Justice S Muralidhar : हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश मुरलीधर करणार वकिली; दिल्ली दंगल प्रकरणी पोलिसांवर केली होती टिप्पणी
Justice (Dr) S Muralidhar : ओडिशा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून सूत्रे स्वीकारण्याआधी मुरलीधर यांनी त्यांच्या 17 वर्षांच्या कार्यकाळात पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे (Delhi High Court) न्यायाधीश म्हणून काम केले होते.
नवी दिल्ली : ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या (Orissa High Court) माजी मुख्य न्यायाधीश पदावरून निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती (डॉ) एस मुरलीधर (Justice (Dr) S Muralidhar) आता वरिष्ठ वकील म्हणून कार्यरत असणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण न्यायालयाच्या बैठकीत, 16 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या निर्णयात, निवृत्त न्यायाधीशांना ज्येष्ठ वकील म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले आहे. ओडिशा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून सूत्रे स्वीकारण्याआधी मुरलीधर यांनी त्यांच्या 17 वर्षांच्या कार्यकाळात पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे (Delhi High Court) न्यायाधीश म्हणून काम केले होते. माजी न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी 2020 च्या दिल्ली दंगल प्रकरणी पोलिसांच्या भूमिकेवरून प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर ते चर्चेत आले होते.
'लाईव्ह लॉ' या वृत्तसंकेतस्थळाने दिलेल्या वृत्तानुसार, 2023 च्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ वकिलांच्या पदनामासाठी काही मार्गदर्शक तत्वे ठरवली आहेत. इंदिरा जयसिंग विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट' प्रकरणी 12 मे 2023 रोजी झालेल्या निर्णयाचे पालन करून अशी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली होती.
दिल्ली पोलिसांवर केले होते भाष्य
बार अॅण्ड लॉ या वृत्तसंकेतस्थळानुसार, दिल्ली हायकोर्टाने न्यायाधीश असताना न्या. मुरलीधर यांनी 2020 मधील दिल्ली दंगल प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी हाताळलेल्या परिस्थितीवर भाष्य केले होते. त्यांनी दिल्ली पोलिसांवर काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर काही दिवसातच एका अध्यादेशाद्वारे त्यांची बदली पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टात करण्यात आली. यावरून देखील अनेक चर्चा झाल्या होत्या.
जानेवारी 2021 ते ऑगस्ट 2023 दरम्यान ओडिशा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. (डॉ) एस मुरलीधर या वर्षी ऑगस्टमध्ये निवृत्त झाले. निवृत्तीपूर्वी, न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी जानेवारी 2021 ते ऑगस्ट 2023 दरम्यान ओडिशा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम केले.
ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर अखेरीस त्यांची मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली, परंतु या प्रकरणात केंद्र सरकारकडून या शिफारसीला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. यानंतर कॉलेजियमने हा प्रस्ताव यावर्षी एप्रिलमध्ये मागे घेतला होता. यामुळे ते ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाले.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
