Electoral Bonds : निवडणूक रोख्यांची माहिती अपुरी, कुठल्या पक्षाला किती निधी दिला ते सोमवारपर्यंत सांगा; सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला झापलं

Supreme Court On Electoral Bonds : स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्यांची दिलेली माहिती अपुरी असून त्यामध्ये कोणत्या पक्षाला किती माहिती दिली हे सांगितलं नाही असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 

Supreme Court On Electoral Bonds

मुंबई: इलेक्टोरल बाँड (Electoral Bonds) म्हणजेच निवडणूक रोख्यांची अपुरी माहिती दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्टेट बँकेला (SBI) झापलं आहे. निवडणूक रोख्यांची यादी तर दिली, पण ती कुठल्या पक्षाला किती दिली याचा माहिती द्यावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ही माहिती स्टेट बँकेने सोमवारपर्यंत द्यावी असंही न्यायालयाने म्हटलंय. 

सोमवारपर्यंत विस्तृत माहिती द्या

निवडणूक रोख्यांच्या निधीबाबत कोणत्या कंपनीने किती निधी दिला ते गुरूवारी जाहीर करण्यात आलं. पण त्यामध्ये कोणत्या कंपनीने कोणत्या राजकीय पक्षाने किती निधी दिला हे मात्र स्पष्ट नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारल्यानंतर त्यांनी एसबीआयकडे बोट दाखवलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला झापलं. सोमवार, 18 मार्चपर्यंत ही विस्तृत माहिती द्यावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला दिले आहेत. 

फ्यूचर गेमिग कंपनीने पाच वर्षात 1,368 कोटींचा निधी दिला

निवडणूक रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगानं सार्वजनिक केल्यानंतर चर्चांना उधाण आलं आहे. एप्रिल 2019 ते फेब्रुवारी 2024 या काळातील देणगीदारांची नावं आणि त्यांनी किती देणग्या दिल्या याची यादीच समोर आली आहे. यामध्ये डिअर लॉटरीची कंपनी फ्यूचर गेमिंग पहिल्या क्रमांकावर आहे. यां कंपनीनं 5 वर्षांत 1 हजार 368 कोटींची देणगी दिली आहे. तर दुसऱ्या क्रमांकावर मेघा इंजिनिअरिंग आहे. 

मात्र या यादीत एक मेख देखील आहे. ती अशी की हे निवडणूक रोखे कोणत्या पक्षाला दिले, किती रकमेचे दिले हे अजून जाहीर झालेलं नाही. त्यामुळे कुठल्या पक्षाला किती रक्कम मिळाली हे अद्याप कळू शकलेलं नाहीये. 

इलेक्टोरल बाँड्सचा डेटा निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाईटवर इलेक्टोरल बाँड्स संदर्भात एसबीआयने दिलेला डेटा अपलोड केलाय. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या मुदती आधीच एक दिवस केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हा डेटा अपलोड केलाय. 12 एप्रिल 2019 पासून 24 जानेवारी 2024 पर्यंतचा हा डेटा आहे. त्यात 1 लाख, 10 लाख आणि 1 कोटी रूपयांचे व्यवहार दिसत आहेत. 

दोन वेगवेगळ्या याद्या दिल्या

इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करणारे सर्वसामान्य तसंच कंपन्यांची नावांची यादी आहे. आयोगाच्या वेबसाईटवर एकूण दोन याद्या आहेत. यापैकी पहिल्या यादीत बाँड्स खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांची तर दुसऱ्या यादीत राजकीय पक्षनिहाय आणि किती रक्कमेचे बाँड्स खरेदी झाले याची माहिती आहे. 

या दोन याद्या वेगवेगळ्या असल्याने नेमक्या कोणत्या कंपनीने कोणत्या पक्षासाठी बॉण्डस खरेदी केले याची माहिती नाही. मंगळवारी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने डेटा आयोगाला सादर केला आणि कोर्टाला प्रतिज्ञापत्रही सादर केलं. त्यानुसार 22 हजार 217 इलेक्टोरल बॉण्ड्सची देण्यात आले. त्यापैकी 22 हजार 30 बॉण्ड्स राजकीय पक्षांनी वटवलेत. तर राजकीय पक्षांनी न वटवलेल्या 187 बॉण्ड्सची रक्कम नियमानुसार पंतप्रधान सहाय्यता निधीत जमा करण्यात आली आहे. 

ही बातमी वाचा: