राफेल प्रकरणी नव्यानं चौकशी करा, संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याची राहुल गांधींची मागणी

राफेल प्रकरणात एफआयआर दाखल करण गरजेचं असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी त्यांच्या निकालात नमूद केलं आहे. जोसेफ यांच्या मतामुळं राफेल प्रकरणाच्या चौकशीसाठी दरवाजे खुले झाल्याचं मत राहुल गांधींनी व्यक्त केलं आहे.

नवी दिल्ली : राफेल कराराप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं मोदी सरकारला क्लीन चिट दिली आहे. मात्र निर्णय देणाऱ्या खंडपीठातील न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या निकालपत्रातील मजकुराचा दाखला देत राफेल प्रकरणाची नव्यानं चौकशीची मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे. संयुक्त ससंदीय समिती स्थापन करुन राफेल खरेदी प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी करणारं ट्वीट राहुल गांधींनी केलं आहे. राफेल प्रकरणात एफआयआर दाखल करण गरजेचं असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी त्यांच्या निकालात नमूद केलं आहे. जोसेफ यांच्या मतामुळं राफेल प्रकरणाच्या चौकशीसाठी दरवाजे खुले झाल्याचं मत राहुल गांधींनी व्यक्त केलं आहे.

Justice Joseph of the Supreme Court has opened a huge door into investigation of the RAFALE scam.

An investigation must now begin in full earnest. A Joint Parliamentary Committee (JPC) must also be set up to probe this scam. #BJPLiesOnRafale pic.twitter.com/JsqZ53kZFP — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 14, 2019

राफेल कराराप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं मोदी सरकारला क्लीन चिट दिली आहे. मात्र निर्णय देणाऱ्या खंडपीठातील न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या निकालपत्रातील मजकुराचा दाखला देत राफेल प्रकरणाची नव्यानं चौकशीची मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे. संयुक्त ससंदीय समिती स्थापन करुन राफेल खरेदी प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी करणारं ट्वीट राहुल गांधींनी केलं आहे. राफेल प्रकरणात एफआयआर दाखल करण गरजेचं असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी त्यांच्या निकालात नमूद केलं आहे. जोसेफ यांच्या मतामुळं राफेल प्रकरणाच्या चौकशीसाठी दरवाजे खुले झाल्याचं मत राहुल गांधींनी व्यक्त केलं आहे. राफेल डीलच्या तपासासाठी दाखल सर्व फेरविचार याचिका आज सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या आहेत. तसंच काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांची माफीही स्वीकारली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारला क्लीनचिट देताना, राफेल सौद्याचा वेगळा तपास करण्याची आवश्यकता नसल्याचं सांगितलं. प्रकरणाची मेरिट पाहता पुन्हा तपासाचा आदेश देण्याची गरज नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलं. तर राहुल गांधींविरोधातील अवमानना याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल म्हणाले की, "एफआयआर किंवा तपासाची गरज नाही. आमच्यासमोर बिनशर्त माफी ठेवण्यात आली आणि आम्ही ती स्वीकारतो." राहुल गांधींच्या माफीचा स्वीकार दुसरीकडे राहुल गांधी यांच्या 'चौकीदार चोर है' या वक्तव्याप्रकरणी दाखल याचिकेवरही सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टने राहुल गांधी यांच्या माफीचा स्वीकार करुन त्यांना दिलासा दिला आहे. तसंच कोर्टाने राहुल गांधींना अशी वक्तव्य न करण्याचा सल्लाही दिला.  'चौकीदार चोर है' हे वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी जोडल्याने भाजपच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात अवमानना याचिका दाखल केली होती. राफेल प्रकरणात मोदी सरकारवर निशाणा साधण्यासाठी राहुल गांधींनी सुप्रीम कोर्टाचं नाव घेऊन टिप्पणी केली होती. त्यावरुन मोठा वाद झाला होता. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील सुनावणी 10 मे रोजी पूर्ण केली होती. आता आज (14 नोव्हेंबर) सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, "मिस्टर राहुल गांधी यांना भविष्यात सांभाळून बोलण्याची गरज आहे." सुप्रीम कोर्टाने 10 मे रोजी राफेल प्रकरणी दाखल फेरविचार याचिकांवरील निकाल सुरक्षित ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण, माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी आणि इतरांनी राफेल डील प्रकरणात तपासाची मागणी केली होती. तर राफेलची देशाला गरज आहे, त्यामुळे याचिका फेटाळावी, असं केंद्र सरकारने म्हटलं होतं. आता सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यावर निर्णय दिला आहे. सरकारने माहिती लपवली, याचिकाकर्त्यांचा दावा "राफेल प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा 14 डिसेंबर 2018 रोजीचा निकाल फेटाळावा आणि सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली राफेल सौद्याची चौकशी व्हावी," अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीदरम्यान केली होती. प्रशांत भूषण म्हणाले होते की, "केंद्र सरकारने अनेक तथ्ये/माहिती सुप्रीम कोर्टापासून लपवली. दस्तऐवजांनुसार, पीएमओने समांतर बातचीत केली होती आणि हे चुकीचं आहे. प्राथमिकदृष्ट्या हे प्रकरण संशयास्पद आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा आधीचा निकाल सांगतो की, संशयास्पद गुन्ह्यात खटला दाखल व्हायला हवा. या सौद्यातही संशयास्पद गुन्हा झाला आहे आणि त्यामुळे या प्रकरणात तसापाचा आदेश द्यायला हवा." संबंधित बातम्या

• 'मोदीं'ना चोर म्हणणं राहुल गांधींना महागात पडण्याची शक्यता, कोर्टाने समन्स बजावला
• 'चौकीदार चोर है' या वक्तव्याबाबत राहुल गांधींची सर्वोच्च न्यायालयात माफी