NEET PG Counselling: ठरलं! 'या' तारखेपासून सुरु होणार नीट पीजी काऊंसलिंग; केंद्रीय मंत्री मांडवियांची घोषणा

NEET PG Counselling to start from 12 Jan: वैद्यकीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिल्यानंतर आता NEET पीजीसाठी काऊंसलिंग सुरु केली जाणार आहे.

NEET PG Counselling to start from 12 Jan

नवी दिल्ली:  वैद्यकीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर कोर्टानं NEET पीजीसाठी काऊंसलिंग सुरु करण्यास मान्यता दिली होती. आता नीट पीजीची काऊंसलिंग 12 जानेवारीपासून सुरु होणार असल्याचं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितलं आहे. ( Supreme Court approves OBC reservation in medical quota) सात जानेवारीला सुप्रीम कोर्टानं यासंदर्भात निकाल दिला होता.   ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी (Ews Reservation) असणाऱ्या क्रिमीलेयर म्हणजे आर्थिक उत्पन्नाच्या आठ लाख रुपयांच्या मर्यादेसंदर्भातील निर्णयावर मात्र मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होईल, असं कोर्टानं म्हटलं होतं. 

NEET PG Counselling to start from 12 Jan: Union Health Minister Mansukh Mandaviya

(File pic) pic.twitter.com/g0S8XXktd2

— ANI (@ANI) January 9, 2022

मेडिकलच्या ऑल इंडिया कोटामध्ये 27 टक्के ओबीसी आणि 10 टक्के आर्थिक आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टानं हिरवा कंदील दाखवला. जून 2021 मध्ये केंद्र सरकारनं ऑल इंडिया कोटामध्येही 27 टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला आव्हान देत अनेक विद्यार्थी सुप्रीम कोर्टात पोहोचले होते. त्यामुळे 28 सप्टेंबरला मेडिकल पीजी नीटचे निकाल लागूनही प्रवेश प्रक्रिया सुरु झालेली नव्हती. आज सुप्रीम कोर्टानं हे आरक्षण मान्य करत तातडीनं प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिवाय आर्थिक आरक्षणाबाबत सध्या 8 लाख रुपये क्रिमी लेयर मर्यादा धरली जाते, ती तूर्तास या शैक्षणिक वर्षापुरतीच लागू होईल. मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टात याबाबत सविस्तर सुनावणी करुन अंतिम निर्णय देईल.

जर काही बदल सुप्रीम कोर्टानं सुचवला तर तो पुढच्या शैक्षणिक वर्षासाठी लागू होईल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. आर्थिक आरक्षणासाठी क्रिमी लेयर की ओबीसींप्रमाणेच 8 लाख रुपये नसावी, ती कमी करण्यात यावी, अडीच लाख रुपये इतकीच ठेवावी असा युक्तिवाद यावेळी विरोधी बाजूच्या वकिलांनी सुनावणीत केला होता.

सुप्रीम कोर्टानं सांगितल्यानंतर केंद्र सरकारनं याचा फेरआढावा घेण्यासाठी एक समितीही नेमली होती. या समितीनं वरकरणी ओबीसी आणि आर्थिक दुर्बल घटकासाठी 8 लाख रुपये मर्यादा एकसारखी वाटत असली तरी आर्थिक दुर्बल घटकासाठीचे मोजणीचे निकष हे वेगळे आणि जास्त कडक असल्याचं म्हटलं होतं. समितीचा हा निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट मान्य करतं का हे आता मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात स्पष्ट होईल. 

महत्त्वाच्या बातम्या :