Same Sex Marriage : समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता नाहीच, सर्वोच्च न्यायालयाकडून 'चेंडू' केंद्राकडे
Same Sex Marriage In India : समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. कायदा करण्याचा अधिकार संसदेकडे असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
Supreme Court on Same Sex Marriage : समलैंगिक विवाहाला (Same Sex Marriage) मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. समलैंगिक विवाह प्रकरणात आज सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्वाचा निकाल दिला आहे. पाच न्यायधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात निकाल दिला. हा निकाल पाच टप्प्यात विभागलेला होता. पाच न्यायाधीशांपैकी समलैंगिक विवाह कायद्याचा बाजूने दोन तर, विरोधात तीन असा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला मान्यता देणारा कायदा करण्याचा अधिकार संसदेकडे असल्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्राला समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. ही समिती समलैंगिक समुदायाचे अधिकार, हक्क आणि प्रश्नांसंदर्भात विचार करेल.
न्यायालयाने काय म्हटलं?
- एखाद्या व्यक्तीचे लिंग (Gender) आणि त्याची लैंगिकता (Sexuality) एकच नसते.
- भिन्नलिंगी जोडपे चांगले पालक असू शकतात, असं कायदा मानू शकत नाही. हा भेदभाव ठरेल. मूल दत्तक घेण्यासाठीचा कायदा भिन्नलिंगी आणि समलिंगी जोडप्यांमध्ये भेदभाव करणारा आहे.
- लग्न ने झालेल्यांना मूल दत्तक घेता यावं.
- केवळ विवाहित भिन्नलिंगी जोडपेच पाल्याला स्थिर भविष्य देऊ शकतात हे सिद्ध करण्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत.
- भिन्नलिंगी जोडप्यांना मिळणारे भौतिक लाभ आणि सेवा आणि समलिंगी जोडप्यांना नाकारणं हे त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होईल.
- LGBTQ समुदायातील व्यक्तींसह सर्व व्यक्तींना त्यांच्या जीवनातील नैतिक गुणवत्ता ठरवण्याचा अधिकार आणि स्वातंत्र्य आहे.
-
प्रत्येक नागरीकाच्या मुलभूत अधिकारांचं रक्षण करणं ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे.
-
देशात विवाह कायदे जरी वेगळे असले तरी नागरीकांचे काही मुलभूत अधिकारही आहेत हे विसरून चालणार नाहीत.
-
तृतीयपंथी व्यक्तीला जर एखाद्या पुरूषासोबत किंवा महिलेसोबत लग्नाची परवानगी नाकारणं हे ट्रान्सजेंडर कायद्याचं उल्लंघन ठरेल.
- विशेष विवाह कायद्यात बदल करणं आवश्यक आहे की नाही, हे संसदेनं ठरवावं.
- समलैंगिक जोडप्यांसोबत भेदभाव होऊ नये.
- केंद्र आणि राज्य सरकारने समलैंगिकतेबाबत जागरुकता निर्माण करावी.
- पोलिसांनी समलैंगिक जोडप्यांची मदत करावी.
- समलिंगींसाठी 24 तास स्वतंत्र हेल्पलाईन असावी.
-
समलिंगींना राहण्यासाठी निवारा मिळवण्यात कुठेही अडचण येणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
-
समलिंगींकडून घरच्यांबाबत किंवा इतर कुणाबाबतही प्रतारणेची तक्रार आल्यास त्याची पोलिसांनी जातीनं लक्ष देऊन पडताळणी करावी.
समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळणार?
केवळ शहरी आणि इंग्रजी बोलू शकणाऱ्यांमध्ये समलैंगिक हा मुद्दा आहे असं नाही, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं होतं. विवाहाच्या नियमात बदल होऊ शकत नाही, असं सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारनं न्यायालयाला सांगितलं होते. यावर सरन्यायाधीशांनी कडक शब्दात म्हटलं होतं की, विवाहाच्या नियमात बदल होऊ शकत नाहीत असं म्हणणं चुकीचं आहे. विशेष विवाह कायद्यामध्या बदल करण्याचा आमच्याकडे अधिकार नाही, असंही केंद्रानं सांगितलं होतं.
समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा दर्जा नाहीच
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज निकाल दिला आहे. 11 मे रोजी न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी पूर्ण केली. याचिकाकर्त्यांनी समलिंगी लग्नाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, असा आग्रह धरला होता. तर केंद्र सरकारने समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा दर्जा न देता त्यांना काही अधिकार देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असं म्हटलं होतं. त्यानंतर आज न्यायालयाने निकाल देत समलिंगींच्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणं फेटाळलं आहे.
पाच न्यायमूर्तींकडून महत्त्वाचा निकाल
पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याच्या याचिकांवरील सुनावणीनंतर महत्वाचा निर्णय देणार आहेत. या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड (Chief Justice of India DY Chandrachud), न्यायमूर्ती संजय किशन कौल (Justices Sanjay Kishan Kaul), न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट (S Ravindra Bhat), न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा (PS Narasimha) आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली (Hima Kohli) यांचा समावेश आहे.
18 एप्रिलपासून समलैंगिक विवाह प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरू झाली. त्यानंतर 20 मे 2023 रोजी या प्रकरणाच्या सर्व याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणी दरम्यान थेट प्रक्षेपण केलं होतं. त्यानंतर 11 मे रोजी न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या सुनावणीवरील निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज हा निकाल देण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
