![metaverse](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-top.png)
Sudha Bharadwaj : सुप्रीम कोर्टात एनआयएला धक्का; सुधा भारद्वाज यांच्या जामीनाविरोधातील अर्ज फेटाळला
Sudha Bharadwaj Bail : सामाजिक कार्यकर्ते सुधा भारद्वाज यांच्या जामिनाला विरोध करणारी याचिका राष्ट्रीय तपास संस्थेने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.
![Sudha Bharadwaj : सुप्रीम कोर्टात एनआयएला धक्का; सुधा भारद्वाज यांच्या जामीनाविरोधातील अर्ज फेटाळला Supreme Court Dismisses NIA's Plea Challenging Default Bail To Sudha Bharadwaj Sudha Bharadwaj : सुप्रीम कोर्टात एनआयएला धक्का; सुधा भारद्वाज यांच्या जामीनाविरोधातील अर्ज फेटाळला](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2021/12/01/b29e9ba34eb679f867872177c8b03c9d_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
NIA Petition Against Sudha Bharadwaj Bail : राष्ट्रीय तपास संस्थेला (NIA) सुप्रीम कोर्टात धक्का बसला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या जामीनाविरोधात एनआयएने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने हा एनआयएची याचिका फेटाळून लावला. मागील तीन वर्षांपासून भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी आणि नक्षलवाद्यांशी संबंधित असल्याच्या आरोपात सुधा भारद्वाज यांना एनआयएने अटक केली होती.
मुंबई हायकोर्टाने सुधा भारद्वाज यांना Default Bail मंजूर केला. एनआयएने कायद्याने ठरवून दिलेल्या कालावधीत आरोपपत्र दाखल न केल्यामुळे मुंबई हायकोर्टाने जामीन मंजूर केला. एनआयएने या जामीन अर्जाला विरोध करत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.
सुप्रीम कोर्टात एनआयएच्या याचिकेवर न्या. यु. ललित, न्या. रविंद्र भट आणि न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या जामीन निकालात हस्तक्षेप करण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण नसल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त करत एनआयएची याचिका फेटाळून लावली.
काय आहे प्रकरण
पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेनंतर 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगावामध्ये हिंसाचाराचा प्रकार घडला. त्यानंतर एल्गार परिषदेतील सहभागामुळेच सुधा भारद्वाज यांच्यासह काही सामाजिक कार्यकर्ते, मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना पुणे पोलिसांनी अटक केली. तेव्हापासून भारद्वाज भायखळा येथील महिला कारागृहात आहेत. या प्रकरणाचा तपास सुरूवातीला पुणे पोलीस तपास करत होते. तेव्हा, पुणे पोलिसांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर जानेवारी 2020 मध्ये राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) हा तपास हस्तांतरीत करण्यात आला. त्यानंतर एनआयएने 90 दिवासांत आरोपपत्र दाखल करणं बंधनकारक असतानाही ते अद्याप दाखल केलेले नाही. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) अंतर्गत डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा आपल्याला अधिकार आहे. असा दावा करत भारद्वाज यांनी अन्य आरोपींसह मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यात सुधीर ढवळे, वरवरा राव, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, महेश राऊत, वर्नन गोन्साल्विस आणि अरूण फरेराचा समावेश आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![metaverse](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![सिद्धेश ताकवले](https://cdn.abplive.com/imagebank/editor.png)