Rahul Gandhi On UGC Draft : UGC चा प्रस्ताव म्हणजे उच्च शिक्षणातील आरक्षण संपवण्याचा डाव; राहुल गांधींचे टीकास्त्र
Rahul Gandhi : युजीसीने राखीव जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याबाबत दिलेल्या प्रस्तावावर देशभरातून टीका होऊ लागली आहे.
Rahul Gandhi On UGC Draft : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) रिक्त जागांबाबत जारी केलेल्या मसुद्यावर चौफेर टीका होऊ लागली आहे. आता, काँग्रेस खासदार राहुल गांधींनीदेखील (Rahul Gandhi) युजीसीच्या प्रस्तावावर टीका केली. रिक्त जागांबाबत युजीसीने दिलेला प्रस्ताव हा उच्च शिक्षण संस्थांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी या प्रवर्गाला मिळत असलेल्या आरक्षणाला संपवण्याचा कट असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे.
भारत जोडो न्याय यात्रेवर असलेल्या राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर युजीसीच्या प्रस्तावावर टीका केली आहे. यूजीसीच्या नव्या मसुद्यात उच्च शिक्षण संस्थांमधील एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गांना दिलेले आरक्षण संपविण्याचा डाव असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.
राहुल गांधी यांनी म्हटले की, आज 45 केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये अंदाजे 7000 आरक्षित पदांपैकी 3000 जागा रिक्त आहेत आणि त्यापैकी फक्त 7.1 टक्के अनुसूचित जाती, 1.6 टक्के आदिवासी आणि 4.5 टक्के इतर मागास घटकांतील प्राध्यापक आहेत.
घटनाप्रदत्त आरक्षणाचा फेरआढावा घेण्याची चर्चा करणाऱ्या भाजप-आरएसएसला आता अशा उच्च शिक्षण संस्थांमधून वंचित वर्गाच्या नोकऱ्या हिसकावून घ्यायच्या आहेत, असा हल्लाबोल राहुल गांधी यांनी केला. सामाजिक न्यायासाठी लढणाऱ्या वीरांच्या स्वप्नांना मारण्याचा आणि वंचित घटकांचा सहभाग संपविण्याचा हा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी म्हटले.'प्रतिकात्मक राजकारण' आणि 'खरा न्याय' यातील फरक हाच आहे आणि हेच भाजपचे चारित्र्य असल्याची टीका राहुल यांनी केली.
भाजपचा हा डाव काँग्रेस कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही. आम्ही सामाजिक न्यायासाठी लढा देत राहू आणि ही रिक्त पदे आरक्षित प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांनीच भरू असा निर्धारही राहुल गांधी यांनी व्यक्त केला.
UGC के नए ड्राफ्ट में उच्च शिक्षा संस्थानों में SC, ST और OBC वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश हो रही है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 29, 2024
आज 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग 7,000 आरक्षित पदों में से 3,000 रिक्त हैं, और जिनमें सिर्फ 7.1% दलित, 1.6% आदिवासी और 4.5% पिछड़े वर्ग के Professor…
युजीसीच्या प्रस्तावात काय म्हटले?
उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती (एससी) किंवा अनुसूचित जमाती) किंवा इतर मागासवर्गासाठी (ओबीसी) राखीव असलेल्या रिक्त पदांच्या बाबतीत, या तीन राखीव प्रवर्गाव्यतिरिक्त इतर श्रेणींमध्ये आवश्यकतेनुसार ती भरली जातील. मात्र, राखीव जागांवर योग्य उमेदवार न मिळाल्यास त्या जागा खुल्या प्रवर्गातून भरल्या जातील असे युजीसीने मसुद्यात म्हटले होते.
महत्त्वाच्या बातम्या
