Same Sex Marriage : समलिंगी विवाह संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल; कोणालाही लग्न करण्यापासून रोखू शकत नाही, पण...

Same Sex Marriage Verdict : कोणालाही लग्न करण्यापासून रोखू शकत नाही, पण या विवाहांना कायद्याद्वारेच कायदेशीर दर्जा मिळू शकतो. कायदा करण्याचा अधिकार मात्र, संसदेला आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

Supreme Court on Same Sex Marriage

Same Sex Marriage Verdict Update : समलैंगिक विवाहाला (Same Sex Marriage) कायदेशीर मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी निकाल दिला आहे. पाच पैकी 3 न्यायाधीशांनी विरोधात निकाल दिला. यामुळे समलैंगिक विवाहाल कायदेशीर मान्यता देण्यात आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगींनी जोडपं म्हणून राहण्याचा अधिकार मान्य केला आहे. कोणालाही लग्न करण्यापासून रोखू शकत नाही, पण या विवाहांना कायद्याद्वारेच कायदेशीर दर्जा मिळू शकतो. कायदा करण्याचा अधिकार मात्र, संसदेला आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर केंद्र सरकारकडून समलिंगीसाठी समिती स्थापन करण्यात येण्याची शक्यता आहे.

'कोणत्याही व्यक्तीला लग्न करण्यापासून रोखू नये'

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निकाल देताना समलैंगिक विवाहासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे, असं म्हटलं आहे. यासह सर्वोच्च न्यायलयाने समलैंगिक विवाहाल कायदेशीर मान्यता देण्याची जबाबदारी संसदेची असल्याचं म्हटलं आहे. समलैंगिक विवाहासंदर्भात कायदा करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेवर टाकली आहे. दरम्यान, कोणत्याही व्यक्तीला लग्न करण्यापासून रोखू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. निकाल वाचताना न्यायमूर्ती भट्ट यांनी म्हटलं की, कोणत्याही व्यक्तीला लग्न करण्यापासून रोखण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. पण संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारेच अशा विवाहांना कायदेशीर दर्जा मिळू शकतो. सरकारने समिती स्थापन करावी, असे निर्देशही दिले आहेत.

समलैंगिक संबंध रोखलं जाऊ शकत नाही

न्यायमूर्ती भट्ट पुढे म्हणाले की, जोपर्यंत संसद याप्रकरणी कायदा करत नाही, तोपर्यंत समलैंगिक व्यक्तींशी संबंध ठेवण्यापासून कोणत्याही व्यक्तीला रोखलं जाणार नाही. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार, केंद्र सरकारला LGBTQIA समुदायातील लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. समलैंगिक संबंध असलेल्या ट्रान्ससेक्शुअल व्यक्तींनाही लग्न करण्याचा अधिकार आहे, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

Same Sex Marriage : सुनावणीत सरन्यायाधीश काय-काय म्हणाले?

कायदा करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही

न्यायमूर्ती भट म्हणाले की, प्रत्येकाला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार पण सरकारवर जबरदस्ती करू शकत नाही. न्यायालयाला समलिंगी जोडप्यांसाठी कोणतीही कायदेशीर चौकट तयार करण्याचा अधिकार नाही. हे काम संसदेचे आहे, कारण कायदा करताना अनेक बाबींचा विचार करावा लागतो. सर्व समलैंगिक व्यक्तींना त्यांचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे, पण त्यांना असा अधिकार देण्याची सक्ती सरकारला करता येणार नाही, असंही भट्ट यांनी म्हटलं आहे. कायदा करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नसून संसदेला आहे असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाह कायद्याचा मुद्दा आता केंद्र सरकारकडे सोपवला आहे.