Vaccination for Pregnant Women: आता गरोदर महिलाही लस घेऊ शकणार, NTAGI शिफारशीनंतर आरोग्य मंत्रालयाचा निर्णय
गर्भवती महिलांच्या लसीकरणाबाबत नॅशनल टेक्निकल अॅडव्हायझरी ग्रुप ऑन लसीकरण (NTAGI) नं शिफारस केली होती. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने NTAGIच्या या शिफारशी मान्य केल्या आहेत.
Vaccination for Pregnant Women: देशात आता गरोदर महिलाही लस घेऊ शकणार आहेत. गर्भवती महिलांच्या लसीकरणाबाबत नॅशनल टेक्निकल अॅडव्हायझरी ग्रुप ऑन लसीकरण (NTAGI) नं शिफारस केली होती. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने NTAGIच्या या शिफारशी मान्य केल्या आहेत. गरोदर महिलांनी कोविड प्रतिबंधक लस घेतल्यास गर्भवती महिला व मूल दोघांनाही कोरोनापासून सुरक्षा मिळू शकेल असं NTAGI राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार डॉ. एन. के. अरोरा यांनी म्हटलं आहे.
लसीकरणसंदर्भात देशाच्या नॅशनल टेक्निकल अॅडव्हायझरी ग्रुपच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने आज गर्भवती महिलांच्या लसीकरणाला मान्यता दिली आहे. या निर्णयाद्वारे गर्भवती महिलांना COVID लसीकरणाबाबत माहिती दिली जाणार आहे तसंच राष्ट्रीय कोविड लसीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हा निर्णय कळवण्यात आला आहे.
भारताच्या राष्ट्रीय कोविड लसीकरण कार्यक्रमात लसीकरण, सार्वजनिक आरोग्य, रोग नियंत्रण आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ञांच्या शिफारशींचा समावेश आहे. आतापर्यंत गर्भवती महिला वगळता 18 वर्षांवरील सर्व गटातील व्यक्ती लसीकरणासाठी पात्र होते. आता भारतातील जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण ड्राइव्हमध्ये गर्भवती महिलांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.
या संदर्भात केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की गर्भधारणेदरम्यान कोविड-19 संसर्गामुळे गर्भवती महिलांचे आरोग्य झपाट्याने बिघडू शकते आणि त्यांना गंभीर आजार होण्याचा धोका असतो आणि यामुळे गर्भावरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळं आता NTAGI कडून गर्भवती महिलांना लसीकरण करण्याची शिफारस केली आहे.
कोविड -19 (एनईजीव्हीएसी) साठी असलेल्या नॅशनल एक्सपर्ट ग्रुपनेही एकमताने याची शिफारसीला परवानगी दिली आहे. गर्भवती महिलांना लसीकरण करण्याच्या NTAGIच्या शिफारशीला एकमताने मंजूरी देण्यात आली आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने या शिफारसी मान्य केल्या आहेत . गर्भवती महिलांना लसीकरण, वैद्यकीय अधिकारी तसेच एफएलडब्ल्यूसाठी समुपदेशन किट तसेच गर्भवती महिलांचे लसीकरण करण्यासाठी राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांना सुसज्ज आयईसी साहित्य देण्यात येणार आहे.