जस्टिस चंद्रचूड यांचा अल्पमतातील निकाल, आधारचा तिढा 4-1 ने सुटला

जस्टिस चंद्रचूड यांनी आधारच्या घटनात्मकतेला विरोध केला, मात्र अल्पमतात असल्यामुळे 4-1 ने आधार घटनात्मकरित्या वैध ठरलं

नवी दिल्ली : आधारच्या वैधतेवर सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने मोठा निर्णय दिला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठामध्ये तीन न्यायमूर्तींनी बहुमताने आधार घटनात्मक असल्याचा निर्णय दिला. चौथ्या न्यायमूर्तींनीही वेगळं निकालपत्र देत बहुमताच्या बाजूने निकाल दिला. तर पाचवे न्यायमूर्ती जस्टिस चंद्रचूड यांनी मात्र विरोध केला. अशाप्रकारे आधारचा तिढा हा 4-1 ने सुटला. आधारची घटनात्मक वैधता स्पष्ट करताना सुप्रीम कोर्टाने डाटाचं संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना आखल्याचं सांगितलं. त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटीही घातल्या आहेत. बँकिंग, मोबाईल सेवा, शालेय प्रवेश यासाठी आधार अनिवार्य नसेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णयही सुप्रीम कोर्टाने निकाल वाचन करताना दिला. पाच न्यायमूर्तींनी मिळून 1448 पानांचं निकालपत्र लिहिलं आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर आणि जस्टिस ए के सिक्री यांनी मिळून 567 पानांचा निकाल दिला आहे. जस्टिस अशोक भूषण यांनी वेगळं निकालपत्र लिहिलं असलं तरी बहुमताच्या बाजूने त्यांनी निकाल दिला आहे. जस्टिस डी वाय चंद्रचूड यांनी मात्र आधारच्या घटनात्मक वैधतेला विरोध केला आहे. त्यामुळे आधारची घटनात्मकता '4-1' अशा पद्धतीने वैध ठरली. आधारच्या वैधतेला आव्हान देणारा याचिकाकर्त्यांचा प्रत्येक मुद्दा जस्टिस चंद्रचूड यांनी मान्य केला. आधार हे प्रत्यक्षात घटनाबाह्य असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. आधारसोबत सर्वच योजना लिंक केल्यामुळे भारतात सध्या आधारशिवाय जगणं अत्यंत कठीण असल्याचं जस्टिस चंद्रचूड म्हणाले. आधारमुळे गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन होतं. त्यातून कदाचित नागरिक आणि मतदारांचं प्रोफाईल तयार केलं जाईल, असाही अंदाज जस्टिस चंद्रचूड यांनी बांधला.

आधार निकाल : भाजपला चपराक, काँग्रेसचं मत, मोदी सरकारचा विजय, भाजपची प्रतिक्रिया

आधार अंतर्गत जमा केलेल्या डाटाच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीवर देखरेख ठेवली जाण्याचा धोका आहे आणि या माहितीचा गैरवापरही केला जाऊ शकतो, अशी भीती जस्टिस चंद्रचूड यांनी व्यक्त केली. आधार वापरकर्त्यांची बायोमेट्रिक आणि वैयक्तिक माहिती घेण्यापूर्वी संमती मागितली जात नाही, असंही त्यांनी अधोरेखित केलं. मनी बिल म्हणून आधार विधेयक पारित झाल्यामुळे हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा जस्टिस चंद्रचूड यांनी निकालपत्रात दिला. आधार कायद्याकडे 'मनी बिल' म्हणून पाहणं हा संविधानाशी धोका असल्याचंही ते म्हणाले. सभापतींनी आधार विधेयकाचं 'मनी बिल' असं वर्गीकरण करणं चूकीचं होतं, असा उल्लेखही जस्टिस चंद्रचूड यांनी केला आहे. 'मनी बिल'शी निगडित काही वैशिष्ट्यांचं आधार विधेयकाच्या तरतूदींशी देणंघेणं नसल्याचंही ते म्हणाले. आधार कुठे गरजेचं? सरकारी योजना सरकारी अनुदान पॅन कार्ड लिंकिंग आयटी रिटर्न इथे आधारची गरज नाही बँक अकाऊंट उघडण्यासाठी मोबाईल सेवा शाळा, विविध परिक्षा मोबाईल वॉलेटसाठी आधारची गरज नाही सर्व शिक्षा अभियानासाठी गरज नाही