गिलगिट-बाल्टिस्तान आमचा अविभाज्य घटक; भारताचा पाकिस्तानाला इशारा

पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तान खाली करायला हवं, असं भारताने स्पष्टपणे सांगितले आहे. असंवैधानिक पद्धतीने या भागाला पाकिस्तानने प्रांताचा दर्जा दिला आहे.

नवी दिल्ली : पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या निर्णयाला भारताने विरोध दर्शविला आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाकिस्तानने प्रांताचा दर्जा दिला आहे. भारताने या निर्णयाला कडाडून विरोध करत म्हटले की पाकिस्तानने घटनाबाह्यरित्या हा दर्जा दिला आहे. त्यांनी गिलगिट-बाल्टिस्तान रिकामं करावं. पाकिस्तानने पीओकेमध्येही अतिक्रमण केलं आहे.

गिलगिट-बाल्टिस्तान हा भारताचा अविभाज्य भाग : परराष्ट्र मंत्रालय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्त म्हणाले, पाकिस्तानने बेकायदेशीर आणि जबरदस्तीने भारताच्या भूभागावर अतिक्रिमण केलं आहे. हे भारत कधीच स्वीकारणार नाही. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशासह गिलगिट-बाल्टिस्तान हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे मी पुन्हा सांगतो. "

गिलगिट-बाल्टिस्तान यांना घटनात्मक हक्क देण्यात येतील : इम्रान खान गिलगिट-बाल्टिस्तान यांना घटनात्मक हक्क देण्यात येतील, अशी घोषणा इम्रान खान यांनी केली आहे. नोव्हेंबरमध्ये येथे निवडणुका होणार आहेत. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान म्हणाले, "निवडणूक प्रक्रियेमुळे ते सध्या गिलगिट-बाल्टिस्तानसाठी विकास पॅकेजची घोषणा किंवा चर्चा करू शकत नाहीत." आम्ही हा निर्णय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाच्या ठराव लक्षात घेऊन घेतला आहे.

Govt of India firmly rejects attempt by Pakistan to bring material changes to a part of Indian territory, under its illegal & forcible occupation. I reiterate Union Territories of J&K,& Ladakh, including Gilgit-Baltistan, are an integral part of India...: Anurag Srivastava, MEA pic.twitter.com/ay8HVBR80B

— ANI (@ANI) November 1, 2020

पाकिस्तानच्या या कृत्याचा भारताने आधीच विरोध केला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात पाकिस्तानमधूनच इम्रान खान यांना विरोध केला जात आहे. विरोधी पक्षांनीही पाकिस्तानच्या इम्रान सरकारविरोधात मोर्चा उघडला आहे. जमीयत-ए-उलेमा गिलगिट-बाल्टिस्तान प्रांत करण्याच्या विरोधात सतत आवाज उठवत आहे. इम्रानच्या या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांना केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा भारताचा निर्णय वैध असल्याचे सिद्धांत पाकिस्तानमध्ये मांडले जात आहे. निवडणुकांनंतर पाकिस्तान सरकारने याप्रकरणी विरोधकांना आश्वासन दिले होते, परंतु इम्रानने यापूर्वीच घोषणा केली आहे.