Monsoon Session: मोदी सरकारविरोधात दुसरा अविश्वास प्रस्ताव, पंतप्रधानांना उत्तरास भाग पाडण्याची विरोधकांची रणनीती यशस्वी होणार? 

No Confidence Motion Parliament : मणिपूरच्या हिंसाचारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना उत्तर द्यायला भाग पाडण्यासाठी विरोधकांनी राजकीय खेळी खेळली आहे. 

Narendra Modi

Source : PTI

Parliament Monsoon Session 2023 : मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) लोकसभेत दाखल झाला आहे. काँग्रेसनं दिलेल्या या नोटीशीनंतर आता लवकरच सभागृहात त्यावर चर्चा होऊन मतदान पार पडेल. आकडे सरकारच्या बाजूनं असले तरीही विरोधकांनी हा प्रस्ताव का आणला, काय आहे त्यामागची रणनीती... सरकारसाठी या परीक्षेत कुठले मुद्दे महत्वाचे असतील हे सविस्तरपणे पाहूयात,

मोदी सरकारविरोधात लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव येणार आहे. एनडीएकडे 332 चं संख्याबळ आहे. सरकारला धोका तर नाहीय, पण तरी सभागृहातल्या चर्चेला मात्र सरकारला अखेर सामोरं जावं लागणार. मणिपूरच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदी बोलायला तयार नसल्यानं या अविश्वास प्रस्तावाची रणनीती काँग्रेस आणि विरोधकांकडून आखली गेली. आज लोकसभा अध्यक्षांनी ही नोटीस पटलावर दाखल करुन घेतली. लवकरच त्या चर्चेसाठी तारीख वेळ निश्चित केली जाईल. 

मणिपूरच्या मुद्द्यावर गेल्या चार पाच दिवसांपासून संसदेत गदारोळ सुरु आहे. चर्चेला तर दोन्ही बाजू तयार आहेत, पण त्या चर्चेचं उत्तर सरकारकडून कोण देणार यावरुन हा संघर्ष होता. सत्ताधारी भाजपकडून गृहमंत्री अमित शाह चर्चेला उत्तर देतील असं सांगितलं जात होतं. तर विरोधक पंतप्रधानांच्याच उत्तरासाठी आग्रही होते. अविश्वास प्रस्तावावर उत्तर पंतप्रधानांनाच द्यावं लागतं, त्यामुळे यानिमित्तानं पंतप्रधानांनाच उत्तर देण्यास भाग पाडण्याची रणनीती आखली गेलीय. 

मोदी सरकारविरोधात 2014 नंतर आलेला हा दुसरा अविश्वास प्रस्ताव आहे. याआधी 2018 मध्ये टीडीपी सरकारनं अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. 

No Confidence Motion : कसा सादर होतो अविश्वास प्रस्ताव? 

• अविश्वास प्रस्तावासाठी किमान 50 खासदारांच्या सह्यांचं अनुमोदन असेल तर कुणीही सदस्य अशी नोटीस दाखल करु शकतो.
• सकाळी दहा वाजण्याच्या आधी अशी नोटीस दाखल झाली तर त्याच दिवशी सभागृहाच्या पटलावर ती स्वीकारावी लागते.
• त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष त्या प्रस्तावावर चर्चेसाठी वेळ आणि तारीख निश्चित करतात.
• अविश्वास प्रस्तावार मतदान होत असताना जर विरोधकांचं बहुमत दिसलं तर सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो.
• स्वातंत्र्यानंतर आत्तापर्यंत 27 वेळा लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव मांडला गेलाय, बहुतांश वेळा तो बहुमतानं फेटाळलं गेलाय.
• अपवाद 1979 मध्ये मोरारजी देसाई आणि 1999 मध्ये वाजपेयींच्या सरकारचा आहे. 

सन 2018 मध्ये ज्यावेळी टीडीपीनं अविश्वास प्रस्ताव आणला होता, त्याच चर्चेतल्या भाषणानंतर राहुल गांधींनी मोदींना मिठी मारलेली होती. आता बऱ्याच कालावधीनंतर लोकसभेत यानिमित्तानं मोठी डिबेट रंगणार यात शंका नाही. 2018 च्या अविश्वास प्रस्तावावेळी मोदींनी केलेल्या एका भाकिताचीही आज चर्चा होतेय. 

लोकसभेत गेल्या काही दिवसांपासून मणिपूर मुद्द्यावरुन गदारोळ सुरु आहे. आता ही चर्चेची कोंडी या अविश्वास प्रस्तावानं फुटणार असं दिसतंय. 

भाजपकडे स्वतःचे 303, एनडीएकडे 332 खासदारांचं पाठबळ आहे. त्यामुळे सरकारला धोका नाही हे तर स्पष्ट आहे. फक्त यानिमित्तानं सभागृहात पंतप्रधानांना उत्तरास भाग पाडण्याची नीती यशस्वी होतेय. मागच्या वेळी 2018 मध्ये मोदी सरकारला 330 खासदारांनी पाठिंबा देत अविश्वास प्रस्ताव हाणून पाडला होता. विरोधकांना चर्चेच्या निमित्तानं नॅरेटिव्ह सेट करायची संधी आहे तर दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांना एनडीएची ताकद अधोरेखित करण्याची.