One Nation One Election : केंद्र सरकार 3 विधेयक आणून नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्येच मोठा निर्णय घेणार? नेमका प्लॅन आहे तरी काय??
प्रस्तावित घटनादुरुस्ती विधेयकांपैकी एक म्हणजे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याशी संबंधित आहे. यासाठी किमान 50 टक्के राज्यांची मान्यता आवश्यक आहे.
One Nation One Election : देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार ३ विधेयके आणण्याची शक्यता आहे, त्यापैकी दोन घटनादुरुस्तीशी संबंधित असतील. प्रस्तावित घटनादुरुस्ती विधेयकांपैकी एक म्हणजे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याशी संबंधित आहे. यासाठी किमान 50 टक्के राज्यांची मान्यता आवश्यक आहे. 'एक देश, एक निवडणूक' योजनेसह पुढे जात, सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे, ज्याद्वारे लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने आयोजित केल्या जातील शिफारसी स्वीकारल्या गेल्या.
तीन सुधारणांमुळे काय होणार?
- पहिले घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद करण्याशी संबंधित असेल. त्यात विधानसभा विसर्जित करण्यासंबंधी आणि कलम 327 मध्ये सुधारणा करून ‘एकाचवेळी निवडणुका’ हे शब्द समाविष्ट करण्यासंबंधीच्या तरतुदी आहेत. यासाठी 50% राज्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही.
- दुसरी घटना- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगांशी सल्लामसलत करून निवडणूक आयोगाने मतदार यादी तयार करण्यासंबंधीच्या घटनात्मक तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव देईल.
- तिसरी दुरुस्ती- हे विधेयक केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तीन कायद्यांच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करणारे सर्वसाधारण विधेयक असेल.
18 सप्टेंबरला कॅबिनेटची मंजुरी, नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये विधेयक येईल
18 सप्टेंबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशात लोकसभेसह विधानसभा निवडणुका (वन नेशन वन इलेक्शन) घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात म्हणजेच नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये संसदेत मांडले जाईल. 17 सप्टेंबर रोजी गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, सरकार या कार्यकाळात 'वन नेशन वन इलेक्शन' लागू करेल. 15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान म्हणाले होते की, वारंवार होणाऱ्या निवडणुका देशाच्या प्रगतीत अडथळा आणत आहेत.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अहवाल सादर
माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने वन नेशन वन इलेक्शनचा विचार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने 14 मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल 18 हजार 626 पानांचा आहे. 2 सप्टेंबर 2023 रोजी पॅनेल तयार करण्यात आले. हा अहवाल भागधारक-तज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर 191 दिवसांच्या संशोधनाचा परिणाम आहे. समितीने सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ 2029 पर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे.
कोविंद पॅनलच्या 5 सूचना...
- सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजेच 2029 पर्यंत वाढवण्यात यावा.
- त्रिशंकू विधानसभेत (कोणाकडेही बहुमत नाही) आणि अविश्वास प्रस्ताव आल्यास, उरलेल्या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी नव्याने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.
- पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जाऊ शकतात, त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 100 दिवसांत होऊ शकतात.
- निवडणूक आयोग राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करेल.
- कोविंद पॅनेलने एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी उपकरणे, मनुष्यबळ आणि सुरक्षा दलांचे आगाऊ नियोजन करण्याची शिफारस केली आहे.
वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे काय?
सध्या भारतात, राज्यातील विधानसभा आणि देशाच्या लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी किंवा टप्प्याटप्प्याने मतदान करतील. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
