Sudha Bharadwaj : तब्बल तीन वर्षांनंतर सुधा भारद्वाज तुरुंगातून बाहेर, माध्यमांशी न बोलण्याचा कोर्टाचा आदेश

शहरी नक्षलवादाच्या आरोपाखाली गेल्या तीन वर्षांपासून अटकेत असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांची तुरुंगातून जामीनावर सुटका करण्यात आली आहे. 

Sudha Bharadwaj (File Photo: PTI)

मुंबई : भीमा कोरेगाव हिंसाचार आणि शहरी नक्षलवाद प्रकरणी एनआयए कोर्टाने अटक केलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज या तब्बल तीन वर्षानंतर तुरुंगातून बाहेर आल्या आहेत. सुधा भारद्वाज (59) या आज दुपारी 12.41 वाजता मुंबईच्या भायखळा तुरुंगातून बाहेर आल्या. 

गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सुधा भारद्वाज यांचा जामीन मंजूर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर बुधवारी त्यांना एनआयए कोर्टासमोर हजर करण्यात आलं. एनआयए कोर्टाने त्यांच्यावर 16 अटी लादल्या असून 50 हजार रुपयांचा बॉन्ड भरुन घेतला. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय सुधा भारद्वाज यांना मुंबई सोडता येणार नाही असा आदेश देण्यात आला आहे. 

एनआयए कोर्टोने सुधा भारद्वाज यांच्या जवळच्या तीन नातेवाईकांचा पत्ता आणि सर्व माहिती जमा करण्याचा आदेश त्यांना दिला आहे. तसेच या प्रकरणाचा निर्णय येईपर्यंत त्यांनी माध्यमांसमोर बोलू नये असा आदेशही सुधा भारद्वाज यांना दिला आहे. 

सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या जामीनाविरोधात एनआयएने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.  मात्र, सुप्रीम कोर्टाने हा एनआयएची याचिका फेटाळून लावला. मागील तीन वर्षांपासून भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी आणि नक्षलवाद्यांशी संबंधित असल्याच्या आरोपात सुधा भारद्वाज यांना एनआयएने अटक केली होती. मुंबई हायकोर्टाने सुधा भारद्वाज यांना Default Bail मंजूर केला. एनआयएने कायद्याने ठरवून दिलेल्या कालावधीत आरोपपत्र दाखल न केल्यामुळे मुंबई हायकोर्टाने जामीन मंजूर केला. 

मात्र अन्य 8 आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणानंतर ऑगस्ट 2018 मध्ये सुधा भारद्वाज यांना अटक करण्यात आली होती.  4 ऑगस्ट रोजी या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करत हायकोर्टानं आपला निकाल राखून ठेवला होता.

काय आहे प्रकरण?
पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेनंतर 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगावामध्ये हिंसाचाराचा प्रकार घडला. त्यानंतर एल्गार परिषदेतील सहभागामुळेच सुधा भारद्वाज यांच्यासह काही सामाजिक कार्यकर्ते, मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना पुणे पोलिसांनी अटक केली. तेव्हापासून भारद्वाज भायखळा येथील महिला कारागृहात आहेत. या प्रकरणाचा तपास सुरूवातीला पुणे पोलीस तपास करत होते. तेव्हा, पुणे पोलिसांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले. 

जानेवारी 2020 मध्ये राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) हा तपास हस्तांतरीत करण्यात आला. त्यानंतर एनआयएने 90 दिवासांत आरोपपत्र दाखल करणं बंधनकारक असतानाही ते अद्याप दाखल केलेले नाही. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) अंतर्गत डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा आपल्याला अधिकार आहे. असा दावा करत भारद्वाज यांनी अन्य आरोपींसह मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यात सुधीर ढवळे, वरवरा राव, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, महेश राऊत, वर्नन गोन्साल्विस आणि अरूण फरेराचा समावेश आहे.

संबंधित बातम्या :