स्थलांतरित मजुरांकडून रेल्वे अथवा बसचे भाडे घेऊ नका; सुप्रीम कोर्टाचा आदेश
स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. मजुरांकडून रेल्वे अथवा बसचे भाडे घेऊ नये. त्यांच्या तिकीटांचे पैसे संबंधित राज्याने देण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे.
नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. मजुरांना स्वगृही पाठवण्यासाठी बस किंवा रेल्वेच्या तिकीटांचे पैसे घेऊ नये. त्यांचे गाडी भाडे हे संबंधित राज्याने भरावे असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. ज्या राज्यात मजुर अडकले आहेत, तेथील राज्य सरकारने त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना देखील दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने रस्त्याने पायी जाणाऱ्या मजुरांची 26 मे ला दखल घेतली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले, की काही दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. या घटना माध्यमांमध्ये वारंवार दाखवल्या गेल्या. मात्र, यावर सरकार काहीच करत नाही असे नाही. सरकारकडून मदत सुरू आहे. यावर, सरकार काहीच करत नाही, असं आमचं म्हणणं नाही. मात्र, गरजूंपर्यंत मदत पोहचत नसल्याचं समोर आलंय, असं सुप्रीम कोर्टने म्हटले आहे.
न्यायमूर्तींनी रेल्वेच्या तिकीटांचे पैसे कोण देते असे विचारल्यानंतर, सुरुवातीचे राज्य किंवा ज्या राज्यात मजुर पोहचणार आहे, असे राज्य पैसे भरत असल्याचे तुषार मेहतांनी सांगितले. प्रवासाच्या आधी रेल्वे गाडी सॅनिटाईझ केली जाते. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन केले जाते. ज्या राज्यातून गाडी निघते ते राज्य सुरुवातील मजुरांना अन्न पुरवते. तर, प्रवासात जेवण आणि पाण्याची व्यवस्था रेल्वेने केली असल्याचे मेहता म्हणाले. आतापर्यंत रेल्वेने 84 लाख थाळी आणि जवळपास दीड कोटी रुपयांचे पाणी मजुरांना मोफत दिले आहे. रेल्वे निर्धारीत ठिकाणी पोहचल्यानंतर राज्य सरकार बसची व्यवस्था करत आहे.
Covid-19 | देशात गेल्या 24 तासांत 6566 रुग्ण वाढले; आतापर्यंत 4531 लोकांचा मृत्यू
गरजेनुसार लोकांना क्वॉरंटाईन करत असल्याची माहिती तुषार मेहता यांनी दिली. या काळात राज्य सरकार जेवणाची व्यवस्था करत आहेत. क्वॉरंटाईनचा काळ संपल्यानंतर राज्य सरकार त्यांना स्वखर्चाने घरपोच करत आहे. रेल्वे देखील MEMU ट्रेन चालवून या कामात मदत करत आहे. अशा 350 ट्रेन राज्यांमध्ये अंतर्गत चालू आहे.
आपण दुसऱ्या स्टेजमध्ये आहोत. लोक घरी जात आहेत. मात्र, असंख्य लोक आजही अडकले आहेत. त्यांची नावे कुठेच नोंदवली नसल्याचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला. त्यावर केंद्र सरकार सर्वांना घरी पोहचण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आतापर्यंत देशभरात 3700 रेल्वे गाड्या चालवल्याची माहिती दिली.
Maharashtra Police | गेल्या 24 तासात राज्यभरात 131 पोलिसांना कोरोनाची लागण
महत्त्वाच्या बातम्या
