Social Media IT Rules | फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टावर भारत सरकार कारवाई करणार का? नव्या नियमावलीसाठी 3 महिन्यांची मुदत आज संपणार

फेब्रुवारी महिन्यातच केंद्र शासनानं या समाज माध्यमांच्या कंपन्यांना त्यांच्या धोरणांमध्ये बदल करत नियमांचं पालन करण्याचे आदेश दिले होते.नव्या नियमावलीसाठी 3 महिन्यांची मुदत आज संपणार आहे. त्यामुळे सरकार या कंपन्यांवर काय कारवाई करते याकडे पाहणे महत्वाचे आहे.

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्ली : फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअप आणि इन्स्टाग्राम या सगळ्या गोष्टी आता आपल्या आयुष्याचा भाग बनल्यात. पण मोदी सरकारनं दिलेली एक डेडलाईन न पाळल्यानं या कंपन्यांवर काही कारवाई होऊ शकते का अशी चर्चा सुरु झालीय. नव्या नियमांच्या पालनासाठीची 3 महिन्यांची  ही डेडलाईन आजच संपतेय. त्यामुळे उद्या काय होणार? कारवाई होणार की सरकार मुदतवाढ देणार याची चर्चा सुरु झालीय.

फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम भारतात उद्यापासून बंद होऊ शकतं का? हा प्रश्न विचारण्याचं कारण केंद्र सरकारनं दिलेली मुदत संपत आलीय. पण केंद्राच्या नव्या नियमावलीला या कंपन्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाहीय. त्यामुळे कारवाई म्हणून त्यांच्या भारतातल्या कामकाजावर काही निर्बंध सरकार आणणार का अशी चर्चा सुरु झालीय. नव्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रानं 3 महिन्यांची मुदत दिलेली होती, जी 25 मे रोजी संपतेय.

काय होती सरकारची नियमावली?

• 25 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारनं सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी नवी नियमावली जाहीर केली.
• त्यानुसार या कंपन्यांना भारतात एका तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची आणि एका विभागीय अधिकाऱ्याची नेमणूक बंधनकारक आहे.
• तक्रार दाखल झाल्यानंतर 24 तासात त्याची दखल घेतली जावी, 15 दिवसांत त्याचा निवाडा व्हावा
• मुख्यालयं विदेशात असली तरी केंद्र सरकारच्या व्यवहारासाठी एक अधिकृत पत्ता देशात असावा

तीन महिने उलटले तरी केंद्राच्या या नियमावलीचं पालन ना फेसबुकनं केलंय, ना ट्विटरनं, ना इन्स्टाग्रामनं केलंय. ट्विटरला पर्याय म्हणून निघालेली स्वेदशी कू ही एकमेव कंपनी आहे ज्यांनी केंद्राच्या नियमांचं पालन केलं. पण बाकी कुणीच ती गांभीर्यानं न घेतल्यानं सरकार संतप्त आहे. त्याचमुळे काल एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं ही डेडलाईन पाळली गेली नाही तर कंपन्यांवर कारवाईही होऊ शकते असं खासगीत माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. आता डेडलाईन तर आजच संपतेय. त्यामुळे मग उद्यापासून फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टावर कारवाई होणार का अशी चर्चा सुरु झाली.

पण जशी दिवसभर ही चर्चा सुरु झाली. तसा काही कंपन्याचा प्रतिसाद येऊ लागलाय. फेसबुकनं याबाबत अधिकचा वेळ चर्चेसाठी मागून, याबाबत सरकारशी बोलणी सुरु असल्याचं सांगितलं. त्यामुळे सरकार आता या कंपन्यांना वेळ वाढवून देणार का? की डेडलाईन न पाळल्यानं काही इतर प्रतीकात्मक कारवाई करणार हे पाहावं लागेल.

प्रश्न फक्त अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीचाच आहे तर कंपन्यांसाठी इतकी अवघड गोष्ट आहे का असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. तर ही नियमावली वरुन वाटते तितकी सोपी नाहीय. कारण तक्रार निवारण सुलभेतनं व्हावं यासाठी नव्हे तर तक्रार निवारणाच्या प्रक्रियेत सरकारी हस्तक्षेप करता यावा, इथल्या कायद्याचा धाक कंपन्यांना दाखवता यावा यासाठी या नियमावलीचा वापर होण्याचा धोका आहे. त्याचमुळे सोशल मीडिया कंपन्यांनी यावर इतका वेळ घेतलाय..

भारतासारखा प्रचंड लोकंसख्येचा देश म्हणजे या कंपन्यांचं मोठं मार्केट आहे. फेब्रुवारी 2021 पर्यंतची जी आकडेवारी आहे त्यानुसार व्हॉटसअपचे भारतात 53 कोटी युझर आहेत, यु टुयबचे 44 कोटी, फेसबुकचे 41 कोटी युझर आहेत तर इन्स्टाग्रामचे 21 कोटी. त्यामुळे आपल्या व्यावहारिक गणिताचा विचार करायचा की स्वातंत्र्यासाठी झगडायचं हा विचार कंपन्यांना करावा लागणार आहे.