Rajasthan Political Crisis | विधानसभा अध्यक्षांची याचिका फेटाळली; सचिन पायलट यांना दिलासा

राजस्थान काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकांना सचिन पायलट यांच्यासह त्यांचे 18 समर्थक आमदार गैरहजर राहिले. त्यांचे हे कृत्य पक्षविरोधी मानून पायलट यांच्यासह 18 आमदारांना विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी अपात्र ठरवण्याची नोटीस बजावली होती.

फाईल फोटो

नवी दिल्ली : गेल्या अनेक दिवसांपासून राजस्थान्या राजकारणात अनेक घडामोडी घडत असल्यातं पाहायला मिळत आहे. अनेक घडामोडी मान-अपमानाचं नाट्य रंगल्यानंतर हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयानं राजस्थान विधानसभेच्या अध्यक्षांची मागणी फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर उच्च न्यायालयातील सुनावणीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यामुळे सचिन पायलट यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.

राजस्थान काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकांना सचिन पायलट यांच्यासह त्यांचे 18 समर्थक आमदार गैरहजर राहिले. त्यांचे हे कृत्य पक्षविरोधी मानून पायलट यांच्यासह 18 आमदारांना विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी अपात्र ठरवण्याची नोटीस बजावली होती. त्याला पायलट गटाने राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि काँग्रेस सदस्य म्हणून मतदान करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली होती.

सचिन पायलट यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना राजस्थान उच्च न्यायालयानं 19 आमदारांच्या नोटीसीवर 24 जुलैपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते. त्यानंतर राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. त्याचसोबत सचिन पायलट समर्थक आमदारांनीही कॅव्हिट याचिका दाखल केली होती.

सचिन पायलट यांच्या समर्थक आमदारांनी दाखल केलेल्या कॅव्हिट याचिकेवर आज (२३ जुलै) सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान, राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयातील सुनावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली. न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठानं आदेश देताना अपात्रतेची नोटीस देण्यात आलेल्या काँग्रेस आमदारांच्या याचिकेवर राजस्थान उच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकते, असं स्पष्ट केलं. तसेच सी.पी. जोशी यांची मागणीही फेटाळली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सचिन पायलट आणि त्यांच्या समर्थकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या :