नागरिकांच्या डेटावर सुरक्षा यंत्रणांचा पहारा, विरोधकांचा हल्लाबोल

तब्बल 10 सरकारी तपास यंत्रणांना आयटी अॅक्टच्या कलम-69 अतंर्गत कम्प्यूटर-मोबाईलमधील माहिती तपासायचा अधिकार देण्यात आला आहे. तुमच्या संगणक, मोबाईलमधला डाटा तपासायचा अधिकार सरकारला मिळणार आहे. या निर्णयाला तपास यंत्रणांना विरोध केला तर थेट 7 वर्षांच्या कारावासाची तरतुदही करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली : तुमच्या संगणकामधला, मोबाईलमधला डेटा तुम्ही जीवापाड जपता. त्याला पासवर्ड, थंब इम्प्रेशन देऊन सगळी काळजी घेता.  तुमच्या मर्जीविना तुमच्या फोन, कम्प्यूटरला कुणी हात लावलेला तुम्हाला चालत नाही. मात्र आता सावधान...! देशातल्या तब्बल 10 सरकारी सुरक्षा यंत्रणा तुमच्या आमच्या संगणक-मोबाईलमधली माहिती कधीही पाहू शकतील अशी तरतूद झाली आहे. तब्बल 10 सरकारी  तपास यंत्रणांना आयटी अॅक्टच्या कलम-69 अतंर्गत कम्प्यूटर-मोबाईलमधील माहिती तपासायचा अधिकार देण्यात आला आहे. तुमच्या संगणक,  मोबाईलमधला डाटा तपासायचा अधिकार सरकारला मिळणार आहे. या निर्णयाला तपास यंत्रणांना विरोध केला तर थेट 7 वर्षांच्या कारावासाची तरतुदही करण्यात आली आहे. भाजप सरकारनं लोकांच्या खाजगी आयुष्यात लुडबूड केल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. कॉम्प्युटर डेटावर पाळत ठेवण्यासंबंधीचा आदेश देण्यावरून भाजप आणि काँग्रेसमध्ये शाब्दिक युद्ध सुरू आहे. विरोधकांच्या हल्ल्यानंतर 'हा यूपीए सरकारच्या काळातील आदेश आहे,' असं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. त्यावर राहुल गांधी यांनी केंद्रातील भाजप सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीकास्त्र सोडलं आहे. देशावर 'पोलीस राज' लादलं जात असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 'असुरक्षित हुकूमशहा' आहेत, असं ते म्हणाले. तर घर घर मोदी या घोषणेचा खरा अर्थ म्हणजेच हा निर्णय आहे, अशा शब्दात एमआयएमच्या असदुद्दीन ओवेसींनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

Converting India into a police state isn’t going to solve your problems, Modi Ji. It’s only going to prove to over 1 billion Indians, what an insecure dictator you really are. https://t.co/KJhvQqwIV7

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 21, 2018

या निर्णयावर राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनीही तीव्र विरोध दर्शवला आहे. मोदी सरकारला लोकांच्या खासगी गोष्टींवर अतिक्रमण करायचे होते हेच हा निर्णय दाखवतो अशा आशयाचे ट्विट नवाब मलिक यांनी केले आहे. राईट टू प्रायव्हसीचा हा भंग आहे असेही नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे. कोणकोणत्या सरकारी यंत्रणा आपल्यावर लक्ष ठेवणार? आय बी सी बी आय नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो सक्त वसुली संचलनालय राष्ट्रीय तपास यंत्रणा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्त टॅक्सेस डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स कॅबिनेट सेक्रेटेरिएट डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेन्स   दिल्ली पोलीस आयुक्तालय