Parliament Session : उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची 30 टक्के पदे रिक्त, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांची माहिती

Vacancies In High Court Judges : कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी गुरुवारी (16 मार्च) संसदेत देशातील उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांच्या संख्येची माहिती दिली.

Vacancies in High Court Judges

Kiren Rijiju On High Court Judges Vacancy : देशातील उच्च न्यायालयातील (High Court) न्यायाधीशांची (Judge) 30 टक्के पदे रिक्त असल्याची माहिती केंद्रीय कायदा मंत्री (Minister of Law and Justice in India) किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी दिली आहे. किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली आहे. उच्च न्यायालयांमध्ये 1114 न्यायाधीशांची मंजूर पदसंख्या (Vacancies in High Court Judges) असून सध्या त्यातील 780 पदे भरलेली असून 334 पदं रिक्त आहेत. रिजिजू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उच्च न्यायालयांमधील 334 पदांसाठी उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या 118 शिफारशी टप्प्याटप्प्याने होत आहेत. दरम्यान 216 रिक्त जागांसाठी सरकारला अद्याप शिफारसी मिळालेल्या नाहीत.

रिक्त न्यायाधीशांची पदे भरण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील

किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी राज्यसभेत बोलताना सांगितलं की, "रिक्त न्यायाधीशांची पदे भरण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे." न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी प्रस्ताव पाठवताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, अल्पसंख्याक आणि महिला यांच्यातील योग्य उमेदवारांचा योग्य विचार करावा, असं आवाहन केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना केलं आहे.

पदे रिक्त असण्याचं कारण काय?

रिजिजू यांनी सांगितलं की, "उच्च न्यायालयांमधील रिक्त पदं भरणं ही एक सहयोगी आणि एकात्मिक प्रक्रिया आहे. यासाठी विविध घटनात्मक प्राधिकरणांकडून सल्लामसलत आणि मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. निवृत्ती, राजीनामा किंवा सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीमुळे पदे रिक्त राहतात."

216 रिक्त पदांसाठी अद्याप शिफारसी नाहीत

कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत माहिती देताना सांगितलं की, "विविध उच्च न्यायालयांमधील 334 रिक्त पदांसाठी उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केलेल्या 118 शिफारशी टप्प्याटप्प्यात आहेत. सरकारला न्यायाधीशांच्या 216 रिक्त पदांसाठी अद्याप शिफारसी प्राप्त झालेल्या नाहीत." दरम्यान, 10 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात एकही जागा रिक्त नव्हती. 25 उच्च न्यायालयांमध्ये 1,114 न्यायाधीशांची मंजूर संख्या आहे, त्यापैकी 780 पदांवर न्यायाधीश कार्यरत असून 334 पदं रिक्त आहेत.

MOP मध्ये कालमर्यादा नाही

कायदा मंत्र्यांनी पुढे सांगितलं की, "देशभरात चांगल्या न्यायव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सर्व बदल्या सार्वजनिक हितासाठी केल्या पाहिजेत. एका उच्च न्यायालयातून न्यायाधीशांच्या बदलीसाठी मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर (MOP) मध्ये कोणतीही कालमर्यादा नाही. MOP हा दस्तावेज असून हा सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बदली, पदोन्नती आणि नियुक्तीसाठी मार्गदर्शन करतो."

महत्त्वाच्या इतर बातम्या: