मोबाईल नंबर पडताळणीचं स्पष्टीकरण द्या, सुप्रीम कोर्टाचे केंद्राला आदेश

दिल्ली : सुप्रीम कोर्टानं मोबाईल नंबर पडताळणीबद्दल केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितलं आहे. सध्याच्या मोबाईल ग्राहकांच्या पडताळणीबाबत केंद्र सरकारनं काय पावलं उचलली आहेत, असा खडा सवालच कोर्टानं विचारला आहे. तसंच नवीन नंबर देण्यापूर्वी ग्राहकाची पडताळणी करण्यासाठी सरकारनं कोणती पावलं उचलली आहेत, याचं उत्तर दोन आठवड्यात देण्याचे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टात लोकनीती फाऊंडेशननं दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हे आदेश दिले आहेत. देशात पडताळणीविना देण्यात आलेल्या नंबर्सची संख्या मोठी आहे. गेल्या काही दिवसात बँकिंग सेवा मोबाईल नंबर्सशी जोडण्यात येत आहेत. त्यामुळे मोबाईल नंबरच्या माध्यमातून होणाऱ्या फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी पडताळणी गरजेची असल्याचंही कोर्टानं नमुद केलं. सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला लवकरात लवकर मोबाईल नंबर व्हेरिफिकेशनबद्दल आपली भूमिका स्पष्ट करावी असं स्पष्ट केलं आहे. तसंच पडताळणी न झालेले नंबर बंद करण्याचे आदेशही जारी केले आहेत. मोबाईल कंपन्यांमधील स्पर्धेमुळे सिम कार्डस कोणत्याही ग्राहकाला पडताळणीविना देण्यात आली आहेत. मात्र बँकिंगसेवा मोबाईलशी जोडली गेल्यानं मोबाईल नंबर पडताळणीचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत.