Vishwakarma Yojana : PM मोदींकडून काल घोषणा अन् आज कॅबिनेटचे शिक्कामोर्तब; विश्वकर्मा योजना 17 सप्टेंबरपासून लागू होणार
PM Vishwakarma Yojana : पंतप्रधान नरेंद्री मोदी यांनी जाहीर केलेल्या विश्वकर्मा योजनेला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
नवी दिल्ली : स्वातंत्र्य दिनानिमित्त देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी यांनी (PM Modi) पारंपारिक कौशल्य असलेल्या लोकांना, लहान उद्योजकांसाठी विश्वकर्मा योजनेची (Vishwakarma Yojana) घोषणा केली होती. आज या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आजच्या कॅबिनेट बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विश्वकर्मा ही योजना 17 सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे. या दिवशी भगवान विश्वकर्मा यांची जयंती आहे.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती दिली. विश्वकर्मा योजनेला मंजुरी देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेअंतर्गत पारंपारिक कौशल्य असलेल्या लोकांना आर्थिक मदत दिली जाईल. यामध्ये सोनार, लोहार, न्हावी आणि चर्मकार यासारख्या पारंपारिक कौशल्य असलेल्या लोकांचा समावेश आहे. योजनेंतर्गत निश्चित अटींनुसार एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाणार आहे.
विश्वकर्मा योजना कारागीर आणि कारागीर यांच्या उत्पादनांचा आणि सेवांचा दर्जा सुधारणे, त्यांना सुधारणे आणि देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावर या उत्पादनांपर्यंत लोकांपर्यंत पोहोचणे यावर भर देणार आहे.
15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना अनेक योजनांची घोषणा केली होती. यामध्ये विश्वकर्मा योजनाही जाहीर करण्यात आली.
काय आहे विश्वकर्मा योजना
लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, येत्या काळात विश्वकर्मा जयंतीच्या दिवशी 13-15 हजार कोटी रुपयांसह नवीन बळ देण्यासाठी 'विश्वकर्मा योजना' (Vishvakarma Yojana) सुरू केली जाणार आहे. या योजनेद्वारे पारंपारिक कौशल्य असलेल्या लोकांना सरकार मदत करेल, असंही यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले. यामध्ये सोनार, लोहार, न्हावी आणि चर्मकार या पारंपारिक कौशल्य असलेल्या लोकांचा समावेश करून त्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी मदत केली जाईल.
पंतप्रधान ई-बस योजनेला मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएम ई-बस सेवा योजनेला मंजुरी देण्यात आली. ही योजना 57,613 कोटी रुपयांची आहे. या 57,613 कोटी रुपयांपैकी 20,000 कोटी रुपये केंद्र सरकार देणार आहेत. उर्वरित निधी राज्य सरकारे देणार आहेत. या योजनेमुळे बस ऑपरेटर्सना 10 वर्षांसाठी मदत केली जाईल.
या बस पीपीपी मॉडेल अंतर्गत खरेदी केल्या जातील. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. ही योजना 2037 पर्यंत चालणार आहे. अशा परिस्थितीत खासगी कंपन्यांना एक संधी असणार असल्याची माहिती मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. ज्या शहरांमध्ये सार्वजनिक बस वाहतूक नाही, अशा शहरांमध्ये ही योजना प्राधान्याने सुरू करण्यात येणार असल्याचेही ठाकूर यांनी सांगितले. या योजनेमुळे 45 हजार ते 55 हजार जणांसाठी रोजगार निर्मिती होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
