Modi Govt 8 Years : सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 पासून ते कृषी कायद्यापर्यंत! मोदी सरकारचे 8 वर्षात 8 मोठे निर्णय
Modi Govt 8 Years : गेल्या 8 वर्षात मोदी सरकारने असे निर्णय घेतले ज्यांची खूप चर्चा झाली, अनेक निर्णय असे होते की त्यावर बराच काळ वाद होता. यामध्ये कृषी कायदा आणि CAA सारख्या निर्णयांचा समावेश आहे.
Modi Govt 8 Years : मोदी सरकारने केंद्रातील सत्तेची 8 वर्षे पूर्ण केली आहेत. गेल्या 8 वर्षात दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला मोठा विजय मिळाला. आता पक्ष येत्या 2024 च्या निवडणुकीची तयारी करत आहे. मोदी सरकारला 8 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने मागे वळून पाहिले तर, मोदी सरकारने असे अनेक निर्णय घेतले जे ऐतिहासिक मानले जातात, यापैकी बहुतांश निर्णयांबाबत वाद निर्माण झाला होता, तर काही निर्णयांमुळे सरकारला विरोध सहन करावा लागत होता. मोदी सरकारने गेल्या 8 वर्षात कोणते 8 मोठे निर्णय घेतले ते जाणून घ्या...
1. कृषीविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी आणि नंतर परत घेणे
या, नंतर गेल्या वर्षी म्हणजे 2021 मध्ये मोदी सरकारने तीन वादग्रस्त कृषी कायदे आणले, प्रचंड विरोध असतानाही, ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले आणि राष्ट्रपतींच्या शिक्कामोर्तबानंतर कायदा झाला. मात्र यानंतर देशभरातील शेतकरी संघटनांनी दिल्लीच्या सीमांना घेराव घातला. सुमारे 1 वर्ष चाललेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने सरकारला झुकावे लागले आणि अखेर मोदी सरकारला आपले कायदे मागे घ्यावे लागले. आधी शेतीविषयक कायदे आणणे आणि नंतर ते रद्द करण्याचा निर्णय हा या सरकारचा मोठा आणि वादग्रस्त निर्णय मानला जात होता.
2. कलम 370 रद्द
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याची मागणी गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू होती. भाजपने अनेकदा आपल्या जाहीरनाम्याचा भाग बनवला आणि सत्तेत आल्यास जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवले जाईल, असे म्हटले. त्यानंतर 2014 मध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर त्यावर काम सुरू झाले. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी सरकारने कलम 370 रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. निकालापूर्वी सर्व स्थानिक नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते, तर इंटरनेटसारख्या सेवा अनेक दिवस बंद होत्या. सरकारचा हा खूप मोठा आणि धक्कादायक निर्णय होता, त्यामुळे बराच गदारोळ झाला होता, पण सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले.
3. तिहेरी तलाक कायदा
तिहेरी तलाक कायदा करणे हा मुस्लिम महिलांसाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय होता. यामुळे त्या सर्व महिलांना दिलासा मिळाला, ज्यांना तीनदा तलाक म्हटल्याने लगेचच सोडण्यात आले. कायदा झाल्यानंतर आता या महिला त्यांच्या हक्कांसाठी लढू शकतील आणि त्यांना कायदेशीररित्याच घटस्फोट घेता येईल. 1 ऑगस्ट 2019 रोजी मोदी सरकारने तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर केले होते. याला थोडा विरोध झाला, पण समाजातील एका मोठ्या वर्गाने याला पाठिंबा देत हा मोठा निर्णय असल्याचे म्हटले आहे.
4. नागरिकत्व कायद्यावरून वाद
2019 सालीच मोदी सरकारने संसदेतून नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा मंजूर केला. यावर संसदेपासून ते रस्त्यावर या कायद्यावर बराच गदारोळ झाला. खरं तर मोदी सरकारने हा कायदा त्या समुदायांसाठी आणला होता, ज्यांचा शेजारील देशांमध्ये छळ होत आहे. अशा सर्व नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. पण त्यात फक्त हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी यांचा समावेश होता. म्हणजेच मुस्लिमांसाठी नागरिकत्वाची तरतूद नव्हती. त्यावरून वाद सुरू झाला. विरोधकांनी याला भारतीय लोकशाहीच्या विरोधात म्हटले, तर मुस्लिम समुदायाने CAA विरोधात आंदोलन सुरू केले. या कायद्याच्या निषेधार्थ दिल्लीच्या शाहीनबागमध्ये अनेक महिने आंदोलन करण्यात आले. हा कायदा 10 जानेवारी 2020 रोजी लागू झाला, परंतु त्याचे नियम अद्याप अधिसूचित करण्यात आलेले नाहीत.
5. GST ची अंमलबजावणी
मोदी सरकारने 2017 मध्ये एक मोठा निर्णय घेत सर्व कर हटवून वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू केला. सर्व आव्हाने असतानाही सरकारने जीएसटी आणला आणि त्याला मोठे पाऊल म्हटले गेले. त्यामुळे संपूर्ण देशात करप्रणाली लागू करण्यात आली. ज्याअंतर्गत निम्मा जीएसटी केंद्राकडे आणि निम्मा राज्यांकडे जाईल, असा थेट निर्णय घेण्यात आला. मात्र, जीएसटीबाबत सर्व तज्ज्ञ आणि विरोधी पक्षांनीही भारतीय अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचल्याचे म्हटले आहे. सरकारच्या या निर्णयाला अनेक व्यापारी संघटनांनी विरोधही केला.
6. PoK मध्ये सर्जिकल स्ट्राइक
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर उरीमध्ये मोठा दहशतवादी हल्ला झाला. 18 सप्टेंबर 2016 रोजी सकाळी दहशतवाद्यांनी भारतीय लष्कराच्या छावणीत घुसून झोपलेल्या जवानांवर हल्ला केला. या दहशतवादी हल्ल्यात १९ जवान शहीद झाले असून अनेक जखमी झाले आहेत. या हल्ल्याबाबत देशभरात संताप व्यक्त होत आहे. पण येत्या 10 दिवसात या हल्ल्याचा बदला घेतला जाईल हे कोणालाच माहीत नव्हते. उरीचा बदला घेण्यासाठी भारतीय जवानांनी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) घुसून दहशतवाद्यांना लक्ष्य केले. येथे उपस्थित असलेले सर्व दहशतवादी लाँचपॅड नष्ट करण्यात आले. तसेच या हल्ल्यात 40 हून अधिक दहशतवादी मारले गेले. या निर्णयाने मोदी सरकारचा मान उंचावण्याचे काम केले आणि सरकारचे कौतुकही झाले.
7. बालाकोट एअर स्ट्राइक
2016 प्रमाणेच 2019 मध्येही भारतीय लष्कराच्या जवानांवर मोठा दहशतवादी हल्ला झाला होता. पुलवामा येथे झालेल्या या हल्ल्यात 40 CRPF जवान शहीद झाले होते. या हल्ल्यानंतर, लोक पुन्हा एकदा सर्जिकल स्ट्राईकसारखा बदला घेण्याची मागणी करत होते, जेव्हा 26 फेब्रुवारीच्या सकाळी भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांनी पीओकेमध्ये प्रवेश केला आणि बॉम्बफेक केली. बालाकोटमध्ये दहशतवादी तळांना लक्ष्य करण्यात आले. या हल्ल्याची कानोकान खबरही पाकिस्तानला मिळाली नाही. या हल्ल्यात अनेक दहशतवादी मारले गेल्याचे सांगण्यात आले. यानंतर पाकिस्तानची लढाऊ विमानेही भारतीय हद्दीत घुसली, ज्यांना भारतीय हवाई दलाने हाकलून लावले. मात्र, यादरम्यान भारतीय हवाई दलाचे पायलट विंग कमांडर अभिनंदन यांचे विमान कोसळले आणि ते पाकिस्तानी सीमेवर गेले. काही दिवस कैदेत ठेवल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.
8. नोटाबंदी
मोदी सरकारने घेतलेला सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे नोटाबंदीचा निर्णय. 8 नोव्हेंबर 2016 च्या रात्री, पंतप्रधान मोदी अचानक टीव्हीवर आले आणि त्यांनी घोषणा केली की जुन्या नोटा यापुढे कायदेशीर निविदा राहणार नाहीत. या निर्णयामुळे संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे. ज्यांच्याकडे जुन्या नोटा होत्या, त्यांची सर्व कामे रखडली. लोकांनी बँकांच्या बाहेर तळ ठोकला आणि अनेक किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्या. यादरम्यान अनेकांचा मृत्यूही झाला. त्याचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्यांना बसला. या निर्णयावर सरकारवर जोरदार टीकाही झाली. मात्र याचा काळ्या पैशाला मोठा फटका बसल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. मात्र, नंतर जुने चलन जवळपास पूर्णत: परत आल्याचे समोर आले, त्यामुळे विरोधकांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकारला घेरले. या निर्णयामुळे देशात डिजिटल पेमेंटचा ट्रेंड वेगाने सुरू झाला.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
