Cryptocurrency : क्रिप्टोकरन्सीचे धोरण ठरवण्यासाठी लोकशाहीवादी देशांनी एकत्र यावं; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं आवाहन
क्रिप्टोकरन्सीचा वापर आता मोठ्या प्रमाणात केला जात असून ते चुकीच्या लोकांच्या हाती जाऊ नये यासाठी लोकशाहीवादी देशांनी एकत्र यावं असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.
नवी दिल्ली : क्रिप्टोकरन्सीचा वापर जगभरात वाढत आहे. अशा वेळी लोकशाही देशांनी एकत्र येऊन एक समान धोरण आखणं गरजेचं आहे, अन्यथा ते चुकीच्या हाती जाण्याची शक्यता आहे असं मत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलं. द ऑस्ट्रेलिअन स्ट्रेटिजिक पॉलिसी इन्स्टिट्यूट आयोजित 'सिडनी डायलॉग' या तीन दिवसीय परिषदेचं उद्घाटन नरेंद्र मोदींच्या हस्ते झालं. त्यावेळी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बोलत होते.
क्रिप्टोकरंसीबाबत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "कोरोना काळात देशात ऑनलाईन व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली. बहुतांश व्यवहार फोनच्या माध्यमांमधूनच होत आहेत. याच काळात क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे आभासी चलनाची प्रसिद्धी वाढली. सध्या तरी भारतात या चलनाला मान्यता दिलेली नाही, मात्र जगभरात याच्या यूजर्सची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललीय. भारतातही क्रिप्टोकरन्सी बाबत तरुणाईमध्ये कुतूहल आहे. त्यामुळे देशात अनेक माध्यमांमधून क्रिप्टोकरन्सीचा शिरकाव झालाय. अशा वेळी हे चलन चुकीच्या व्यक्तीच्या हाती लागलं तर त्याचा थेट परिणाम आपल्या तरुणाईवर होईल. त्यामुळे जगभरातल्या सगळ्याच देशांनी याबाबत एकमत करावं."
भारतातील डिजिटल क्रांतीच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या बदलांबाबत तसंच सायबर तंत्रज्ञाशी संबंधित आव्हानांबाबत मोदी यांनी आपलं मत मांडलं. क्रिप्टोकरन्सी, बिटकॉइन या आभासी चलनाबाबत धोरण तयार करताना सर्व देशांनी एकत्र यायला हवं, परस्पर सहकार्य केले पाहिजे, या गोष्टींचा गैरवापर होणार नाही, या आभासी चलनामुळे युवा पिढी बिघडणार नाही याकडे लक्ष दिलं पाहिजे असं मत पंतप्रधान मोदीनी व्यक्त केलं.
देशभरात क्रिप्टोकरन्सीकडे अनेकांचा ओढा वाढला असून गुंतवणुकीचे प्रमाणही वाढले आहे. सरकारकडूनही क्रिप्टोकरन्सीच्या गुंतवणुकीवर लक्ष ठेवले जात आहे. क्रिप्टो ट्रेडिंगवर सरकार लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. क्रिप्टोकरन्सी आणि संबंधित मुद्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत गेल्या आठवड्यात एक बैठक पार पडली आहे.
भारतात अद्याप क्रिप्टोकरन्सीच्या वापराला मान्यता नाही. आरबीआय आणि सेबी यांसारख्या नियामक मंडळांकडे क्रिप्टोकरन्सीच्या वापराबाबत निश्चित असे नियम नाहीत. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरावर थेट नियंत्रण ठेवता येत नाही. या आधी आरबीआयने बिटकॉइनसारख्या व्हर्च्युअल करन्सीच्या वापरावर 2018 साली बंदी घातली होती. ती बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली होती.
संबंधित बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
