Atal Bihari Vajpayee: एका मुख्यमंत्र्याने संसदेत मतदान केलं अन् वाजपेयी सरकार एका मतानं पडलं; 13 महिन्यांच्या सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव कसा पास झाला?
No Confidence Motion Parliament: एनडीएचा प्रयोग केलेल्या वाजपेयींच्या सरकारचा जयललिता यांनी पाठिंबा काढून घेतला आणि पुढचं रामायण घडलं.
Atal Bihari Vajpayee News: मणिपूर हिंसाचार आणि महिलांविरोधात होत असलेल्या अत्याचारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत कोणतंही निवेदन देत नाहीत यावरुन आता विरोधक आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी आता थेट सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. नरेंद्र मोदी सरकारविरोधातील हा अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) लोकसभा अध्यक्षांनी पटलावर घेतला. 2014 पासून आतापर्यंतचा मोदी सरकारविरोधातील हा दुसरा अविश्वास प्रस्ताव आहे. संसदेच्या इतिहासात आतापर्यंत 27 वेळा अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आले आहेत, त्यातील बहुतांश प्रस्ताव फेटाळण्यात आले आहेत. एनडीएचे अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना, 1999 साली त्यांच्याविरोधातही अविश्वास प्रस्ताव आणला होता आणि त्यांचं 13 महिन्यांचं सरकार केवळ एका मतानं पडलं होतं.
No Confidence Motion History: जयललितांनी पाठिंबा काढून घेतला
सन 1999 साली तामिळनाडूनच्या जयललिता यांनी वाजपेयींच्या एनडीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि वाजपेयी सरकारला संसदेत बहुमत सिद्ध करावं लागलं होतं. त्यावेळी केवळ एका मताने म्हणजे 269 विरुद्ध 270 अशा मतांनी वाजपेयी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव पारित करण्यात आला होता.
सन 1998 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले नव्हते. परंतु AIADMK च्या पाठिंब्याने वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार केंद्रात सत्तेत आलं. सुमारे 13 महिन्यांनंतर, एप्रिल 1999 मध्ये, त्यावेळच्या तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या AIADMK पक्षाने वाजपेयी सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार अल्पमतात आले. यानंतर राष्ट्रपतींनी पुन्हा सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले.
सरकार आणि विरोधक यांच्याकडे समसमान मतं असल्याचं दिसत होतं. त्यामुळे काहीही होऊ शकतं अशी परिस्थिती होती. त्याच्या आधीच बरोबर दोन महिने ओडिशाचे काँग्रेसचे खासदार गिरधर गमांग यांची ओडिशाच्या मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली होती. 18 फेब्रुवारी 1999 रोजी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती, पण खासदारकीही सोडली नव्हती, त्यांनी लोकसभेचा राजीनामा दिला नव्हता. हीच गोष्ट विरोधकांना फायदेशीर ठरली,.
17 एप्रिल 1999 रोजी लोकसभेच्या अविश्वास प्रस्तावावर मतदान झाले तेव्हा गिरधर गमांग यांनी काँग्रेसच्या बाजूने मतदान केले. वास्तविक ते मुख्यमंत्री असल्याने त्यांना मतदानाची संधी देऊ नये अशी अनेकांनी मागणी केली होती. पण तांत्रिकदृष्ट्या ते लोकसभेचे सदस्य असल्याने मतदान करण्यापासून सरकार त्यांना रोखू शकलं नाही.
Vajpayee Govt. Lost By 1 Vote : वाजपेयी सरकार एका मताने पडलं
ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी, गिरधर गमांग यांनी खासदार म्हणून मतदान केलं आणि काठावर असलेले एनडीएचे वाजपेयी सरकार एका मताने पडलं. एनडीएला 269 मतं पडली तर विरोधकांच्या बाजूने 270 मतं पडली.
वाजपेयी सरकार एका मताने सरकार पडेल, अशी कोणालाच अपेक्षा नव्हती आणि ते घडताच गमांग प्रसिद्धीच्या झोतात आले. मुख्यमंत्री असताना मतदानासाठी पोहोचल्यावर त्यांच्यावर टीका झाली. मात्र मुख्यमंत्र्याने लोकसभेत मतदान करावं का नाही यावर अजूनही वाद सुरू आहेत. सुरुवातीला बसपाच्या अध्यक्षा मायावती मतदानात सहभागी होणार नसल्याच्या बातम्या आल्या. मात्र अखेरच्या क्षणी मायावतींनी संसदेत सरकारच्या विरोधात मतदान केले.
केवळ गिरधर गमांग नाही तर मायावती आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार सैफुद्दीन सोज यांनीही सरकारविरोधात मतदान केल्याची चर्चा होती. विश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने आणि विरोधात मतदान झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी जाहीर केले की, विश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने 269 आणि विरोधात 270 मते पडली. अशाप्रकारे तेरा महिन्यांच्या वाजपेयी सरकारचा अवघ्या एका मताने पराभव झाला.
पण काळाचे चक्र पुन्हा फिरले, पुढच्या निवडणुकीत एनडीएला बहुमत मिळाले आणि त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी पुन्हा पंतप्रधान बनले. मात्र त्यानंतर वाजपेयींचे सरकार आपल्यामुळे पडले नाही, असे गमांग यांनी अनेकदा सांगितले.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
