Pension : गंभीर गुन्ह्यामध्ये दोषी आढळल्यास निवृत्त कर्मचाऱ्याची पेन्शन थांबवणार; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
Pension Latest News : गुप्तचर संस्थेशी संबंधित निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याने विनापरवानगी कोणतंही साहित्य प्रकाशित केल्यास त्याची पेन्शन थांबवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
नवी दिल्ली: निवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. निवृत्त झालेला कर्मचारी जर कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यासाठी दोषी आढळला किंवा त्याने काही चुकीचे व्यवहार केले असल्याच सिद्ध झालं तर त्याला देण्यात येणारी पेन्शन (Pension Latest News) काही काळासाठी किंवा कायमस्वरूपी थांबवण्याचा निर्णय केद्र सरकारने घेतला आहे. पेन्शन थांबवण्याचा निर्णय हा कामयस्वरुपी असू शकतो किंवा ठराविक कालावधीसाठी असू शकतो. गुन्ह्याची तीव्रता लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात येईल.
गुप्तचर संस्थेशी संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची नियमावली
त्याचसोबत केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जर एखादा कर्मचारी गुप्तचर खात्यातून किंवा सुरक्षेशी संबंधित संस्थेतून निवृत्त झाला तर त्यांना त्याच्या कामासंबंधी कोणतीही साहित्य प्रकाशित करायचे असेल तर त्यांनी संबंधित संस्थेची पूर्वपरवानगी घेणं आता बंधनकारक करण्यात आलं आहे. देशाच्या सुरक्षेसंबंधीत कोणतीही संवेदनशील माहिती शत्रूंच्या हाती लागू नये आणि देशाची सार्वभौमत्वता धोक्यात येऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अशा संस्थेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना विनापरवानगी कोणतंही साहित्य प्रकाशित करणार नसल्याचं हमीपत्र द्यावं लागणार आहे. जर या हमीपत्राचं उल्लंघन केल्यास त्या कर्मचाऱ्याची पेन्शन थांबवण्यात येणार असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारची ही नवी नियमावली 6 जुलैपासून लागू करण्यात आली आहे. यासाठी All India Services (Death-cum-Retirement Benefit) Rules 1958 मध्ये बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही नवी नियमावली All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Amendment Rules, 2023 म्हणून ओळखली जाणार आहे.
कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाचे नवीन नियम
तसेच, सुधारित नियमांनुसार, एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, कौटुंबिक निवृत्ती वेतन मिळण्यास पात्र असलेल्या एखाद्या व्यक्तीवर सरकारी कर्मचाऱ्याच्या खुनाचा किंवा खुनास प्रवृत्त केल्याचा आरोप असल्यास, कौटुंबिक निवृत्ती वेतन दिले जाणार नाही. मृत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील अशा सदस्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू असेपर्यंत कुटुंबातील अन्य पात्र सदस्याला कुटुंब निवृत्ती वेतन दिले जाईल.
सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पती किंवा पत्नीवर हत्येचा आरोप असल्यास आणि कुटुंबातील इतर सदस्य अल्पवयीन मूल असल्यास, अशा मुलाला कौटुंबिक पेन्शन रीतसर नियुक्त केलेल्या पालकाद्वारे देय असेल असे सुधारित नियमांमध्ये म्हटले आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
