केरळ उच्च न्यायालयात EWS आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) घटकांना नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे काही याचिका पाठवल्या होत्या.

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) शुक्रवारी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (EWS) उमेदवारांना नोकरी आणि प्रवेशामध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्राच्या (central government)निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर केरळ उच्च न्यायालयासमोर कारवाईला स्थगिती दिली.

सरन्यायाधीश एन व्ही रमण (Chief Justice), न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठानेही केंद्राने दाखल केलेल्या याचिकेवर नोटीस बजावली असून, हे प्रकरण उच्च न्यायालयातून (High Court) सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे अशाच प्रकरणाचा संदर्भ दिला होता.

केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हजर झाले आणि त्यांनी उच्च न्यायालयात कारवाईला स्थगिती मागितली आणि त्याशिवाय जनहित याचिका दाखल केलेल्या नुझम पीके यांना नोटीस दिली. याचिकेत म्हटले आहे की, रिट याचिकेत या न्यायालयापुढे प्रलंबित कायद्याचा असाच प्रश्न समाविष्ट आहे की संविधान (103 सुधारणा) कायदा, 2019 भारतीय संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करतो आणि संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वाच्या विरोधात आहे.

'सर्व प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची गरज'
यात म्हटले आहे की, वरील रिट याचिका हस्तांतरित करून, या सर्व बाबींची एकत्रित सुनावणी होईल आणि विविध न्यायालयांद्वारे विसंगत आदेश पारित होण्याची शक्यता टाळली जाईल. याचिका आणि कायद्याच्या वैधतेशी संबंधित इतर याचिका या न्यायालयासमोर प्रलंबित असल्याने याचिकेचे हस्तांतरण आवश्यक आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी काही याचिका आणि हस्तांतरणाच्या याचिका पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवल्या होत्या. न्यायालयाने केंद्राच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.

लोकसभा आणि राज्यसभेने अनुक्रमे 8 आणि 9 जानेवारी 2019 रोजी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्याने आरक्षण लागू झाले. अलीकडेच, मद्रास उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण केले आहे की वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अखिल भारतीय कोटा (AIQ) जागांमध्ये EWS ला 10 टक्के कोटा देण्याबाबत केंद्राच्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता आवश्यक आहे. या निरीक्षणाविरोधात केंद्राची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दिवसभरात सुनावणीसाठी आहे.