महागाई दरात घसरण, तर औद्योगिक उत्पादन दरात वाढ

महागाई दर घसरुन 4.4 टक्क्यांवर आला आहे, तर औद्योगिक उत्पादन दर 7.5 टक्क्यांवर गेला आहे. मात्र असं असलं तरी व्याजदरात कपात होण्याची चिन्हं सध्या तरी दिसत नाहीत.

नवी दिल्ली : अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने खुशखबर आहे. महागाई दर घसरुन 4.4 टक्क्यांवर आला आहे, तर औद्योगिक उत्पादन दर 7.5 टक्क्यांवर गेला आहे. मात्र असं असलं तरी व्याजदरात कपात होण्याची चिन्हं सध्या तरी दिसत नाहीत. महागाई दर सांख्यिकी मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी महिन्यात महागाई दर 4.44 टक्के होता, तर जानेवारी महिन्यात हाच दर 5.07 टक्के होता. मात्र यापुढे महागाई दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणात व्याजदर कपात करण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही. पुढच्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेचं पतधोरण जाहीर होईल. महागाई दर हाच पतधोरण व्याजदराच्या समीक्षेचा प्रमुख आधार असतो. सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यातील करारानुसार, महागाई दर 4 (+/-2) टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचं लक्ष्य आहे. म्हणजेच महागाई दराची किमान मर्यादा दोन टक्के आणि कमाल मर्यादा सहा टक्के आहे. हा दर कायम चार टक्क्यांच्या आसपास राहिला तर व्याजदरात कपात केली जात नाही. शिवाय हा दर सतत पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त राहिला आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती अनुकूल नसेल, तर हे व्याजदरात वाढ होण्याचे संकेत असतात. फळ आणि भाजीपाल्याच्या दरात वाढ न होणं हे जानेवारीच्या तुलनेत फेब्रुवारीमध्ये महागाई दर कमी होण्यामागचं कारण आहे. फेब्रुवारीमध्ये भाज्यांचा महागाई दर 17.5 टक्के होता, तर अंड्यांचा साडे आठ टक्के आणि दुधाचा जवळपास पावणे चार टक्के होता. जानेवारीपर्यंत हा दर जास्त होता, ज्यामुळे महागाई दर सतत पाच टक्क्यांवर राहिला. दरम्यान, पुढे महागाई दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. औद्योगिक उत्पादन दर जानेवारीमध्ये औद्योगिक उत्पादन दर 7.5 टक्के, तर डिसेंबरमध्ये 7.1 टक्के होता. विशेष म्हणजे 23 पैकी 16 औद्योगिक समुहांच्या उत्पादन वाढीचा दर सकारात्मक होता. सर्वात जास्त वाढ वाहतूक उपकरणं बनवणाऱ्या उद्योगांमध्ये दिसून आली, तर तंबाखूजन्य पदार्थांचं उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांच्या उत्पादन दरात कमालीची घसरण झाली. दिलासादायक बाब म्हणजे, उत्पादन क्षेत्राची कामगिरी गेल्या अनेक दिवसांपासून चांगली आहे. उत्पादन क्षेत्राचा विकास दर जानेवारीमध्ये 8.48 टक्के होता, तर तो 8.7 टक्के नोंदवण्यात आला. याचाच अर्थ उद्योग क्षेत्र नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या परिणामांपासून सावरत असल्याचं दिसत आहे. शिवाय रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी निर्माण होण्याचीही शक्यता आहे.