प्रसार भारतीकडून पीटीआयला सबस्क्रिप्शन रद्द करण्याचा इशारा

चीनचे राजदूत सून विडोंग यांची 25 जून रोजी पीटीआयने मुलाखत घेतली होती. या मुलाखतीतून सून यांनी लद्दाखच्या गलवान खोऱ्यातील एलएसीवर झालेल्या हिंसक झडपेसाठी भारताला जबाबदार ठरवलं होतं.

नवी दिल्ली : प्रसार भारतीने वृत्तसंस्था प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाचं (पीटीआय) सबस्क्रिप्शन रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. भारत-चीन सीमावादादरम्यान पीटीआयनं केलेलं वार्तांकन राष्ट्रीय हितासाठी हानिकारक, राष्ट्र विरोधी आहे, असा आरोप केला आहे. पीटीआय ही भारतातील सर्वात मोठी वृत्तसंस्था आहे. मात्र भारत-चीन वादादरम्यान चीनच्या राजदूतांची पीटीआयनं घेतलेली मुलाखत नाराजीचं कारण बनलं आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रसार भारतीने शनिवारी पीटीआयला कठोर शब्दात पत्र पाठवले आहे. या पत्राद्वारे प्रसार भारतीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राष्ट्रविरोधी वार्तांकन केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत, यापुढे संबंध कायम ठेवणे कठीण बनलं आहे, असं पत्रात म्हटलं आहे. तसेच या संदर्भातील अंतिम निर्णय लवकरच प्रसार भारतीद्वारे घेण्यात येईल, असंही या पत्रात नमूद केलं आहे.

25 जून रोजी पीटीआयने चीनचे राजदूत सून विडोंग यांनी मुलाखत घेतली होती. या मुलाखतीतून सून यांनी लद्दाखच्या गलवान खोऱ्यातील एलएसीवर झालेल्या हिंसक झडपेसाठी भारताला जबाबदार ठरवलं होतं. सून यांनी म्हटलं की, भारतीय सैन्याच्या चिथावणीनंतर ही घटना घडली असून यासाठी चीनचे सैन्य जबाबदार नाही. भारतीय सैनिकांनी दोन्ही देशांमधील सीमा प्रश्नांवरील कराराचे उल्लंघन केले आहे, असं सून विडोंग यांनी म्हटलं होतं. भारत-चीनमधील या संघर्षात 20 भारतीय सैनिक शहीद झाले.

पीटीआय देशातील जुनी वृत्तसंस्था आहे. पीटीआयला गेल्या अनेक दशकांपासून सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांची मदत केली जात आहे. 1947 साली पीटीआयचं रजिस्ट्रेशन झालं होतं. त्यानंतर 1949 ला पीटीआयने वार्तांकन करण्यास सुरुवात केली होती.

पीटीआयची सेवा घेण्याची वर्गणी प्रसार भारती ने भरलीय, ती रद्द करण्याचा इशारा दिलाय. पीटीआय ही सहकारी संस्था आहे, वेगवेगळी प्रसारमाध्यमे त्याचे भागधारक सभासद आहेत. पीटीआय प्रसार भारतीच्या नियंत्रणाखालील दूरदर्शन, आकाशवाणी, यांनाही सेवा पुरवते. ते सबस्क्रिप्शन रद्द करण्याचा इशारा प्रसारभारतीने दिलाय.

देशभरातली दूरदर्शन, आकाशवाणी, शासकीय वृत विभाग यांनी पीटीआयची वर्गणी रद्द केली तर पीटीआयच्या आस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभं राहिल. कारण पेपरच्या तुलनेत सरकारी कार्यालये आणि आकाशवाणी, दूरदर्शन कडूनच त्यांना बरा महसूल मिळतो.