Supreme Court : सुनावणीदरम्यान 'मुन्नाभाई MBBS'चा उल्लेख! जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?

सर्वोच्च न्यायालयात वैद्यकीय महाविद्यालयातील अतिरिक्त विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची परवानगी रद्द करण्यासंदर्भात सुनावणी सुरू होती.

Supreme court

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयात वैद्यकीय महाविद्यालयातील अतिरिक्त विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची परवानगी रद्द करण्यासंदर्भात सुनावणी सुरू होती. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने 'मुन्नाभाई एमबीबीएस' (Munnabhai MBBS Movie) या बॉलीवूड चित्रपटाचा उल्लेख केला. काय घडले नेमके?

वैद्यकीय महाविद्यालयातील (medical college) अतिरिक्त विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची परवानगी रद्द करण्यासंदर्भातील खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान 'मुन्नाभाई एमबीबीएस' या बॉलीवूड चित्रपटाचा उल्लेख सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर (supreme court) करण्यात आला. नॅशनल मेडिकल कमिशनने (एनएमसी) सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, महाविद्यालयात ऑपरेशन थिएटर आणि एक्स-रे मशीन नसल्यामुळे अतिरिक्त विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची परवानगी रद्द करण्यात आली आहे.  यावेळी अतिरिक्त प्रवेशाची परवानगी रद्द करण्यात आली. ज्यामध्ये असे नमूद केले आहे की, वॉर्डमधील प्रत्येकजण 'निरोगी' आहे आणि 'लहान मुलांच्या वॉर्डमध्ये कोणताही रुग्ण गंभीर स्थिती नाही'. 

जेव्हा न्यायाधीश म्हणाले - हे मुन्ना भाई चित्रपटासारखे आहे..
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हे आश्चर्यकारक आहे. हे सर्व अगदी 'मुन्नाभाई' चित्रपटासारखं आहे. वॉर्डात दाखल असलेल्या सर्व रुग्णांची प्रकृती उत्तम आहे. मुलांच्या वॉर्डात एकही रुग्ण गंभीर स्थितीत नाही. तपासणी अहवालात आणखी काय आढळले ते सांगता येत नाही" अण्णासाहेब चुडामण पाटील मेमोरियल मेडिकल कॉलेजतर्फे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली की, महापालिकेने कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक तपासणी केली आणि तीही सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी, 'मकर संक्रांती', ज्या दिवशी असे करण्यास मनाई आहे. खंडपीठाने सिंघवी यांना सांगितले की, “मकर संक्रांतीच्या दिवशी आजार थांबत नाही. तुमच्या क्लायंटने (कॉलेजने) सांगितले नाही की, तिथे एकही पेशंट नव्हता."

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान
खंडपीठात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या महापालिका आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाने दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात आयोगाला कॉलेजची नव्याने तपासणी करून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास सांगितले होते.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता काय म्हणाले?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अधिवक्ता गौरव शर्मा म्हणाले की, कायद्यानुसार एनएमसी अचानक तपासणी करू शकते आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 'अशा कॉलेज'मध्ये 100 एमबीबीएस विद्यार्थ्यांच्या प्रारंभिक क्षमतेनुसार प्रवेशासाठी परवानगी दिली आहे. मेहता म्हणाले, 'विद्यार्थ्यांना काळजी करण्याची गरज नाही, कारण त्यांना शासनाच्या सल्ल्यानंतर इतर महाविद्यालयांमध्ये स्थलांतरित केले जाईल. मेहता म्हणाले, “मला फक्त एक गोष्ट सांगायची आहे, 100 विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाला परवानगी होती. या आदेशानुसार 100 जण येथे कार्यरत राहू शकतील, परंतु त्यांना नवीन प्रवेश दाखल करता येणार नाही, जेणेकरून नवीन बॅचला अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार नाही. आता मान्यता रद्द केल्यास त्या विद्यार्थ्यांना त्रास होणार नाही. कारण सरकारशी चर्चा करून आम्ही त्यांना इतर महाविद्यालयात पाठवू. परंतु अशा संस्थेत अधिक नवीन विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे सुरू ठेवू शकत नाही."

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha