What is PFI SDPI: बंदी घातलेल्या सिमीचा नवा अवतार पीएफआय? जाणून घ्या ही संघटना आहे तरी काय

What is PFI SDPI: पीएफआय ही संघटना ही बंदी घातलेल्या सिमी या संघटनेचे रुप असल्याचे म्हटले जाते. कट्टरतावादी असलेली पीएफआय आहे तरी काय, हे जाणून घ्या...

What is PFI SDPI: बंदी घातलेल्या सिमीचा नवा अवतार पीएफआय? जाणून घ्या ही संघटना आहे तरी काय

What is PFI SDPI: सीएए कायद्याविरोधात झालेल्या हिंसक आंदोलनानंतर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front of India- PFI) ही संघटना आली होती. आज देशभरात राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (National Investigation Agency-NIA), स्थानिक पोलीस आणि ईडीच्या पथकाने संयुक्त कारवाई केली. पीएफआय या संघटनेवर अद्याप बंदी घातली गेली नाही. पीएफआयसोबत एसडीपीआय (SDPI) या राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. देशाच्या राजकारणाच्या चर्चेत अचानकपणे केंद्रस्थानी आलेली संघटना आहे तरी काय? जाणून घेऊयात...

पीएफआय आहे तरी काय?

2006 मध्ये पीएफआय या संघटनेची स्थापना करण्यात आली होती. या स्थापनेच्या वेळेस नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंटचे ( National Development Front) विलिनीकरण करण्यात आले. एनडीएफसोबत मनिथा निथी परसराई  (Manitha Neethi Pasarai), कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी (Karnataka Forum for Dignity ) आणि अन्य संघटनेचे विलिनीकरण झाले होते.  या संघटना मुस्लिम कट्टरतावादी संघटना असल्याचे  म्हटले जाते. 1992 मध्ये बाबरी मशिद पाडण्यात आल्यानंतर केरळमध्ये 1993 मध्ये नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट या संघटनेची स्थापना करण्यात आली होती. 

मात्र, 2012 मधील केरळ सरकारच्या एका अहवालानुसार, पीएफआय ही संघटना बंदी घातलेल्या सिमी या संघटनेची सुधारीत आवृत्ती आहे.  

पीएफआय संघटना ही स्थापनेपासून वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. केरळ आणि कर्नाटकमध्ये या संघटनेचे चांगले काम आहे. त्याशिवाय तामिळनाडूमध्येही काही ठिकाणी संघटनेचे जाळे आहे. केरळमध्ये बऱ्यापैकी  पीएफआयचे चांगले जाळे आहे. एनआयएच्या दाव्यानुसार, पीएफआयचे 23 राज्यांमध्ये काम सुरू आहे. आक्रमक पद्धतीने प्रचार करून संघटनेचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (Social Democratic Party of India- SDPI) हा राजकीय पक्ष पीएफआयची राजकीय आघाडी आहे. 

पीएफआयवर बंदी घातल्यास त्यांच्याबद्दल मुस्लिम समुदायात सहानुभूती वाढेल, अशी भीती काही राजकीय पक्षांना आहे. त्यामुळे पीएफआयवर अद्याप बंदी घातली गेली नाही. मात्र, मागील काही वर्षांपासून देशातील हिंसाचाराच्या घटनेत पीएफआयचा सहभाग असल्याचे समोर आल्याने केंद्रीय तपास संस्थांकडून कसून तपास सुरू आहे. 

लव जिहाद आणि सिमी कनेक्शन 

केरळमध्ये गाजलेल्या लव जिहाद प्रकरणात पीएफआयचे नाव समोर आले होते. केरळमध्ये अखिला अशोकन या महिलेचे आंतरधर्मीय विवाहानंतर धर्मांतरण बळजबरीने केल्याचे म्हटले जात होते. केरळमध्ये अशीच काही प्रकरणे समोर आले होते. त्यावेळी केरळ पोलिसांकडून एनआयए हा तपास आपल्या हाती घेतला. त्यावेळी त्यांना काही प्रकरणात पीएफआयचा सहभाग असल्याचा संशय होता. 94 आंतरधर्मीय विवाहापैकी 23 आंतरधर्मीय विवाहासाठी पीएफआयने पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे त्यांच्यावरील संशय बळावला. 

सिमी कनेक्शन 

दहशतवादी कृत्यात सहभागी असल्याने सिमी या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर सिमीने इतर संघटनांच्या माध्यमातून काम सुरू ठेवल्याची चर्चा होती. पीएफआय आणि सिमीचे कनेक्शन असल्याचा दावा सातत्याने केला जातो. पीएफआयच्या स्थापनेच्या वेळेस विलिनीकरण झालेल्या काही संघटना या सिमीशी संबंधित असल्याचे म्हटले जात होते. तर, पीएफआयचे काही पदाधिकारी हे सिमीचे पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ते होते, असाही दावा करण्यात आला होता.पीएफआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रहमान हे यापूर्वी सिमीचे राष्ट्रीय सचिव होते. सिमीवर 2001 मध्ये बंदी घालण्यात आली होती.

सिमी काय आहे?

‘स्टुंडट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया' या संघघटनेवर दहशतवादी कृत्यात सहभागी असल्याच्या कारणास्तव बंदी घालण्यात आली आहे. 2018 मध्ये या संघटनेवरील बंदीचा कालावधी संपला होता. मात्र, त्यानंतर पुन्हा पाच वर्षांसाठी ही बंदी वाढवण्यात आली. उत्तर प्रदेशातील अलिगडमध्ये या संघटनेची 1977 मध्ये स्थापना करण्यात आली होती. जमात-ए-इस्लामिक हिंद या संघटनेची विद्यार्थी संघटना म्हणून सिमीची ओळख होती. इस्लामला अभिप्रेत असलेला समाज निर्माण करणे असे या संघटनेचे ध्येय होते. भारतात झालेल्या दहशतवादी कारवायांमध्ये सिमीचा सहभाग असल्याचे समोर आल्यानंतर 2002 मध्ये बंदी घालण्यात आली होती.

राजकीय हत्या, प्राध्यापकांवर हल्ले

वर्ष 2010 मध्ये इडुक्कीमधील प्रा. टी.जे. जोसेफ यांच्यावर प्राणघातक हल्ला पीएफआयच्या कार्यकर्त्यांनी केला होता. जोसेफ यांनी प्रश्नपत्रिकेत प्रेषित पैगंबर यांच्याबाबत आक्षेपार्ह प्रश्न विचारला असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. 

वर्ष 2012 मध्ये केरळ सरकारने केरळ हायकोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्येत पीएफआय कार्यकर्त्यांचा सहभाग होता. तर, 86 जणांच्या हत्येचा प्रयत्न करण्यात आला होता. या सगळ्या हत्या अथवा हत्येचा प्रयत्न या धर्मांध विचारसरणीतून करण्यात आला असल्याचा दावा करण्यात आला. 

प्रशिक्षण केंद्र 

वर्ष 2013, केरळमधील कन्नूरमधील नराथमध्ये पीएफआयने प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले होते. कन्नूर पोलिसांनी या प्रशिक्षण केंद्रावर कारवाई केली. पोलिसांनी तलवारी, बॉम्ब, बॉम्ब तयार करण्याचे साहित्या, मानवी आकाराचे लाकडी बोर्ड आदी साहित्य जप्त केले होते. त्याशिवाय चिथावणीखोर पत्रकेही जप्त केली.