सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला दणका, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश नाही

मराठा आरक्षण आणि वैद्यकीय पद्युत्तर अभ्याक्रमाच्या प्रवेशासंदर्भातील सुनावणीनंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत 16 टक्के मराठा कोट्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती.

नवी दिल्ली : पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका दिला आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत, राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे यंदाच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश होणार नाहीत. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात 972 प्रवेश होणार होते. त्यात सरकारी आणि खाजगी मिळून 213 जागा मराठा विद्यार्थ्यांना मिळणार होत्या. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा पसरली आहे. दरम्यान, यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मुदतही वाढवण्यात आली आहे. प्रवेशासाठी 18 मे ऐवजी 25 मे अशी तारीख करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना सामावून घ्यावं, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. आरक्षणाविरोधात विद्यार्थ्यांची याचिका पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सुरु झाली आणि त्याची परीक्षा नोव्हेंबरमध्ये पार पडली. ऑनलाईन अभ्यासक्रम निवडीची प्रक्रिया सुरु असतानाच यंदा मार्चमध्ये राज्य सरकारने आरक्षणाबाबत नवा कायदा जाहीर केला. मात्र त्याआधीच ही प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाल्याने ऐनवेळी राज्य सरकार अशाप्रकारे यात आरक्षण लागू करु शकत नाही, असा दावा करत नागपूर, पनवेल आणि मुंबईतील अनेक विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मराठा कोट्याला नागपूर खंडपीठाची स्थगिती राज्य सरकारने मराठा आरक्षण लागू करण्यापूर्वीच यावर्षीच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली होती. त्यामुळे यावर्षी हे आरक्षण लागू न करता ते पुढील शैक्षणिक वर्षापासून लागू करावं, असं म्हणत नागपूर खंडपीठाने मराठा कोट्यावर स्थगिती दिली होती. परिणामी राज्य सरकारची पहिली यादी रद्द झाली. परंतु नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. त्यामुळे नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करणार असल्याचं राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं होतं. यानंतर नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारला दणका सुप्रीम कोर्टात बुधवारी (8 मे) या याचिकेवर सुनावणी झाली. मराठा आरक्षण लागू झाल्यास वैद्यकीय पद्युत्तर प्रवेशात खुल्या वर्गातील किती विद्यार्थ्यांना फटका बसणार?, तसंच मराठा समाजातील किती विद्यार्थ्यांना वगळल्याचा तोटा सहन करावा लागणार? असा सवाल उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारची सुनावणी तहकूब केली. तसंच ही माहिती गुरुवारच्या सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार आज न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत सरकारची याचिका फेटाळली. सरकारने फसवणूक केली : विद्यार्थ्यांची उद्विग्न प्रतिक्रिया "केंद्र सरकारचं दहा टक्के आरक्षण विधेयक महाराष्ट्राच्या विधेयकानंतर आलं. मात्र तरीही त्या कायद्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया पार पडते. पण महाराष्ट्र सरकारवर विश्वास ठेवून आम्ही याच कोट्यातून अर्ज केला, त्यामुळे आता आमचं नुकसान होत आहे. सरकारने आमची फसवणूक केली," अशी भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.

संबंधित बातम्या

मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रियेतील मराठा कोट्याचा फैसला उद्या!

 

मराठा आरक्षणानुसार पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

 

यावर्षीच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांना मराठा आरक्षण लागू नाही, नागपूर खंडपीठाचा निर्णय

 

दंतवैद्यक पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षणावरील स्थगिती हायकोर्टाने उठवली

 

पदव्युत्तर मेडिकल अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेत 16 टक्के मराठा आरक्षण लागू, स्थगितीस हायकोर्टाचा नकार