तामिळनाडूमध्ये परवानगीशिवाय CBI तपास करू शकणार नाही; स्टॅलिन सरकारचा मोठा निर्णय

ED Arrested DMK Minister: केंद्रीय तपास यंत्रणेला राज्यातील कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यापूर्वी तामिळनाडू सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

Stalin Government Withdraws General Consent For CBI

ED Arrested DMK Minister: तामिळनाडूचे (Tamil Nadu) मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी (V. Senthil Balaji) यांच्यावर ईडीनं (ED) छापे टाकल्यानंतर स्टॅलिन सरकारनं (Stalin Government) मोठं पाऊल उचललं आहे. राज्यात कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सीबीआयला (CBI) दिलेली संमती काढून घेण्यात आली आहे. तामिळनाडू सरकारच्या (Tamil Nadu Government) निर्णयानुसार, आता केंद्रीय यंत्रणांना राज्यात कोणत्याही प्रकरण्याचा तपास करायचा असेल तर, सर्वात आधी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तामिळनाडूच्या गृहविभागानं जारी केलेल्या निवेदनानुसार, तामिळनाडू सरकारनं केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ला दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली आहे.

तामिळनाडू सरकारनं जारी केलेल्या निवेदनानुसार, केंद्रीय एजन्सी, सीबीआयला आता राज्यातील नवीन प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी तामिळनाडू सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरळ, मिझोराम, पंजाब आणि तेलंगणामध्ये असा निर्णय यापूर्वीच घेतला गेला आहे.

तामिळनाडू सरकारने बुधवारी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) तपासासाठी दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली. केंद्रातील भाजप सरकारवर सत्ताधारी द्रमुककडून टीका होत असताना सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे. द्रमुकनं यापूर्वीही केंद्रातील भाजप सरकारवर ताशेरे ओढताना म्हटलं होतं की, केंद्र सरकार विरोधी नेत्यांना गप्प करण्यासाठी केंद्रीय एजन्सीचा गैरवापर करत आहे.

तामिळनाडू सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, आता केंद्रीय तपास यंत्रणेला राज्यातील कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यापूर्वी तामिळनाडू सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तसेच, सीबीआयच्या तपासासाठी आपली सर्वसाधारण संमती काढून घेणारे तामिळनाडू हे दहावे भारतीय राज्य ठरलं आहे. यापूर्वी, छत्तीसगड, झारखंड, केरळ, मेघालय, मिझोराम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या 9 राज्यांनी राज्यात कोणत्याही प्रकरणाच्या तपासासाठी सीबीआयला राज्य सरकारची संमती घ्यावी लागणार हा नियम पारित केला होता. 

महाराष्ट्रात तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार असताना अशाच प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्यात कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी घेण्याचा निर्णय एकमतानं पारित करण्यात आला होता. त्यानंतर मात्र महाराष्ट्रात अभूतपूर्व सत्तासंघर्ष झाला आणि महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. त्यानंतर महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झालं आणि त्यांनी हा निर्णय मागे घेतला. 

सेंथिल बालाजी यांची 28 जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत रवानगी

दुसरीकडे, ईडीने बुधवारी तामिळनाडूचे वीज आणि उत्पादन शुल्क मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली आहे. तामिळनाडूतील मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या सरकारमधील बालाजी हे पहिले मंत्री आहेत, ज्यांना केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून अशा कारवाईला सामोरं जावं लागलं आहे. चेन्नई येथील स्थानिक न्यायालयानं बालाजी यांना 28 जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.