केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी LTC ऐवजी रोख रक्कम, तर सण-उत्सवासाठी बिनव्याजी 10 हजार रुपये विशेष अॅडव्हान्स
कॅश व्हाउचर स्कीमचा अंदाजित खर्च केंद्र सरकारसाठी 5,675 कोटी रुपये असून, सार्वजनिक उपक्रमांसाठी 1,900 कोटी असेल. LTC कॅश व्हाउचर स्कीममुळे 28,000 कोटींची अतिरिक्त मागणी तयार होण्याचा अंदाज आहे.
नवी दिल्ली : अर्थव्यवस्थेमधील मागणी वाढवण्यासाठी काही प्रस्तावांवर काम केले जात आहे, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आर्थिक मुद्द्यांवरील पत्रकार परिषदेत बोलतांना सांगितले. यामध्ये भांडवली खर्चाला प्रोत्साहन आणि राज्यांमार्फत भांडवली खर्चाला मदत असे दोन भाग आहेत.
गरीब आणि दुर्बल घटकांसाठी आत्मनिर्भर पॅकेजमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थव्यवस्थेतील पुरवठा बाजूमध्ये सुधारणा झाली आहे. परंतु मागणी वाढवण्यासाठी आणखी प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असं वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. मागणी वाढवण्याचे प्रयत्न आर्थिक शिस्त ध्यानात ठेवून घेतले जातील काही ठिकाणी खर्च वाढवावा लागेल, त्यातील काही बाजू या जीडीपी वाढवण्याशी संबंधित आहेत. मागणीला चालना देण्यासाठी LTC कॅश व्हाउचर स्कीम आणि स्पेशल फेस्टिवल अॅडव्हान्स स्कीम हे दोन प्रस्ताव आहेत.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दहा हजार रुपयांचा विना व्याज अॅडव्हान्स
अन्य प्रस्तावामध्ये भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. सरकारी आणि संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची बचत वाढली आहे. या क्षेत्रातील लोकांना मागणी वाढवण्यासाठी सरकार प्रोत्साहित करू इच्छिते. अर्थमंत्र्यांनी एलटीसी कॅश व्हाउचर स्कीमची घोषणा करताना सांगितले की, कॅश व्हाउचर स्कीमचा अंदाजित खर्च केंद्र सरकारसाठी 5,675 कोटी रुपये असून, सार्वजनिक उपक्रमांसाठी 1,900 कोटी असेल. LTC कॅश व्हाउचर स्कीममुळे 28,000 कोटींची अतिरिक्त मागणी तयार होण्याचा अंदाज आहे. सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दहा हजार रुपयांचा विना व्याज स्पेशल फेस्टिवल अॅडव्हान्स दिला जाईल. यासाठी रूपे कार्ड जारी केले जातील. यासाठीची मुदत 31 मार्च असेल.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी LTC च्या ऐवजी रोख रक्कम आणि सण- उत्सवासाठी बिनव्याजी १०,००० रुपये विशेष ऍडव्हान्स, हे @narendramodi सरकारचे योग्य वेळी घेतलेले चांगले निर्णय आहेत. यामुळे बाजारामध्ये ग्राहक मागणी वाढेल व अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याच्या दृष्टीने दूरगामी फायदा होईल.
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) October 12, 2020
राज्यांना 50 वर्षे मुदतीचे 12,000 कोटी रुपयांचे कर्ज भांडवली खर्चासाठी दिले जाईल. 200 कोटी प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्यासाठी तर उत्तराखंड आणि हिमाचलसाठी प्रत्येकी 450 कोटी आणि उरलेल्या राज्यांना 7,500 कोटी रुपये 15 व्या वित्त आयोग शिफारसी प्रमाणे दिले जातील. यावर्षीच्या बजेटमध्ये केलेल्या घोषणेव्यतिरिक्त 25,000 कोटी रुपयांच्या वाढीव भांडवली खर्चाला मान्यता दिली जात आहे. हा खर्च संरक्षण, पाणीपुरवठा, शहरी विकास आदींवर केला जाईल आज जाहीर केलेल्या उपायांमुळे ग्राहकांची मागणी आणि भांडवली खर्च यामध्ये 73,000 कोटी रुपयांची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
खाजगी क्षेत्राकडून LTC टॅक्स बेनिफिटद्वारे होणारा 28,000 कोटी रुपयांचा खर्च लक्षात घेता अर्थव्यवस्थेला एकूण एक लाख कोटी रुपयांची चालना मिळेल. केवळ एक चतुर्थांश केंद्रीय कर्मचारी एलटीसीचा फायदा घेतील अशी अपेक्षा असून जर ही संख्या वाढली तर आम्हाला आनंद होईल. कारण त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असं अर्थमंत्री म्हणाल्या. एलटीसी कॅश व्हाउचर स्कीम मुळे 2021 मध्ये लॅप्स होणाऱ्या एलटीसी ऐवजी गरजेच्या वस्तू घेणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना शक्य होईल.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
