तर आम्ही अवमानाची नोटीस बजावू; रस्ते अपघातातील जखमींसाठी कॅशलेस उपचार योजना लागू न केल्याबद्दल कोर्टाची केंद्र सरकारला 'सर्वोच्च' फटकार
7 जानेवारी 2025 रोजी मंत्री नितीन गडकरी यांनी लवकरच देशभरात ते सुरू करण्याची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत, देशात कुठेही रस्ते अपघात झाल्यास, केंद्र सरकार जास्तीत जास्त दीड लाखांची मदत केली जाईल.
cashless treatment scheme for road accident victims : रस्ते अपघातातील जखमींसाठी कॅशलेस उपचार योजना लागू न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. जोपर्यंत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले जात नाही तोपर्यंत ते न्यायालयाचे आदेश गांभीर्याने घेत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आम्ही आधीच स्पष्टपणे सांगत आहोत की, जर आम्हाला आढळले की या प्रकरणात कोणतीही प्रगती झाली नाही तर आम्ही अवमानाची नोटीस बजावू. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयां यांच्या खंडपीठाने बुधवारी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या सचिवांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना 28 एप्रिल रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले. तसेच, जनरल इन्शुरन्स कौन्सिलला हिट अँड रन प्रकरणांशी संबंधित दाव्यांचे नवीन आकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
8 जानेवारी रोजी न्यायालयाने सरकारला मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 162(2) अंतर्गत 14 मार्चपर्यंत योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. हे प्रकरण कोयंबटूर येथील गंगा हॉस्पिटलमधील ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. एस. राजशिकरण यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेशी संबंधित आहे. या याचिकेत कायद्याच्या कलम 162 ची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
गडकरी यांनी कॅशलेस उपचार योजना सुरू केली
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने रस्ते अपघातातील जखमींना कॅशलेस उपचार देण्यासाठी 14 मार्च 2024 रोजी 'कॅशलेस उपचार योजना' हा पायलट प्रकल्प सुरू केला. यानंतर, 7 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी लवकरच देशभरात ते सुरू करण्याची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत, देशात कुठेही रस्ते अपघात झाल्यास, केंद्र सरकार जास्तीत जास्त दीड लाखांची मदत केली जाईल.
जर खर्च दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला पैसे स्वतः द्यावे लागतील
जर रुग्णालयाला प्राथमिक उपचारानंतर रुग्णाला मोठ्या रुग्णालयात रेफर करायचे असेल, तर त्या रुग्णालयाने रुग्णाला जिथे रेफर केले जात आहे तिथेच दाखल करावे लागेल याची खात्री करावी. दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या कॅशलेस उपचारानंतर, NHAI त्याच्या देयकासाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल, म्हणजेच उपचारानंतर, रुग्णाला किंवा त्याच्या कुटुंबाला दीड लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम द्यावी लागणार नाही. जर उपचाराचा खर्च दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर वाढलेले बिल रुग्णाला किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्याला द्यावे लागेल. खरंतर, अपघातानंतरच्या एका तासाला 'गोल्डन अवर' म्हणतात. या काळात, उपचारांअभावी अनेक मृत्यू होतात. हे कमी करण्यासाठी ही योजना सुरू केली जात आहे.
वेळेवर उपचार न मिळाल्याने मृत्यूचे प्रमाण जास्त
भारतात 2023 मध्ये रस्ते अपघातात सुमारे दीड लाख लोकांचा मृत्यू झाला.2024 मध्ये जानेवारी ते ऑक्टोबर दरम्यान एक लाख 20 हजार लोकांचा मृत्यू झाला. वेळेवर उपचार न मिळाल्याने 30 ते 40 टक्के लोकांचा मृत्यू होतो. त्याच वेळी, रस्ते अपघातातील बळींच्या उपचारांचा सरासरी खर्च 50 हजार ते दोन लाख रुपये आहे. गंभीर प्रकरणांमध्ये खर्च पाच ते 10 लाख रुपयांपर्यंत जातो. दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांच्या योजनेमुळे दरवर्षी सुमारे 10 हजार कोटींचा बोजा पडण्याचा अंदाज आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
