मनी लाँड्रिंग प्रकरणी उद्योगपती अनिल अंबानींविरुद्ध ईडीची मोठी कारवाई, 3 हजार 716 कोटी रुपयांचे घऱ जप्त
देशातील आघाडीच्या उद्योगपतींपैकी एक असलेल्या अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.
ED Action against Anil Ambani : देशातील आघाडीच्या उद्योगपतींपैकी एक असलेल्या अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. त्यांचे मुंबईतील आलिशान निवासस्थान "अॅबोड" जप्त केले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, ही मालमत्ता अंदाजे 3716.83 कोटींची आहे.
ईडीची मोठी कारवाई
ही कारवाई मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्यांतर्गत करण्यात आली. ईडीने या संदर्भात तात्पुरते जप्तीचे आदेश जारी केले आहेत. सूत्रांच्या मते, हा आदेश अलीकडेच जारी करण्यात आला आहे. हा खटला अनिल अंबानी यांच्या कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) शी संबंधित एका कथित बँक फसवणुकीच्या प्रकरणाशी संबंधित आहे. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) ईडी या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. अॅबोड पाली हिलमध्ये आहे. "अॅबोड" नावाची ही आलिशान इमारत मुंबईच्या पाली हिल परिसरात आहे. 66 मीटर उंच, 17 मजली इमारत देशातील सर्वात महागड्या खाजगी मालमत्तांपैकी एक मानली जाते. ईडीच्या मते, अनिल अंबानी आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांविरुद्ध आतापर्यंत एकूण जप्तीची कारवाई 15000 कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर तपासाला वेग
या महिन्याच्या सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, त्यांच्या मूळ कंपन्या आणि रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात बँक फसवणुकीच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
अनिल अंबानी देश सोडून जाणार नाहीत
सर्वोच्च न्यायालयाने अंबानी यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी दिलेल्या आश्वासनाचाही संदर्भ दिला की त्यांचे अशिला देश सोडून जाणार नाहीत आणि तपासात कोणत्याही प्रकारे अडथळा येणार नाही.
अंबानी पुन्हा ईडीसमोर हजर राहणार
66 वर्षीय अनिल अंबानी यांची केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून दुसऱ्यांदा चौकशी होण्याची शक्यता आहे. ते यापूर्वी ऑगस्ट 2025 मध्ये ईडीसमोर हजर झाले होते, जिथे त्यांचे म्हणणे पीएमएलए अंतर्गत नोंदवण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ला कथित फसवणुकीत कोणतेही बँक अधिकारी सहभागी होते का याची चौकशी करण्याची जबाबदारी देखील सोपवली आहे.
तपास यंत्रणांच्या संथगतीबद्दल नाराजी
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की दोन्ही यंत्रणांच्या तपासाची गती मंदावली आहे. न्यायालयाने आता निष्पक्ष तपासाची आशा व्यक्त केली आहे आणि सीबीआय आणि ईडीला वेळोवेळी तपासाच्या प्रगतीबद्दल न्यायालयाला अपडेट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
भारतीय आणि परदेशी बँकांकडून 40000 कोटींपेक्षा जास्त कर्ज घेतले होते
सीबीआयच्या एफआयआरनंतर ईडीने गेल्या वर्षी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. एफआयआरमध्ये अनिल अंबानी, आरकॉम आणि इतरांविरुद्ध फसवणूक, कट आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. तपास आरकॉम आणि त्याच्या उपकंपन्यांवर केंद्रित आहे, ज्यांनी 2010 ते 2012 दरम्यान भारतीय आणि परदेशी बँकांकडून 40000 कोटींपेक्षा जास्त कर्ज घेतले होते. यापैकी पाच खात्यांना नंतर कर्ज देणाऱ्या बँकांनी फसवे घोषित केले.
महत्त्वाच्या बातम्या
