नोटाबंदीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था अधिक पारदर्शी होईल: राष्ट्रपती

नवी दिल्ली: भारताच्या 68 व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त देशाला संबोधित करताना, राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी देशवासियांसमोर नोटाबंदी आणि कॅशलेस व्यवहार, लोकशाही बळकटीकरण, निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणासहित अनेक मुद्द्यांवर आपली मते मांडली. तसेच नोटाबंदीच्या निर्णयाचा भविष्यात चांगला परिणाम दिसेल, यामुळे अर्थव्यवस्था अधिकच पारदर्शी होईल, असा विश्वासही व्यक्त केला. राष्ट्रपती म्हणाले की, ''आपली अर्थव्यवस्था अनेक आव्हानांचा समर्थपणे मुकाबला करुन झपाट्याने प्रगती करत आहे. नोटाबंदीमुळे काही काळासाठी आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम झाला. मात्र काळा पैशांच्या विरोधातील लढ्यातलं हे मोठं पाऊल होतं. याचे भविष्यात चांगले परिणाम दिसतील. तसेच डिजिटल व्यवहारांमुळे भ्रष्टाचाराला चाप बसेल. त्यामुळे जेवढे कॅशलेस व्यवहार होतील, तेवढीच आपली अर्थव्यवस्था अधिकच बळकट होईल.'' यावेळी बोलताना राष्ट्रपतींनी निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांवरही प्रमुख्याने भर दिला. ते म्हणाले की, ''2014च्या लोकसभा निवडणुकीत 66 टक्क्यापेक्षा अधिक मतदान झाले, हे लोकशाहीला बळकट करणारे होते. पण आता या निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची गरज आहे. राजकीय पक्षांशी चर्चा करुन यावरुन मार्ग काढणे हे निवडणूक आयोगाचे दायित्व आहे,'' असं त्यांनी यावेळी सांगितलं. तसेच ग्रामीण भागाची आणि विशेष करुन गरिबांच्या स्थितीत सुधारणा होत असल्यावरही त्यांनी यावेळी सांगितलं. ते म्हणाले की, ''देशवासियांचे जीवन अधिक सुखकर होण्यासाठी जनतेला अधिक सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत. यासाठी कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. तसेच तरुण वर्गाला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देऊन, औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी नव्या संधींचा शोध घेतला पाहिजे.'' ''महात्मा गांधींनी एक स्वप्न पाहिलं होतं. प्रत्येकाच्या डोळ्यातील अश्रू पुसावेत. पण अजूनही ते पूर्ण झालेले नाही. अजूनही देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी पाच टक्के जनता ही दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहे. त्यामुळे आपल्याला सर्वांना अन्न सुरक्षा पोहचवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे,'' असे त्यांनी यावेळी सांगितलं.