One Nation One Election Bill : बहुचर्चित अन् बहुप्रतिक्षित 'एक देश एक निवडणूक' विधेयक अखेर लोकसभेत सादर; सरकारने कोणता दावा केला अन् विरोधक काय म्हणाले?
One Nation One Election Bill : भारतात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. एक देश, एक निवडणूक म्हणजे लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या एकाचवेळी निवडणुका.
One Nation One Election Bill : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आज (17 डिसेंबर) 18व्या दिवशी केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी एक देश, एक निवडणूक (One Nation One Election Bill) यासाठी 129 वी घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले. मेघवाल यांनी केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तीन कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारे विधेयकही मांडले. यामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ केंद्रशासित प्रदेश कायदा- 1963, द गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली- 1991 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा- 2019 यांचा समावेश आहे. याद्वारे जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी दुरुस्तीही करता येईल.
प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढेल, निवडणुकीशी संबंधित खर्च कमी होईल
विधेयक सादर करण्यापूर्वी केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने सांगितले की, स्वातंत्र्यानंतर निवडणूक आयोगाने लोकसभा आणि विधानसभेच्या 400 हून अधिक निवडणुका घेतल्या आहेत. आता आम्ही एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना आणणार आहोत. उच्चस्तरीय समितीने त्याचा रोडमॅप तयार केला आहे. यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढेल, निवडणुकीशी संबंधित खर्च कमी होईल आणि धोरणातील सातत्य वाढेल. त्याचवेळी राज्यसभेत दुसऱ्या दिवशीही संविधानावर विशेष चर्चा सुरूच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संध्याकाळी चर्चेला उत्तर देऊ शकतात. तत्पूर्वी, पंतप्रधानांनी 14 डिसेंबर रोजी लोकसभेत संविधानावरील विशेष चर्चेत भाग घेतला होता. चर्चेदरम्यान त्यांनी काँग्रेसला संविधानाची शिकार करणारा पक्ष असे वर्णन केले होते.
वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयकावर कोण काय म्हणाले?
काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी म्हणाले की, हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात आहे. भारत हा राज्यांचा संघ आहे. तुम्ही विधानसभांचा कार्यकाळ कमी करू शकत नाही. केंद्र आणि राज्यांना घटनेत समान अधिकार आहेत हे संघराज्यवादाचे मूळ तत्व आहे. राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ संसदेच्या कार्यकाळाच्या अधीन कसा करता येईल? शिवसेना (उद्धव गट) खासदार प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या की, एक देश, एक निवडणूक म्हणजे सत्तेचे केंद्रीकरण करणे. लोकसभेत दोन दिवस संविधानावर चर्चा झाली आणि आजही राज्यसभेत सुरू आहे. अशा स्थितीत संविधानावर झालेला हल्ला दुर्दैवी आहे. निवडणूक प्रक्रियेत छेडछाड करून केंद्र सरकारला आपली शक्ती आणखी वाढवायची आहे.
सीतारामन आणि काँग्रेस अध्यक्ष खरगे यांच्यात वाद
16 डिसेंबर रोजी राज्यसभेत अर्थमंत्री सीतारामन आणि काँग्रेस अध्यक्ष खरगे यांच्यात वाद झाला होता. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, काँग्रेस निर्लज्जपणे कुटुंब आणि घराणेशाहीला मदत करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करत राहिली. त्यावर खरगे म्हणाले, 'तिरंगा, अशोक चक्र आणि संविधानाचा द्वेष करणारेच आज शिकवत आहेत. संविधान बनले तेव्हा या लोकांनी ते जाळले. ज्या दिवशी संविधानाचा स्वीकार झाला, त्यादिवशी त्यांनी दिल्लीच्या रामलीला मैदानात बाबासाहेब आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यांचे दहन केले. संघाचे नेते संविधानाला विरोध करतात कारण ते मनुस्मृतीवर आधारित नाही.
घटनादुरुस्तीने काय बदलणार?
कलम 82(ए) घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले जाईल, जेणेकरून लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेता येतील. त्याच वेळी, अनुच्छेद 83 (संसदेच्या सभागृहांचा कार्यकाळ), अनुच्छेद 172 (राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ) आणि कलम 327 (विधानसभांच्या निवडणुकांशी संबंधित कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार) मध्ये सुधारणा केली जाईल. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीच्या तारखेला राष्ट्रपती अधिसूचना जारी करतील, अशी तरतूद या विधेयकाद्वारे करण्यात येणार आहे. अधिसूचना जारी करण्याच्या तारखेला नियुक्त तारीख म्हटले जाईल. लोकसभेचा कार्यकाळ ठरलेल्या तारखेपासून 5 वर्षांचा असेल. लोकसभा किंवा कोणत्याही राज्याची विधानसभा अकाली विसर्जित झाल्यास, उरलेल्या कालावधीसाठीच निवडणुका घेतल्या जातील. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील एक राष्ट्र, एक निवडणूक या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींवर हे विधेयक आधारित आहे, असे या विधेयकात म्हटले आहे. कोविंद समितीने देश आणि राज्यांना निवडणुकांसोबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस केली होती. मात्र 12 डिसेंबर रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही.
कोविंद समितीच्या 5 शिफारशी...
- सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजेच 2029 पर्यंत वाढवण्यात यावा.
- त्रिशंकू विधानसभेत (कोणालाही बहुमत नाही), अविश्वास प्रस्ताव, उर्वरित कालावधीसाठी नव्याने निवडणुका घेता येतील.
- पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होऊ शकतात, त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (महानगरपालिका) निवडणुका 100 दिवसांत होऊ शकतात.
- लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून निवडणूक आयोग एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करेल.
- कोविंद पॅनलने एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी उपकरणे, मनुष्यबळ आणि सुरक्षा दलांचे आगाऊ नियोजन करण्याची शिफारस केली आहे.
एक देश, एक निवडणूक म्हणजे काय?
भारतात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. एक देश, एक निवडणूक म्हणजे लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या एकाचवेळी निवडणुका. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी मतदान करतील. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर डिसेंबर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
