पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीत आणलं तरीही दर 'जैसे थे'च राहणार?

पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीत आणलं तर जीएसटीच्या 28 टक्के कराच्या स्लॅबप्रमाणे त्यावर कर असेल. मात्र या निर्णयामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढलेल्या दरांपासून दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही.

नवी दिल्ली : पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढती किंमतीमुळे इंधनही जीएसटीच्या कक्षेत आणावं अशी मागणी जोर धरत आहे. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीत आणलं तर जीएसटीच्या 28 टक्के कराच्या स्लॅबप्रमाणे त्यावर कर असेल. मात्र या निर्णयामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढलेल्या दरांपासून दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या मते, जीएसटीच्या कक्षेत आल्यास पेट्रोल आणि डिझेलवर 28 टक्के कर असेल. याशिवाय राज्य यावर स्थानिक कर आणि व्हॅट लावतील, ज्यामुळे दर कमी होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. जीएसटी प्रणाली संबंधित अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणायचं की नाही, हा निर्णय राजकीय वेळ साधून घेतला जाईल. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात ताळमेळ बसल्यानंतरच हा निर्णय घेता येईल, असं या अधिकाऱ्याने सांगितलं. पेट्रोल आणि डिझेलवर सध्या केंद्र सरकारकडून एक्साईज ड्युटी आणि राज्य सरकारकडून व्हॅट वसूल केला जातो. 20 हजार कोटी रुपयांच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटवर पाणी सोडायचं की नाही हा निर्णय सरकारला अगोदर घ्यावा लागेल, जो पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीतून बाहेर असल्यामुळे मिळतो. पेट्रोल आणि डिझेलवरील सध्याची वसुली केंद्र सरकारकडून सध्या एका लिटर पेट्रोलवर 19.48 रुपये आणि डिझेलवर 15.33 रुपये एक्साईज ड्युटी वसूल केली जाते. याव्यतिरिक्त राज्य सरकारकडून व्हॅल्यू अॅडेड टॅक्स म्हणजेच व्हॅट वसूल केला जातो, जो अंदमान निकोबारमध्ये (6 टक्के) सर्वात कमी आहे, तर मुंबईत पेट्रोलवर सर्वाधिक 39.12 टक्के आहे. तेलंगणात डिझेलवर सर्वाधिक 26 टक्के व्हॅट वसूल केला जातो, तर दिल्लीत पेट्रोलवर 27 टक्के आणि डिझेलवर 17.24 टक्के व्हॅट आहे. पेट्रोलवर प्रति लिटर 45 ते 50 टक्के आणि डिझेलवर 5 ते 40 टक्क्यांपर्यंत व्हॅट वसूल केला जातो. पेट्रोल आणि डिझेलच्या माध्यमातून सध्या सर्वाधिक कर जमा केला जातो. मात्र याचा जीएसटीच्या कक्षेत समावेश केल्यास राज्य आणि केंद्र सरकारच्या महसुलात घट होईल, असं अधिकाऱ्याने सांगितलं. राज्य सरकारच्या महसुलात झालेला भरुन देण्यासाठी केंद्राकडे सध्या पैसा नाही. त्यामुळे सर्वात मोठा टॅक्स स्लॅब ठेवण्याव्यतिरिक्त राज्यांना हे लक्षात ठेवून व्हॅट वसूल करण्याची परवानगी दिली जाईल, की एकूण टॅक्स सध्याच्या टॅक्सपेक्षा जास्त नसावा, अशी माहिती या अधिकाऱ्याने दिली.