Uddhav Thackeray : देशातील हिंसाचार आणि 13 पक्षांचे पंतप्रधानांना पत्र; उद्धव ठाकरेंचा सही करण्यास नकार

देशातील वाढता हिंसाचार आणि त्यावरील पंतप्रधानांच्या मौनावर प्रमुख 13 पक्षांच्या नेत्यांनी एक पत्र लिहिलं आहे. त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सही केली नाही.

उद्धव ठाकरे

नवी दिल्ली: देशभरातील हिंसाचारावर 13 विरोधी पक्ष नेत्यांनी लिहिलेल्या पत्रावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची सहीच नसल्यानं चर्चांना उधाण आलंय. सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बॅनर्जींसह इतर 13 विरोधकांनी पत्र लिहित पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील हिंसाचाराच्या घटनांवर बोलत का नाहीत? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्या संबंधी एक पत्र लिहिलं आहे आणि त्याच पत्रावर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची सही नाही. हिंदू मतं दुरावण्याच्या भीतीनं उद्धव ठाकरेंनी सही केली नसल्याची चर्चा सध्या सुरु आहे. 

देशभरात सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गप्प का आहेत अशा आशयाचा प्रश्न विचारत प्रमुख विरोधी पक्षनेत्यांनी मोदींना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रावर काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या सह्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवसेना प्रमुख आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी यावर सही केली नाही. या पत्रावर उद्धव ठाकरेंनी सही करावी यासाठी सर्व विरोधी पक्षनेत्यांनी तब्बल सहा तास वाट पाहिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

राज्यात राज ठाकरे यांनी मशिदींच्या भोंग्यावरून आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापल्याचं चित्र आहे. असा परिस्थितीत जर उद्धव ठाकरेंनी या पत्रावर सही केली असती तर भाजपला आणि राज ठाकरेंना आयतं कोलित मिळालं असतं. त्यामुळेच हिंदू मतं दुरावण्याच्या भीतीनं उद्धव ठाकरेंनी या पत्रावर सही केली नसल्याची चर्चा सुरु आहे.

काय म्हटलंय या पत्रात? 
देशभरात हिंसाचार सुरू असताना देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गप्प का आहेत असा सवाल या पत्रातून विचारण्यात आला आहे. जे लोक आपल्या शब्दातून आणि कृतीतून देशभरात कट्टरतावादाचा आणि हिंसाचाराचा प्रसार करत आहेत आणि देशातील वातावरण बिघडवत आहेत त्यांच्याविरोधात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गप्प आहेत हे धक्कादायक असल्याचं यामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. पंतप्रधानांच्या मौनामुळे हिंसाचार पसरवणाऱ्यांना संरक्षण मिळत आहे असा आरोपही या पत्रातून केला आहे.