रात अपवादानेच वापरला जाणारा ECA कायदा लागू करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून 5 मार्च 2026 रोजी लागू करण्यात आला आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने देशातील सर्व तेलशुद्धीकरण कारखान्यांना प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर केवळ एलपीजीच्या निर्मितीसाठी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जेणेकरुन देशातील नागरिकांना घरगुती गॅसचा कोणताही तुटवडा जाणवणार नाही, अशी केंद्र सरकारची योजना आहे.
ECA कायद्याला ब्रह्मास्त्र का म्हटले जाते?
अत्यावश्यक वस्तू कायदा अर्थात ECA 1955 साली संसदेत मंजूर करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार कोणत्याही अत्यावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, साठवणूक, विक्री आणि किंमत ठरवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारच्या हातात येतात. पेट्रोलिअम आणि पेट्रोलियम पदार्थ सुरुवातीपासूनच या कायद्याच्या कक्षेत येतात.
या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सेक्शन 7 नुसार, तीन महिने सात वर्षांची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो. पेट्रोलियम क्षेत्रात ECA चा उपयोग क्वचितच होतो. यापूर्वी 2022 मध्ये युक्रेन-रशिया युद्धाच्यावेळी या कायद्याचा वापर करण्यात आला होता . त्यावेळी सर्व तेलशुद्धीकरण कंपन्यांना निर्यात रोखण्याचे निर्देश देऊन देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यास सांगण्यात आले होते.
भारतात दरवर्षी 31.3 दशलक्ष टन एलपीजी वापरला जातो. त्यापैकी केवळ 12.8 दशलक्ष टन एलपीजीची उत्पादन भारतात होते. याचा अर्थ 58 टक्के एलपीजी हा आयात केला जातो. त्यापैकी 85 ते 90 टक्के एलपीजी हा होमुर्झच्या सामुद्रधुनीतून भारतात दाखल होतो. इराण-अमेरिका युद्धामुळे ही सामुद्रधुनी बंद झाल्याने भारताकडे येणारे सर्व LPG गॅसचे टँकर्स समुद्रात अडकून पडले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सध्या भारताकडे केवळ 25 ते 30 दिवस पुरले इतकाच एलपीजीचा साठा शिल्लक आहे. इराणच्या हल्ल्यात कतारमधील एलएनजी उत्पादनाची केंद्रे ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांच्या माऱ्यामुळे उद्ध्वस्त झाली होती. त्यामुळे कतार सरकारने या सर्व ठिकाणी एलएनजी उत्पादन थांबवले होते.
ECA कायद्याचा भारतीय उद्योगांवर काय परिणाम होणार?
अत्यावश्यक वस्तू कायदा अर्थात ECA लागू झाल्याने देशातील रासायनिक कंपन्यांवर सर्वाधिक विपरीत परिणाम होऊ शकतो. प्रोपेन आणि ब्युटेन वापरण्यास मज्जाव केल्याने रासायनिक कंपन्यांच्या उत्पादनावर मोठा परिमाण होणार आहे. घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत 60 रुपयांनी वाढली आहे. तर कमर्शिअल एलपीजीसाठी होणारा गॅसचा पुरवठा थांबवण्यात आला आहे. त्यामुळे हे युद्ध आणखी काही काळ सुरु राहिल्यास देशात इंधन टंचाई भीषण होऊ शकते.
आणखी वाचा
देशभरात गॅसचा तुटवडा, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, ESMA कायदा लागू, नक्की काय होणार?
महत्त्वाच्या बातम्या
