जेलमधील वाढत्या कोरोना प्रादुर्भावाबाबत SC चिंतेत; गर्दी कमी करण्यासाठी कैद्यांना सोडण्याचे राज्यांना निर्देश
राज्यांमध्ये स्थापन झालेल्या उच्चस्तरीय समितीने गेल्या वर्षी दिलेल्या निर्देशांचे पालन केले पाहिजे. गेल्या वर्षी सोडण्यात आलेल्या कैद्यांना पुन्हा अंतरिम सुटका करण्यात यावी, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
नवी दिल्ली : तुरुंगात कोरोना संसर्ग पसरण्याची शक्यता असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मोठ्या संख्येने कैद्यांना सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाने म्हटले आहे की, सर्व राज्यांत स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने गेल्या वर्षी जारी केलेल्या सूचनेनुसार कैद्यांच्या सुटकेबाबत निर्णय घ्यावा. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षीदेखील कोर्टाच्या आदेशावरून अंतरिम जामिनावर कैद्यांची सुटका झाली होती. त्यानंतर सोडलेले सर्व कैदी परत कारागृहात परतले आहेत. कैदी आणि कर्मचार्‍यांना जास्त गर्दी असलेल्या कारागृहात मोठ्या प्रमाणात संसर्ग होत आहे. काल ही बाब सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमना यांच्यासमोर ठेवण्यात आली. यानंतर हा आदेश आला आहे.
गेल्या वर्षी 23 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्चस्तरीय समितीला सर्व राज्यातील कैद्यांच्या सुटकेबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. कोर्टाने म्हटले होते की दोषी ठरवण्यात आलेल्या आणि विचाराधीन कैद्यांना काही काळासाठी सुटका करता येईल हे समितीने ठरवावे. कोर्टाने असे सुचवले की 7 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पॅरोलवर कैद्यांची सुटका करणे किंवा किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये खटला सुरु असलेल्या कैद्यांना परोलवर सोडणे योग्य राहिल. या आदेशानंतर कोर्टाने अनेक महिने कैद्यांच्या सुटकेबाबत राज्यांकडून माहिती घेतली.
शुक्रवारी हा विषय बराच काळानंतर न्यायालयात उपस्थित झाला. कोरोनाचा कहर कमी झाल्यानंतर जवळपास सर्व कैदी तुरुंगात परत आले आहेत, अशी माहिती सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस यांनी दिली. यावेळी बहुतेक तुरूंगांमध्ये गर्दी अधिक आहे. यासंदर्भात कोर्टाने त्वरित आदेश द्यावा. उच्चस्तरीय समितीने निर्णय घेण्यात वेळ वाया घालवावा यापेक्षा गेल्या वर्षी तुरुंगातून सुटलेल्या कैद्यांना यावर्षीसुद्धा सोडण्याचे न्यायालयाने आदेश द्यावे, हे चांगले होईल. सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीश रमना यांनी आश्वासन दिले की ते उच्च न्यायालयाच्या सर्व मुख्य न्यायाधीशांशीही या विषयावर चर्चा करतील जेणेकरून प्रक्रिया सुलभ होईल.
आज सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या संकेतस्थळावर हा आदेश अपलोड केला आहे. त्यात म्हटले आहे की राज्यांमध्ये स्थापन झालेल्या उच्चस्तरीय समितीने गेल्या वर्षी दिलेल्या निर्देशांचे पालन केले पाहिजे. गेल्या वर्षी सोडण्यात आलेल्या कैद्यांना पुन्हा अंतरिम सुटका करण्यात यावी. गेल्या वर्षी पॅरोल मिळालेल्या कैद्यांना 90 दिवसांसाठी सुटका करावी. याक्षणी अटक अत्यंत महत्वाच्या घटनांमध्येच करावी.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
