Maratha Reservation: आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा ही लक्ष्मणरेषेसारखीच, मराठा आरक्षणप्रकरणी वकिलांचा घटनापीठासमोर युक्तीवाद

आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा ही लक्ष्मणरेषेसारखी, कुठलंच राज्य ती ओलांडू शकत नाही, मराठा आरक्षणप्रकरणी वकिलांचा घटनापीठासमोर युक्तीवाद.

संपादित छायाचित्र

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुदद्यावर आजपासून सुप्रीम कोर्टात दीर्घ सुनावणीला सुरुवात झाली, सुरुवातीचे तीन दिवस मराठा आरक्षणाच्या विरोधातले युक्तीवाद होणार आहेत. आज मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं अरविंद दातार आणि शाम दिवाण या दोन ज्येष्ठ वकिलांनी आपले युक्तीवाद केले. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ही लक्ष्मणरेषेसारखी आहे, त्याचं पालन हे व्हायलाच हवं असं सांगताना इंद्रा साहनी निकालाच्या पुनर्विलोकनाची अजिबात गरज नाही हे देखील या वकिलांनी खंडपीठासमोर मांडलं. 

आजच्या सुनावणीत काय काय युक्तीवाद झाले? 

102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना आरक्षण प्रवर्ग जाहीर करण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत याबाबत युक्तीवाद झाला नाही, सुरुवात 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आणि 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची मागणी याबाबतच अरविंद दातार यांनी केली. 
 
इंद्रा साहनी प्रकरणाचा निकाल 1992 साली आला, त्यानंतर आजवर सुप्रीम कोर्टाच्या कुठल्याही खंडपीठानं त्या निकालाबाबत साशंकता व्यक्त केलेली नाही, असं दातार म्हणाले.

2000 साली राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगानं मराठा समाजाला मागास प्रवर्ग म्हणून घोषित करायला नकार दिला होता, याची आठवण त्यांनी खंडपीठाला करुन दिली.

महाराष्ट्र हे काही देशातलं कुठलं दुर्गम राज्य नाही जेणेकरुन मराठ्यांना काही विशेषत्वानं देण्याची गरज पडावी.

निष्पक्षता म्हणून नॉर्थ इस्टसारख्या काही ठिकाणी आदिवासी बहुल क्षेत्रात आरक्षण 50 टक्क्याच्या पुढे देण्यात आलं आहे, पण ती गरज म्हणून. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटकसारखी राज्यं निश्चितच या गरजेत बसत नाहीत असं दातार म्हणाले.

50 टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण द्यायचं तर ते संसदेला कायदा पारित करुनच देता येईल असं दातार म्हणाले, पण त्यावर खंडपीठानं आरक्षण वाढवण्याची मुभा तर राज्यांसाठी ठेवलेली आहे. हे केवळ संसद करु शकते असं कसं तुम्ही म्हणताय असं विचारलं. 

दातार यांनी नुकताच महाराष्ट्रातल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती केसमध्ये सुप्रीम कोर्टानं 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही असा निकाल दिल्याचं सांगितलं. 

1980 मध्ये मंडल आयोगानं मराठा समाजाला प्रगत म्हणून जाहीर केलं होतं : दातार

मराठा आणि कुणबी हे एकच आहेत असा युक्तीवाद आरक्षण समर्थक देतात, पण 2000 साली राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगानं या दोन्ही जाती वेगळ्या असल्याचं म्हटलं होतं हे त्यांनी खंडपीठासमोर नमूद केलं.

पण राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचा हा निर्णय असला तरी राज्य आपल्या राज्याच्या यादीत मागास घोषित करु शकतं असं खंडपीठानं म्हटलं. आमच्या मार्गात राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचा अडथळा नाही असं राज्य म्हणू शकतात असं खंडपीठानं म्हटलं. 

त्यावर सुप्रीम कोर्टानं जाट आरक्षणाच्या प्रकरणात मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल काय म्हणतो याचा विचार केल्याची आठवण करुन दिली. या निकालात जाट शब्द काढून मराठा टाकला की विषय निकालात निघतो असंही ते म्हणाले.

दातार यांचा युक्तीवाद संपल्यानंतर आरक्षणाच्या विरोधी बाजूनं युक्तीवाद करण्यासाठी ज्येष्ठ वकील शाम दिवाण हे उभे राहिले.

मराठा समाजाचे किती मुख्यमंत्री, किती आमदार, किती आयएएस, आयपीएस अधिकारी आहेत याची आकडेवारी त्यांनी खंडपीठासमोर मांडली.

54 टक्के शिक्षण संस्था मराठ्यांच्या ताब्यात आहेत, राज्यातल्या वेगवेगळ्या विद्यापीठात 60-75 टक्के व्यवस्थापन हे मराठ्यांचं आहे, राज्यात 75 ते 90 टक्के जमीन ही मराठ्यांकडे आहे. 
150-161 दुध सहकारी संस्थांचे चेअरमन मराठा आहेत. महाराष्ट्रातले 68 टक्के खासगी मेडिकल कॉलेजस हे मराठ्यांनी स्थापन केलेले आहेत, अशी आकडेवारी त्यांनी मांडली.

2014 पर्यंत 6 मागासवर्ग आयोग (3 राज्याचे, 3 केंद्रीय) मराठा समाजाला मागास मानायला तयार नाहीत असे अहवाल आहेत. या 6 अहवालांनी मराठा समाज प्रगतच मानला आहे. 

गायकवाड रिपोर्टमध्ये शेतकरी आत्महत्या आणि मराठ्यांचा संबंध जोडला आहे, पण ही संपूर्ण शेती व्यवस्थेची समस्या असल्याचा दावा त्यांनी कोर्टात केला. मुंबईतले डब्बेवालेही याच समाजातले असल्याचं सांगत गायकवाड आयोगानं मराठ्यांना मागास मानलं. पण मुळात इतकी सक्षम व्यवस्थापन असलेली यंत्रणा मागासपणाचं निदर्शक कशी असू शकते असा सवाल त्यांनी कोर्टाला विचारला.