निवडणुकीच्या तोंडावर बेळगावातील मराठी भाषिकांमध्ये फूट!

बेळगाव, बिदर, भालकीसह 865 गावांना महाराष्ट्रात यायचं आहे. त्यासाठी तब्बल 62 वर्षांपासून महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा लढा सुरु आहे. पण यावेळी निवडणुकीत एकी दाखवण्याची वेळ असतानाच समितीला फुटीचं ग्रहण लागलं आहे.

बेळगाव : मराठी माणसांचं बेळगाव... आणि कन्नडिगांचं बेळगावी.. नितांत सुंदर गाव.. कौलारु घरांचं.. जुन्या दुमजली माड्यांचं.. पण इथलं सौंदर्य कायम धगधगत असतं ते सीमाप्रश्नामुळे. कारण, बेळगाव, बिदर, भालकीसह 865 गावांना महाराष्ट्रात यायचं आहे. त्यासाठी तब्बल 62 वर्षांपासून महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा लढा सुरु आहे. पण यावेळी निवडणुकीत एकी दाखवण्याची वेळ असतानाच समितीला फुटीचं ग्रहण लागलं आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते किरण ठाकूर आणि दीपक दळवी गटात समेट घडत नसल्याने मराठी माणसाने कुणाच्या मागे धावावं हा प्रश्न आहे. बेळगावातील मतदारसंघांचं समीकरण बेळगावात उत्तर, दक्षिण आणि ग्रामीण असे एकूण तीन मतदारसंघ आहेत. यावेळी दक्षिण मतदारसंघातून मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने प्रकाश मरगाळेंना तिकीट दिलंय. तर ठाकूर गटाने यावेळी किरण सायनाक यांना रिंगणात उतरवलं आहे. शिवाय राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या भाजपचे अभय पाटीलही आखाड्यात आहेत. काँग्रेसने लक्ष्मीनारायण यांना संधी दिली आहे. उत्तर मतदारसंघातून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने अजून उमेदवार दिलेला नाही. मात्र किरण ठाकूर गटाने इथेही बाळासाहेब काकतकरांना पुढे केलं आहे. काँग्रेसने विद्यमान आमदार फिरोज सेठ यांना पुन्हा रिंगणात उतरवलं आहे. तर भाजपने अनिल बेनके यांना संधी दिली आहे. बेळगाव ग्रामीणमधून मध्यवर्ती एकीकरण समितीचे मनोहर किणेकर लढणार आहेत. तिथे ठाकूर गटाने अजून आपला उमेदवार जाहीर केलेला नाही. पण भाजपने दोनदा आमदारकी भूषवलेल्या संजय पाटलांना पुन्हा संधी दिली आहे. तर काँग्रेसने लक्ष्मी हेब्बाळकर या महिला प्रदेशाध्यक्षांना आखाड्यात उतरवलं आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या दोन्ही गटात समेट घडवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारही प्रयत्नशील आहेत. त्यांनी स्वत: इथे दोन सभा घेण्याचं आश्वासन दिलं आहे. बेळगावातील मराठी भाषिक द्विधा मनस्थितीत मराठी माणसाचं मन महाराष्ट्रात आणि मेंदू कर्नाटकात अशी स्थिती आहे. गेल्या 62 वर्षात त्याच्या हाताला काहीही लागलेलं नाही. अनेक पिढ्यांचं करिअर पणाला लागलं. लाठ्याकाठ्या खाव्या लागल्या, किती डोकी फुटली याचा साधा हिशेबही नाही. सीमाप्रश्न सुप्रीम कोर्टात भिजत पडलाय. पण दुसरीकडे बेळगावसह 865 गावांवर हक्क सांगण्यासाठी कर्नाटकने पूर्ण तयारी केली आहे. विधीमंडळाची भव्य इमारत मराठमोळ्या बी.जी.शिर्केंकडून बांधून घेतली. इथे हिवाळी अधिवेशन भरतं. कन्नड भाषा शिकणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. शिवाय जय महाराष्ट्रच्या घोषणा देणंही गुन्हा आहे. केंद्रात, महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकात एकाच पक्षाचं सरकार असतानाही सीमाप्रश्न सुटला नाही. प्रत्येक पक्ष, तिथले नेते अस्मितेचा मुद्दा भावनिक करुन राजकारण करतात. सत्ता मिळवतात. या चक्रातून एकीकरण समितीही बचावली नाही. आज एकीकरण समितीची शकलं पाहून कन्नडिगांचा अन्याय सहन करणाऱ्या मराठी माणसाची मनोवस्था काय झाली असेल याची कल्पना करा...